कराड : कराड शासकीय धान्य गोदामातील टोळी क्रमांक 96 मधील हजेरीपत्रक प्रकरणाने आता चौकशीच्या निष्पक्षतेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कामगारांच्या हजेरीमध्ये फेरफार करून शासन निधीचा गैरवापर झाल्याच्या प्रकरणात तक्रारदार तथा आंदोलनकर्त्यांनी चौकशी समितीसमोर लेखी म्हणणे आणि मोठ्या प्रमाणात कागदोपत्री पुरावे सादर केले आहेत. गोदामातील मूळ हजेरीपत्रक आणि शासनाकडे वेतनासाठी पाठविण्यात आलेले अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्यांचे हजेरी-वाटणी पत्रक यामध्ये तफावत असल्याचे दस्तऐवज समोर ठेवण्यात आले आहेत. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न असा निर्माण झाला आहे की, चौकशी समितीने एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2025पर्यंतच हजेरीपत्रकाची तपासणी का केली? निलेश जाधव यांच्या कार्यकाळातील फेब्रुवारी आणि मार्च 2025 या दोन महिन्यांची तपासणी सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी तथा चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांनी का केली नाही?
या प्रकरणातील कागदपत्रांमध्ये सुनील विठ्ठल पगडे यांच्या हजेरीची बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपात समोर येते. गोदामातील मूळ हजेरीपत्रकात संबंधित कामगाराच्या नावापुढे आडव्या रेषा मारून तो गैरहजर असल्याचे दाखविण्यात आले होते. मात्र शासनाकडे पगारासाठी पाठविण्यात आलेल्या हजेरी-वाटणी पत्रकात त्याच कामगाराला हजर दाखविण्यात आले. एवढेच नव्हे तर, गैरहजेरी दर्शविणाऱ्या आडव्या रेषेवर नंतर इंग्रजीतील ‘P’ लिहून हजेरी दाखविण्यात आल्याचे कागदपत्रांमधून दिसून येते. हा संपूर्ण प्रकार चौकशी समितीसमोर पुराव्यांसह सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ हजेरीतील तफावतीचा नाही; मूळ नोंद बदलण्याची गरज कोणाला पडली आणि त्या बदलाचा फायदा कोणाला झाला? हा प्रश्न थेट निलेश जाधव यांच्या गोदाम व्यवस्थापक म्हणून कार्यकाळाकडे निर्देश करतो.
याच ठिकाणी चौकशीच्या कालमर्यादेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2025पर्यंतची हजेरी तपासली जाते; पण फेब्रुवारी आणि मार्च 2025 हे दोन महिने अचानक तपासणीच्या बाहेर राहतात. विशेष म्हणजे, निलेश जाधव यांच्या कार्यकाळाशी संबंधित याच कालावधीतील हजेरीपत्रकात फेरफार झाल्याचे पुरावे चौकशी समितीसमोर ठेवण्यात आलेले असताना, भारतकुमार तुंबडे यांनी या दोन महिन्यांची तपासणी का केली नाही? जानेवारीनंतर नेमके काय बदलले? फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये अशी कोणती नोंद होती की ती तपासण्याची गरजच भासली नाही? जर संपूर्ण हजेरीव्यवस्थेची चौकशी करायची होती, तर मार्च 2025अखेरपर्यंत तपासणी न करण्याचे कारण काय? आणि जर काही विशिष्ट कारणामुळे कालावधी मर्यादित केला असेल, तर त्या निर्णयाची लेखी कारणमीमांसा कुठे आहे?
