कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षणाधिकारी श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्या कार्यकाळात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांनाही धान्याचा लाभ मिळाल्याच्या तक्रारीवरून करण्यात आलेल्या चौकशीचा अहवाल आता समोर आला असून, या अहवालातील निरीक्षणांनी कराडच्या पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शासनाने संबंधित शिधापत्रिका थेट अपात्र घोषित केलेल्या नसून, त्यांची पडताळणी करून उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते, असे चौकशी समितीने नोंदवले आहे. मात्र, या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी झाली, कोणत्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यात आली आणि त्यानंतर धान्य वितरणाबाबत कोणती कार्यवाही झाली, याचा संपूर्ण प्रशासकीय मागोवा घेणे आता अत्यावश्यक बनले आहे.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत प्राप्त झालेली लाभार्थ्यांची यादी तसेच संबंधित लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या नोटिसा चौकशी समितीसमोर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत, अशी नोंद चौकशी अहवालात करण्यात आली आहे. शासकीय योजनेतून प्राप्त झालेली यादी आणि त्यावर आधारित बजावलेल्या नोटिसा हेच जर चौकशीच्या वेळी उपलब्ध नसतील, तर प्रत्यक्षात किती लाभार्थ्यांची पडताळणी झाली, कोणाला नोटीस देण्यात आली, कोणाकडून कागदपत्रे घेण्यात आली आणि कोणावर पुढील कार्यवाही करण्यात आली, याची खातरजमा कशी करायची, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. अभिलेख उपलब्ध नसण्याच्या या स्थितीमुळे संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच संशय निर्माण होतो.
चौकशी समितीने कामकाजात “प्रशासकीय अनियमितता दिसून येत आहे” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले असल्यास, ही बाब केवळ तांत्रिक किंवा कागदोपत्री त्रुटी म्हणून बाजूला सारता येणार नाही. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत धान्य वितरण ही थेट पात्र लाभार्थ्यांच्या अन्नसुरक्षेशी निगडित बाब आहे. त्यामुळे पात्रता पडताळणी, शिधापत्रिकांची तपासणी, नोटिसा, अभिलेख आणि त्यानंतरची कार्यवाही यामध्ये नियमबद्धता असणे अत्यावश्यक आहे. अशा परिस्थितीत चौकशी समितीनेच प्रशासकीय अनियमितता अधोरेखित केली असेल, तर संबंधित कालावधीतील संपूर्ण कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सखोल तपासणी होणे गरजेचे आहे.
विशेष म्हणजे शासनाच्या निर्देशांचा आशय “शिधापत्रिका थेट अपात्र घोषित करणे” असा नसून “पडताळणी करून उचित कार्यवाही करणे” असा असल्याचे अहवालातून स्पष्ट होत आहे. मग या पडताळणीची प्रक्रिया नेमकी कुठे झाली? संबंधित लाभार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागविण्यात आली का? त्याची नोंद कोणत्या अभिलेखात आहे? नोटिसा प्रत्यक्ष बजावल्याचा पुरावा कुठे आहे? आणि पडताळणीनंतर पात्र अथवा अपात्रतेबाबत कोणते आदेश पारित झाले? या प्रश्नांची उत्तरे अभिलेखांच्या आधारेच मिळू शकतात. मात्र, चौकशी समितीसमोरच संबंधित मूलभूत अभिलेख उपलब्ध नसल्याने आता या संपूर्ण प्रक्रियेची विश्वासार्हता तपासण्याची वेळ आली आहे.
या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पुरवठा प्रशासनाने केवळ चौकशी अहवाल स्वीकारून विषय संपवू नये, अशी मागणी होणे स्वाभाविक आहे. ‘मिशन सुधार’ची मूळ यादी, कार्यालयात ती प्राप्त झाल्याची नोंद, लाभार्थीनिहाय नोटिसा, नोटिसांच्या बजावणीचे पुरावे, प्राप्त कागदपत्रे, पडताळणी अहवाल, पात्रता निश्चितीची नोंद, शिधापत्रिकांवरील कार्यवाही आणि त्यानंतर झालेल्या धान्य वितरणाचा संपूर्ण ताळमेळ तपासला पाहिजे. विशेषतः ज्या अभिलेखांच्या आधारे शासकीय धान्याचा लाभ सुरू राहिला किंवा थांबविण्यात आला, ते अभिलेखच उपलब्ध नसतील तर त्याची जबाबदारी कोणाची, याचे उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालाने तक्रारीतील प्रत्येक आरोप अंतिमतः सिद्ध केला आहे, असे म्हणता येणार नसले तरी “प्रशासकीय अनियमितता दिसून येत आहे”, मिशन सुधारची यादी तपासणीसाठी उपलब्ध नसणे आणि लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या नोटिसांचे अभिलेखही चौकशी समितीसमोर सादर न होणे, या बाबी निश्चितच गंभीर आहेत. त्यामुळे संबंधित कालावधीतील सर्व अभिलेख सुरक्षित करून त्यांची स्वतंत्र पडताळणी करावी, शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात झाली की नाही हे तपासावे आणि नियमबाह्य कार्यवाही, निष्काळजीपणा अथवा प्रशासकीय अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. कारण प्रश्न केवळ कागदपत्रांचा नाही; प्रश्न आहे तो शासनाच्या अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचला की नाही आणि प्रशासकीय यंत्रणेने आपली वैधानिक जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली की नाही!
पुढील भागात – 5851 कुटुंबांना धान्यासाठी पात्र केले आहे या अहवालाबाबत
