शिधापत्रिकांचा हिशोब जुळत नाही, रेकॉर्ड बेपत्ता; शुल्काच्या पावत्या नाहीत, माहिती फलकही नाही! २२८७ अर्जांत कागदपत्रांचा अभाव चौकशी अहवालाने पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह?

कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात हस्तलिखित व ई-शिधापत्रिका वितरण प्रक्रियेतील अनियमितता, शुल्काबाबत नागरिकांना माहिती उपलब्ध नसणे, अधिकृत पावत्या न देणे आणि नागरिकांची दिशाभूल होत असल्याच्या तक्रारीवरून करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल आता समोर आला आहे. मात्र या अहवालातील निरीक्षणांनी शिधापत्रिका वितरणाच्या संपूर्ण व्यवस्थेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिधापत्रिकांचा हिशोब जुळत नसणे, रेकॉर्ड व्यवस्थित जतन करून न ठेवणे, शुल्कासाठी स्वतंत्र पावती पुस्तक व नोंदवही नसणे, दर्शनी भागात शुल्काचा माहिती फलक नसणे आणि अपूर्ण कागदपत्रांवर शिधापत्रिका वितरित झाल्याचे आढळणे, या बाबी जर चौकशी अहवालात नोंदल्या गेल्या असतील तर या सर्व प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या पुरवठा अधिकाऱ्यांची देखरेख नेमकी कुठे होती? हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.

शासकीय कार्यालयात शिधापत्रिकांसारख्या महत्त्वाच्या अभिलेखांचा हिशोबच जुळत नसेल आणि रेकॉर्ड व्यवस्थित जतन केलेले नसेल तर ही बाब केवळ कारकुनी चूक म्हणून दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. २९ जून २०१३ च्या शासन परिपत्रकातील अभिलेख व्यवस्थापनासंबंधी निर्देशांचा संदर्भ असताना त्यांचे पालन झाले का, याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निश्चित होणे आवश्यक आहे. पुरवठा विभागातील रेकॉर्ड कोण सांभाळत होते? त्याची नियमित तपासणी कोणी केली? शिधापत्रिकांचा हिशोब कोणी पडताळला? जर वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली हे काम होत असेल, तर एवढ्या मूलभूत त्रुटी त्यांच्या निदर्शनास का आल्या नाहीत? की कार्यालयीन तपासणीची यंत्रणाच केवळ कागदोपत्री राहिली?

नागरिकांकडून शिधापत्रिकेशी संबंधित शुल्क आकारले जात असताना त्यासाठी स्वतंत्र पावती पुस्तक आणि नोंदवहीच ठेवण्यात आलेली नसल्याचे चौकशी अहवालातील निरीक्षणांवरून समोर येते. ही बाब सर्वाधिक गंभीर आहे. कारण नागरिकांकडून रक्कम स्वीकारली गेली असेल तर तिची अधिकृत पावती, नोंद आणि शासकीय जमा यांचा स्पष्ट मागोवा उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. मग नागरिकांकडून किती शुल्क आकारण्यात आले, कोणत्या सेवेसाठी आकारण्यात आले आणि त्या रकमेचा अधिकृत हिशोब कुठे आहे? पुरवठा कार्यालयात शुल्क घेतले जाते, पण पावती पुस्तक आणि नोंदवहीच नाही मग आर्थिक पारदर्शकतेची जबाबदारी कोण घेणार? या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी देणे आवश्यक आहे.

शासन निर्णय दिनांक १ जानेवारी २००२ नुसार केशरी, पिवळे व शुभ्र शिधापत्रिकांशी संबंधित शुल्काची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे अपेक्षित असताना कराड तहसील कार्यालयात असा माहिती फलक नसल्याचे चौकशीमध्ये आढळल्याचे सांगितले जाते. शासनाने नागरिकांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले असताना तो फलक लावण्याची साधी प्रक्रिया देखील का राबवली गेली नाही? नागरिकांना अधिकृत शुल्काची माहितीच नसेल तर त्यांच्याकडून आकारली जाणारी रक्कम योग्य आहे की नाही, हे त्यांना कसे कळणार? त्यामुळे माहिती फलकाचा अभाव हा केवळ निष्काळजीपणा नसून नागरिकांच्या पारदर्शकतेच्या हक्कालाच धक्का देणारी बाब असल्याचा सवाल उपस्थित होत आहे.