दरम्यान, निलेश जाधव आणि भारतकुमार तुंबडे हे चांगले मित्र असल्याची चर्चा तालुका तसेच जिल्हा पातळीवर सुरू आहे. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवरच चौकशीची व्याप्ती आणि त्यातील कथित अपूर्णता अधिक संशय निर्माण करणारी ठरत आहे. कारण एका बाजूला निलेश जाधव यांच्या कार्यकाळातील हजेरी नोंदींबाबत गंभीर दस्तऐवज चौकशीसमोर आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच कार्यकाळातील फेब्रुवारी-मार्च 2025ची तपासणी झालेली दिसत नाही. त्यामुळे मित्र मित्राला वाचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येत आहे, असा थेट संशय निर्माण होत आहे. ही बाब केवळ चर्चेवर न राहता खोटी ठरवायची असेल, तर भारतकुमार तुंबडे यांनीच फेब्रुवारी-मार्च 2025च्या सर्व नोंदींची स्वतंत्र व पारदर्शक तपासणी करून सत्य जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात भारतकुमार तुंबडे यांच्यासमोर आता सर्वात मोठे उत्तरदायित्व आहे. चौकशी एप्रिल 2021पासून सुरू करून जानेवारी 2025वरच का थांबविण्यात आली? फेब्रुवारी आणि मार्च 2025 हे महिने तपासले गेले नाहीत, तर त्यामागे नेमके प्रशासकीय कारण काय? त्या दोन महिन्यांची हजेरीपत्रके उपलब्ध नव्हती का? उपलब्ध होती तर तपासली का नाहीत? तपासली नसतील तर आदेश कोणी दिला? आणि याच कालावधीतील कथित फेरफाराचे पुरावे समितीसमोर सादर झाले असताना ते तपासणीच्या कक्षेत का घेतले गेले नाहीत? या प्रत्येक प्रश्नाचे स्पष्ट, लेखी आणि कागदोपत्री उत्तर भारतकुमार तुंबडे यांनी द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
सर्वात संतप्त करणारी बाब म्हणजे, चौकशी समितीसमोर लेखी म्हणणे आणि मोठ्या प्रमाणात पुरावे सादर करण्यात आले असताना, त्या पुराव्यांच्या आधारे चौकशीची व्याप्ती पुढे नेण्यात आली का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. विशेषतः ज्या दोन महिन्यांबाबत गंभीर नोंदी समोर आल्या आहेत, तेच फेब्रुवारी आणि मार्च 2025 तपासणीपासून दूर ठेवले गेले असतील तर चौकशीची दिशा कोणत्या आधारावर निश्चित झाली, हे स्पष्ट करावे लागेल. पुरावे समोर असताना तपासणी थांबली कुठे? आणि का? हा प्रश्न आता आंदोलनकर्त्यांचाच नव्हे तर प्रशासनाच्या पारदर्शकतेशी संबंधित प्रश्न बनला आहे.
यापेक्षाही गंभीर प्रश्न म्हणजे चौकशी समितीसमोर तक्रारदारांनी सादर केलेले लेखी म्हणणे आणि त्यासोबत दिलेले कागदोपत्री पुरावे अंतिम चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद का करण्यात आले नाहीत? हजेरीपत्रकातील आडव्या रेषा, त्यावर नंतर करण्यात आलेली ‘P’ची नोंद, मूळ हजेरीपत्रक आणि शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या हजेरी-वाटणी पत्रकातील तफावत यांसारखे दस्तऐवज समितीसमोर प्रत्यक्ष सादर करण्यात आले असताना, या पुराव्यांचा अहवालात स्वतंत्र उल्लेख, त्यावरील निष्कर्ष किंवा त्यांची स्वीकार-नकाराची कारणमीमांसा दिसून येत नसेल, तर चौकशी अहवालाची पूर्णता आणि पारदर्शकता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. तक्रारदारांचे म्हणणे ग्राह्य धरले नाही, तर का धरले नाही? पुरावे ग्राह्य धरले नाहीत, तर त्यामागचे कारण काय? आणि पुरावे ग्राह्य धरले असतील, तर त्यांचा अहवालात उल्लेख का नाही? चौकशी समितीने सादर केलेल्या प्रत्येक पुराव्याचा विचार केला आहे की नाही, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. कारण पुरावे स्वीकारून त्यावर निर्णय नोंदवणे आणि पुरावे अहवालातच न आणणे, या दोन्ही बाबींमध्ये मोठा फरक आहे.
आता प्रशासनाने या प्रकरणात गोलमोल उत्तरे न देता थेट खुलासा करणे आवश्यक आहे एप्रिल 2021 ते जानेवारी 2025पर्यंतच तपासणी का? फेब्रुवारी आणि मार्च 2025 का वगळले? निलेश जाधव यांच्या कार्यकाळातील त्या दोन महिन्यांच्या हजेरीपत्रकात काय आहे? गैरहजर कामगाराच्या नावापुढे मारलेल्या आडव्या रेषेवर नंतर ‘P’ कोणी लिहिले? शासनाकडे पाठविलेल्या पत्रकात त्याला हजर कोणी दाखविले? त्या आधारे शासन निधीतून किती रक्कम अदा झाली? आणि सर्वात महत्त्वाचे निलेश जाधव व भारतकुमार तुंबडे यांच्या मैत्रीची चर्चा सुरू असताना, मित्र मित्राला वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसत असलेल्या या संपूर्ण परिस्थितीला पारदर्शक चौकशीने पूर्णविराम कधी मिळणार? आता फेब्रुवारी आणि मार्च 2025 हे दोन महिने उघडण्याची वेळ आली आहे. कारण जानेवारीवर थांबलेली चौकशी मार्चपर्यंत गेल्याशिवाय या हजेरीच्या खेळामागचे संपूर्ण सत्य बाहेर येणार नाही!
पुढील भागात – 428 रेशन कार्ड एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानांमध्ये ट्रान्सफर केले आहेत या अहवालाबाबत
