कराड : कराड तालुक्यातील शासकीय स्वस्त धान्य दुकानांमधून अंत्योदय अन्न योजनेतील पात्र कुटुंबांना शासनाकडून साखरेचा लाभ उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, अनेक पात्र लाभार्थ्यांना ही साखर मिळत नसल्याची चर्चा तालुक्यात सुरू आहे. विशेषतः सवादे गावातील मशीन क्रमांक ३६६ या दुकानात साधारण ५९ अंत्योदय योजनेचे पात्र लाभार्थी असल्याचे सांगितले जात असून, या लाभार्थ्यांना साखर मिळत नसल्याची चर्चा गावासह तालुक्यात रंगली आहे. या चर्चेत तथ्य किती आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाने तातडीने संबंधित दुकानाची तसेच कराड तालुक्यातील सर्व २९२ शासकीय स्वस्त धान्य दुकानांची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
शासनाकडून गरीब कुटुंबांसाठी उपलब्ध करून दिलेला लाभ हा दुकानदाराच्या मालकीचा नसतो. दुकानदाराची भूमिका ही शासन आणि पात्र लाभार्थी यांच्यामधील वितरणाची आहे. त्यामुळे अंत्योदय लाभार्थ्यांसाठी शासनाकडून साखर उपलब्ध करून दिली जात असेल, तर संबंधित दुकानदाराने ती नियमानुसार उचलून दुकानात उपलब्ध करून देणे आणि पात्र लाभार्थ्यांना वितरित करणे अपेक्षित आहे. साखर उचलली नाही किंवा उचलूनही पात्र लाभार्थ्यांना वितरित केली नाही, तर त्यामागील कारणांची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे शासनाच्या नियमानुसार अंत्योदय कुटुंबांना मिळणाऱ्या साखरेसाठी लाभार्थ्यांकडून प्रतिकिलो २० रुपये आकारले जात असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे गरीब कुटुंबाला शासनाचा हा लाभ मिळत नसेल, तर त्यांच्याकडून केवळ एक वस्तू हिरावली जात नाही, तर शासनाने उपलब्ध करून दिलेला त्यांचा वैध लाभच रोखला जातो. गरीब कुटुंबाच्या घरातील एका किलो साखरेचे मूल्य कदाचित मोठे वाटणार नाही; मात्र त्या एका किलोमागे शासनाची योजना आणि लाभार्थ्याचा हक्क जोडलेला आहे.
सवादे येथील मशीन क्रमांक ३६६ बाबत सुरू असलेल्या चर्चेची वरिष्ठ कार्यालयाने विशेष पडताळणी करावी. या दुकानासाठी शासनाकडून संबंधित कालावधीत किती साखर मंजूर झाली, किती साखर गोदामातून उचलण्यात आली, दुकानातील स्टॉक नोंदवहीत किती साखर दाखविण्यात आली आणि प्रत्यक्ष किती अंत्योदय लाभार्थ्यांना साखर देण्यात आली, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर संबंधित ५९ लाभार्थ्यांपैकी प्रत्यक्ष किती जणांना साखर मिळाली, याची घरपोच किंवा प्रत्यक्ष लाभार्थी पडताळणी केल्यास वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते.
केवळ दुकानदाराने कागदोपत्री साखर वाटप दाखविले म्हणून प्रकरण संपता कामा नये. संबंधित लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष जबाबातून साखर मिळाली किंवा नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. गोदामातील उचल नोंदी, दुकानातील साठा, वितरणाच्या नोंदी आणि लाभार्थ्यांची प्रत्यक्ष माहिती यांचा ताळमेळ वरिष्ठ कार्यालयाने तपासला पाहिजे. नोंदी एक सांगत असतील आणि लाभार्थी दुसरे सांगत असतील, तर त्या विसंगतीची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.
कराड तालुक्यात तब्बल २९२ शासकीय स्वस्त धान्य दुकाने असल्याने हा प्रश्न केवळ सवादे गावापुरता मर्यादित ठेवता कामा नये. वरिष्ठ कार्यालयाने सर्व २९२ दुकानांची साखर उचल व वितरणाची माहिती तपासून कोणत्या दुकानदारांनी साखर उचलली नाही, कोणत्या दुकानांनी उचलूनही पूर्ण वितरण केले नाही आणि कोणत्या दुकानांमध्ये कागदोपत्री वितरण व प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या जबाबात तफावत आहे, याची स्वतंत्र माहिती संकलित करावी.
जर एखाद्या दुकानदाराने पात्र अंत्योदय लाभार्थ्यांसाठी शासनाकडून उपलब्ध असलेली साखर जाणीवपूर्वक उचलली नसेल, तर त्या प्रकरणाकडे गंभीर प्रशासकीय अनियमितता म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. “साखर उचलली नाही” एवढेच कारण दाखवून विषय दडपता कामा नये. साखर का उचलली नाही, लाभार्थ्यांना ती उपलब्ध का करून देण्यात आली नाही आणि त्याचा फटका किती गरीब कुटुंबांना बसला, याची चौकशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करावी.
शासकीय स्वस्त धान्य दुकान हे दुकानदाराच्या वैयक्तिक मालकीचे दुकान नाही. शासनाने गरीब नागरिकांसाठी दिलेला धान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी दुकानदारावर असते. त्यामुळे शासनाच्या लाभाचे वितरण करण्याऐवजी लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार चौकशीत सिद्ध झाल्यास, संबंधित दुकानदाराविरुद्ध लागू असलेल्या नियमांनुसार कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. गंभीर अनियमितता आढळल्यास संबंधित दुकानाची अधिकृतता/परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद लागू होते का, याची तपासणी करून सक्षम प्राधिकाऱ्याने नियमानुसार निर्णय घ्यावा.
गरीबांच्या हक्काची साखर दुकानातच थांबत असेल, तर प्रशासनाने आता फक्त कागदांवर विश्वास ठेवून चालणार नाही. गोदामातून किती साखर निघाली आणि किती साखर अंत्योदय कुटुंबांच्या घरात पोहोचली, याचा पूर्ण हिशोब वरिष्ठ कार्यालयाने तपासला पाहिजे. सवादे येथील मशीन क्रमांक ३६६ बाबत सुरू असलेली चर्चा खरी की खोटी, हेही अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट झाले पाहिजे.
कराड तालुक्यातील २९२ दुकानांची साखर उचल, साठा आणि वितरण यांची विशेष तपासणी करून अनियमितता आढळलेल्या दुकानदारांची स्वतंत्र यादी तयार करावी, संबंधित लाभार्थ्यांचे जबाब नोंदवावेत आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर लागू नियमांनुसार कारवाई करावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. गरीबांच्या हक्काचा एक किलो साखरेचाही हिशोब लागलाच पाहिजे; कारण शासनाचा लाभ दुकानदाराच्या ताब्यात आला म्हणून तो दुकानदाराचा होत नाही तो पात्र लाभार्थ्याच्या हक्काचा असतो.
पुढील भागात – शासकीय धान्य योजनेच्या गावपातळी वरील समितीबाबत