चौकशीदरम्यान उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या २२८७ शिधापत्रिका अर्जांची तपासणी करण्यात आली असता अर्ज अपूर्ण भरलेले असणे, उत्पन्नाचा कागदपत्रीय पुरावा जोडलेला नसणे आणि लाभार्थ्यांची ओळख दर्शविणारी किमान दोन कागदपत्रे अर्जासोबत जोडलेली नसणे, अशा त्रुटी आढळल्याचे अहवालातील निरीक्षणांवरून स्पष्ट होते. तरीही अशा अर्जांवर शिधापत्रिका वितरित झाल्याचे आढळत असेल तर कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणी पार पाडली? पुरवठा कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी अर्ज तपासले की केवळ मंजुरीची प्रक्रिया पुढे ढकलली? या २२८७ अर्जांवर कोणत्या अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी किंवा मंजुरी आहे, त्या अधिकाऱ्यावरती कारवाई होणे आवश्यक आहे.

अर्ज अपूर्ण तरी शिधापत्रिका मंजूर; उत्पन्नाचा पुरावा नाही तरी शिधापत्रिका वितरित; ओळखीची आवश्यक कागदपत्रे नाहीत तरी प्रक्रिया पूर्ण! मग नियमांची अंमलबजावणी नेमकी कुठे झाली? जर चौकशीमध्ये २२८७ अर्जांमध्ये अशा त्रुटी आढळत असतील तर हा प्रकार केवळ काही अर्जांपुरता मर्यादित आहे की संपूर्ण वितरण प्रक्रियेची हीच कार्यपद्धती होती, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. संबंधित कालावधीतील अर्ज, पडताळणी नोंदी, मंजुरी प्रक्रिया, वितरण रजिस्टर आणि RCMS मधील नोंदी यांची परस्पर पडताळणी केली तरच खरी परिस्थिती समोर येऊ शकते.

या सर्व बाबींच्या पार्श्वभूमीवर पुरवठा अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय जबाबदारी आता केंद्रस्थानी आली आहे. कार्यालयातील रेकॉर्ड व्यवस्थित ठेवणे, शिधापत्रिका वितरण प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे, शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करून घेणे, नागरिकांना अधिकृत शुल्काची माहिती उपलब्ध करून देणे आणि शुल्क व्यवहाराची नोंद ठेवण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करणे, ही कार्यालयीन यंत्रणेची जबाबदारी आहे. मग या सर्व बाबींमध्ये त्रुटी आढळल्यानंतरही संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार आहे की पुन्हा कागदी स्पष्टीकरण घेऊन प्रकरण शांत केले जाणार? चौकशी अहवाल हा शेवट नसून कारवाईची सुरुवात असली पाहिजे.

आता वरिष्ठ प्रशासनासमोर थेट प्रश्न उभा आहे शिधापत्रिकांचा हिशोब का जुळला नाही? रेकॉर्ड व्यवस्थित का ठेवले गेले नाहीत? शुल्काच्या पावत्या व स्वतंत्र नोंदवही का ठेवली नाही? शासनाच्या निर्देशानुसार माहिती फलक का लावला नाही? आणि आवश्यक कागदपत्रे नसतानाही शिधापत्रिका वितरित कशा झाल्या? या प्रत्येक प्रश्नाची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासली पाहिजे. अन्यथा चौकशी समितीने त्रुटी दाखवल्या, अहवाल सादर केला आणि त्यानंतरही कोणावरच जबाबदारी निश्चित झाली नाही, तर “चौकशी अहवाल नेमका कोणाला वाचवण्यासाठी की व्यवस्था सुधारण्यासाठी?” असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. कराडकरांना आता कागदी चौकशी नव्हे, तर दोष निश्चिती, जबाबदारी आणि ठोस कारवाई अपेक्षित आहे.

पुढील भागात – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमाअंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांनाही धान्यवाटप केले आहे याबाबत