कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज ६२ वा दिवस असून, दिनांक ३० जून २०२६ पासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून विभागीय आयुक्त पुणे, उपायुक्त पुरवठा पुणे, जिल्हाधिकारी सातारा आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी सातारा यांच्याकडे तब्बल ११ स्वतंत्र तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये उपस्थित करण्यात आलेल्या गंभीर मुद्द्यांच्या अनुषंगाने जिल्हा पातळीवर चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. समितीने प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यालयात २१ जुलै २०२६ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीमध्ये संबंधितांचे म्हणणे नोंदविण्यात आले. त्यानंतर तक्रारदार तथा आंदोलकांनी २३ जुलै २०२६ रोजी सर्व ११ तक्रारींच्या अनुषंगाने लेखी म्हणणे आणि उपलब्ध कागदोपत्री पुरावे सादर केले. म्हणजेच चौकशी समितीसमोर तक्रारी, संबंधितांचे म्हणणे आणि तक्रारदारांचे लेखी म्हणणे व पुरावे अशी संपूर्ण बाजू उपलब्ध करून देण्यात आली असतानाही आता तब्बल ३८ दिवस उलटले आहेत. त्यामुळे चौकशी समितीचा अहवाल नेमका कुठे आहे, हा प्रश्न आता केवळ आंदोलकांचा राहिलेला नसून प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे.
२३ जुलै रोजी लेखी म्हणणे व पुरावे सादर झाल्यानंतर चौकशी समितीला साधारण एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीमध्ये तक्रारींची सखोल चौकशी करून निष्कर्षासह अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे अपेक्षित होते. संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कोणती कारवाई करावी, याबाबतही अहवालामध्ये स्पष्ट भूमिका अपेक्षित होती. मात्र दिलेली मुदत संपली, त्यानंतरही अनेक दिवस उलटले आणि आज ३८ दिवसांचा कालावधी झाला, तरी अहवालाबाबत तक्रारदारांना कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही. मुदत कोणासाठी होती? चौकशी समितीसाठी की फक्त आंदोलकांना शांत ठेवण्यासाठी? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. पुरावे सादर केल्यानंतरही चौकशीला इतका विलंब होत असेल, तर चौकशी समितीने या ३८ दिवसांत नेमके काय केले, कोणती कागदपत्रे तपासली, कोणाचे जबाब घेतले आणि कोणते निष्कर्ष काढले, याचा हिशेब देणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे.
विशेष म्हणजे, चौकशी समितीसमोर उपलब्ध पुरावे असताना अहवाल देण्यास नेमका अडथळा काय आहे, याचे कारण प्रशासनाने स्पष्ट केलेले नाही. चौकशी समितीचा अहवाल तयार झाला असेल तर तो अद्याप वरिष्ठ कार्यालयाकडे का सादर करण्यात आलेला नाही? अहवाल तयारच नसेल तर दिलेली मुदत संपूनही चौकशी पूर्ण का झाली नाही? एखाद्या कागदपत्राची कमतरता असेल तर तक्रारदारांना त्याबाबत माहिती का देण्यात आली नाही? संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे घेणे बाकी असेल तर ते अद्याप का घेतले गेले नाही? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे चौकशी समितीच्या विलंबामागे प्रशासकीय दिरंगाई आहे की अन्य कोणते कारण, हे स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. ‘चौकशी सुरू आहे’ या एका वाक्याच्या आड अनिश्चित काळासाठी प्रकरण लोंबकळत ठेवणे आता चालणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
आंदोलनाच्या ६३ व्या दिवशी, सोमवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे लेखी अर्ज देऊन चौकशी समितीने आतापर्यंत केलेल्या चौकशीची संपूर्ण माहिती मागितली जाणार आहे. समितीने कोणकोणती कागदपत्रे तपासली, कोणाचे जबाब नोंदवले, कोणते अहवाल तयार केले, वरिष्ठ कार्यालयाकडे कोणते अहवाल सादर केले आणि ११ पैकी प्रत्येक तक्रारीवर नेमकी काय कार्यवाही केली, याचा स्पष्ट तपशील मागितला जाणार आहे. जर अद्याप एकही अहवाल सादर केलेला नसेल, तर चौकशी समितीने दिलेल्या मुदतीचे पालन का केले नाही, याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर चौकशी समितीच्या विलंबाबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडे स्वतंत्र तक्रार दाखल करून समितीच्या कार्यपद्धतीचीही चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे.
यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे, चौकशी समितीने अहवाल सादर केला तरी त्या अहवालामध्ये उपलब्ध पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा किंवा त्यांना अभय देण्याचा प्रयत्न झाला तर तो अहवालही आंदोलक स्वीकारणार नसल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तक्रारींमध्ये मांडलेले मुद्दे, २३ जुलै रोजी सादर केलेले लेखी म्हणणे आणि कागदोपत्री पुरावे यांचा वस्तुनिष्ठ विचार न करता एखाद्या अधिकाऱ्याला दोषमुक्त करण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्या अहवालाविरोधात वरिष्ठ कार्यालयाकडे स्वतंत्र तक्रार केली जाणार आहे. चौकशी समितीचा अहवाल म्हणजे अंतिम सत्य नव्हे; अहवालामध्येच जर सत्य दडपण्याचा किंवा दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न झाला तर त्या चुकीच्या चौकशीची जबाबदारीही संबंधित समितीवर निश्चित झाली पाहिजे, अशी आंदोलकांची ठाम भूमिका आहे. चुकीचा, अपूर्ण किंवा पुराव्यांशी विसंगत अहवाल सादर करणाऱ्यांवरही नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
३० जूनपासून आंदोलन सुरू असून आज ६२ दिवस पूर्ण झाले आहेत. या प्रदीर्घ काळात आंदोलकांनी प्रशासनाच्या दारात सातत्याने पाठपुरावा केला, तक्रारी दाखल केल्या, सुनावणीला हजर राहिले आणि २३ जुलै रोजी सर्व ११ तक्रारींच्या अनुषंगाने लेखी म्हणणे व पुरावे सादर केले. प्रशासनाच्या चौकशी प्रक्रियेला सहकार्य करूनही जर ३८ दिवसांनंतर अहवालाचा पत्ता लागत नसेल, तर ही दिरंगाई नेमकी कोणाच्या फायद्याची आहे? असा सवाल आता अधिक तीव्र झाला आहे. आंदोलकांनी प्रशासनाला वेळ दिला, चौकशी समितीला सहकार्य केले; मात्र आता वेळकाढूपणाला कोणतीही मुभा देणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रारदारांनी पुरावे द्यायचे, आंदोलकांनी दिवसेंदिवस आंदोलन करायचे आणि चौकशी समितीने मात्र अहवाल देण्यासाठी अनिश्चित काळ घ्यायचा, हा कारभार आता खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालात विलंब होत राहिला किंवा अहवाल सादर करूनही त्यामध्ये गंभीर तक्रारींचे योग्य परीक्षण न करता संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले, तर आंदोलनाची दिशा आणखी आक्रमक होणार आहे. चौकशी समिती ही सत्य बाहेर आणण्यासाठी आहे की संबंधित अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी, याचा फैसला आता तिच्या अहवालातूनच होणार आहे. उपलब्ध पुरावे, कागदपत्रे आणि तक्रारदारांचे म्हणणे बाजूला ठेवून जर कोणालाही क्लीनचिट देण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्या अहवालाला वरिष्ठ पातळीवर आव्हान देण्यासोबतच संबंधित चौकशी समितीच्या सदस्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. दोषी कोण असेल त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे; मात्र चौकशी करणाऱ्यांनीच जर सत्य दडपण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांनाही जबाबदारीपासून पळता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
दरम्यान, चौकशी समितीच्या कामकाजाबाबत तातडीने स्पष्टता न मिळाल्यास आंदोलकांनी आमरण उपोषणाचा निर्णय घेतला असून, याबाबत प्रशासनाला स्वतंत्र पत्र देऊन अधिकृतपणे कळविण्यात येणार आहे. आंदोलनाचा ६२ वा दिवस संपत असताना आता प्रशासनासमोर थेट प्रश्न उभा राहिला आहे ११ तक्रारींचे काय झाले? २३ जुलै रोजी सादर केलेल्या पुराव्यांचे काय झाले? चौकशी समितीने ३८ दिवसांत काय केले? अहवाल तयार झाला आहे का? झाला असेल तर तो कुठे आहे? आणि अहवालात सत्य दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? या प्रश्नांची उत्तरे आता आंदोलक मागणार आहेत. प्रशासनाने तातडीने चौकशीचा ठोस अहवाल सादर करून भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर आंदोलनाचा पुढील टप्पा अधिक तीव्र होऊन आमरण उपोषणापर्यंत जाणार असल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कराड तालुक्याचे लक्ष चौकशी समितीच्या अहवालाकडे लागले असून, ३८ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर समिती सत्याचा अहवाल देते की वेळकाढूपणाला आणखी खतपाणी घालते, हे पाहणे निर्णायक ठरणार आहे.
पुढील भागात — गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या कार्यकाळातील गोदामातील कामगारांच्या हजेरी पत्रकाबाबत उपस्थित झालेले गंभीर प्रश्न…
