कराड : कराड तालुक्यात एका गावातून दुसऱ्या गावात वर्ग करण्यात आलेल्या रेशन कार्डांच्या प्रकरणात चौकशी समितीसमोर तक्रारदार तथा आंदोलकांनी तब्बल ४८८ रेशन कार्डांचे कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी म्हणणे सादर केले असल्याचा दावा असतानाही, चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांनी तयार केलेल्या अहवालात तक्रारदारांच्या म्हणण्याचा किंवा या ४८८ रेशन कार्डांच्या पुराव्यांचा एकाही शब्दाने उल्लेख केलेला नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ रेशन कार्ड वर्ग करण्याच्या अनियमिततेचा राहिलेला नसून, चौकशी समितीने पुराव्यांसह मांडलेले तक्रारदारांचे म्हणणे अहवालातून गायब का केले? हा अधिक गंभीर प्रश्न बनला आहे.
तक्रारदारांनी चौकशी समितीसमोर पुरावे सादर केले, लेखी म्हणणे दिले, संबंधित रेशन कार्डांची माहिती दिली. मात्र अंतिम अहवाल तयार झाला आणि त्यामध्ये या पुराव्यांचा मागमूसही दिसत नसेल, तर चौकशी नेमकी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारावर झाली? तक्रारदारांनी सादर केलेले पुरावे विचारातच घेतले नसतील तर ते चौकशी समितीसमोर का स्वीकारले गेले? आणि विचारात घेतले असतील तर त्यांचा अहवालात साधा उल्लेखही का नाही? या प्रश्नांनी आता चौकशी अहवालाच्या विश्वासार्हतेवरच बोट ठेवले आहे.
यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे एका रास्तभाव दुकानातून दुसऱ्या रास्तभाव दुकानात रेशन कार्ड वर्ग करण्यात आलेल्या कुटुंबांची संमतीपत्रे, अर्ज किंवा त्यासंदर्भातील कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर झालेली दिसत नाहीत. चौकशी समितीसमोर संबंधित कार्यालयाकडून ही कागदपत्रेच सादर करण्यात आली नसतील, तर त्याचा सरळ अर्थ काय घ्यायचा? ही कागदपत्रे पुरवठा कार्यालयाच्या अभिलेखात उपलब्धच नव्हती का? कारण कागदपत्रे कार्यालयात अस्तित्वात असतील तर ती चौकशी समितीसमोर ठेवणे अपेक्षित होते. कागदपत्रेच समोर आली नाहीत आणि त्याचवेळी तक्रारदारांनी ४८८ रेशन कार्डांचे पुरावे सादर केले, तर या दोन बाबींमधील विसंगतीकडे दुर्लक्ष करून तयार झालेला अहवाल आता गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
तक्रारदारांनी दाखवून दिलेल्या ४८८ रेशन कार्डांपैकी कोणते कार्ड कोणत्या गावातून कोणत्या गावात गेले, कोणत्या रास्तभाव दुकानाशी जोडले गेले, संबंधित लाभार्थ्याची संमती होती का, अर्ज होता का आणि त्या वर्गीकरणासाठी कोणता अधिकृत आधार वापरण्यात आला या सर्व प्रश्नांची उत्तरे त्या पुराव्यांमधून शोधता आली असती. मात्र अहवालात तक्रारदारांच्या पुराव्यांचा उल्लेखच नसेल तर अहवालाने या महत्त्वाच्या कागदोपत्री प्रश्नांना उत्तर दिले तरी कसे? असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे चौकशी समितीने आपले काम पूर्ण केले आहे. अहवाल तयार झाला आहे. त्यामुळे आता प्रश्न “चौकशी झाली का?” हा नसून “झालेल्या चौकशीत तक्रारदारांनी सादर केलेले ४८८ पुरावे आणि लेखी म्हणणे अहवालात का दिसत नाही?” हा आहे. चौकशी समितीच्या समोर आलेल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांना अंतिम अहवालात स्थान न मिळणे ही बाब साधी तांत्रिक त्रुटी मानायची की चौकशीच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब मानायची, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यायचे आहे.
यामुळे चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्या भूमिकेबाबतही आता गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे. तक्रारदारांचे पुरावे अहवालात नोंदवले नाहीत, लेखी म्हणणे नमूद केले नाही आणि संबंधित रेशन कार्ड वर्गीकरणाच्या कागदपत्रांनाही अहवालात अपेक्षित स्थान मिळाले नाही, तर मग या अहवालाचा फायदा नेमका कोणाला झाला? संबंधित पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेले प्रश्न सौम्य करण्याचा हा प्रकार तर नाही ना? पुरवठा अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी तक्रारदारांचे पुरावेच अहवालाच्या बाहेर ठेवण्यात आले का? अशी शंका आता आंदोलकांकडून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, नागरिकांमध्येही भीतीचे वातावरण असल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे. अनेक लाभार्थ्यांना रेशनचे धान्य मिळत असल्यामुळे तक्रार केली तर आपले धान्य बंद होईल, अशी भीती वाटत असल्याचे काही नागरिक तक्रारदारांना सांगत असल्याचे नमूद केले जाते. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थी स्वतः पुढे येऊन तक्रार करेलच असे नाही. मात्र नागरिक पुढे आले नाहीत म्हणून उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यांचे महत्त्व कमी होत नाही. उलट ४८८ रेशन कार्डांचे पुरावे आणि लेखी म्हणणे चौकशी समितीसमोर सादर झाल्याचा दावा असताना त्यांचा अंतिम अहवालात उल्लेख नसणे अधिकच गंभीर ठरते.
आता या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात मोठा सवाल एकच “४८८ रेशन कार्डांचे पुरावे कुठे गेले? तक्रारदारांचे लेखी म्हणणे कुठे गेले? त्यावर आधारित निष्कर्ष अहवालात कुठे आहेत?” चौकशी समितीसमोर पुरावे आले, चौकशी पूर्ण झाली, अहवाल तयार झाला; परंतु अंतिम अहवालात तक्रारदारांच्या पुराव्यांचा आवाजच ऐकू येत नसेल, तर हा अहवाल नेमका कोणत्या सत्याची बाजू मांडतो आणि कोणत्या सत्याकडे पाठ फिरवतो?
आता आंदोलकांचा थेट सवाल आहे “आम्ही ४८८ रेशन कार्डे पुराव्यांसह दिली. आमचे लेखी म्हणणे दिले. मग अहवालात आमचा एक शब्दही का नाही? जर आमचे पुरावे महत्त्वाचे नव्हते, तर ते स्वीकारले का? आणि महत्त्वाचे होते, तर त्यांचा उल्लेख का टाळला?” या प्रश्नांमुळे भारतकुमार तुंबडे यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या चौकशी अहवालाच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुरावे समोर असूनही ते अहवालात दिसत नसतील, तर संशय रेशन कार्डांच्या वर्गीकरणापेक्षा मोठा आहे तो थेट चौकशी अहवालाच्या विश्वासार्हतेवर आहे.
पुढील भागात – कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागामध्ये हस्तलिखित शिधापत्रिका, ई शिधापत्रिका, शुल्क माहिती फलक, अधिकृत पावत्या या अहवालाबाबत
