कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाकडून ३१ डिसेंबर २०२४पासून धान्यलाभार्थी कुटुंबांची नावे कमी करण्याची कार्यवाही सुरू होती, तर शासनाकडून अपात्र लाभार्थ्यांच्या संदर्भातील यादी डिसेंबर २०२५मध्ये देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासनाची यादी येण्यापूर्वीच पुरवठा विभागाने ज्या कुटुंबांची नावे कमी केली, त्या कार्यवाहीचा नेमका आधार काय होता, हा आता चौकशीचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. तक्रारदार तथा आंदोलकांनी चौकशी समितीसमोर २१९७ कुटुंबांचे १२ अंकी रेशनकार्ड क्रमांक, कागदपत्रे व पुरावे सादर केल्याचे सांगण्यात येत असल्याने या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्रपणे कागदोपत्री शहानिशा होणे आवश्यक आहे.
विशेषतः चौकशी समितीने ३१ डिसेंबर २०२४पासून डिसेंबर २०२५पर्यंत कमी करण्यात आलेल्या नावांचा स्वतंत्र तपशील तयार करून तो शासनाने डिसेंबर २०२५मध्ये दिलेल्या यादीशी ताडून पाहणे गरजेचे आहे. कोणती कुटुंबे शासनाच्या यादीत होती, कोणती कुटुंबे त्या यादीत नव्हती, शासनाची यादी प्राप्त होण्यापूर्वी कोणत्या कुटुंबांवर कार्यवाही करण्यात आली आणि त्या वेळी पुरवठा विभागाकडे कोणता अधिकृत आधार उपलब्ध होता, याचा स्पष्ट खुलासा चौकशी अहवालात असणे अपेक्षित आहे. यादी नंतर आली आणि नावकपात आधी झाली असेल, तर त्या आधीच्या कार्यवाहीचा आधार काय होता, हा प्रश्न कागदोपत्री सुटला पाहिजे.
यानंतर प्रत्येक १२ अंकी रेशनकार्ड क्रमांकाची स्वतंत्र फाईल तपासणे आवश्यक आहे. संबंधित कुटुंबाचे नाव नेमक्या कोणत्या तारखेला कमी करण्यात आले, त्यापूर्वी अपात्रतेबाबत नोटीस देण्यात आली होती का, नोटीस बजावल्याचा पुरावा आहे का, संबंधित कुटुंबाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का आणि त्या कुटुंबाने आपले म्हणणे अथवा कागदपत्रे पुरवठा विभागाकडे सादर केली होती का, याची तपासणी झाली पाहिजे. केवळ ‘अपात्र’ अशी नोंद करून नाव कमी करण्यात आले की त्यामागे पूर्ण कागदोपत्री प्रक्रिया पार पडली, हे प्रत्येक प्रकरणातून स्पष्ट झाले पाहिजे.
लाभ बंद करण्याची नेमकी तारीख हा देखील चौकशीचा महत्त्वाचा दुवा आहे. प्रत्येक रेशनकार्डची ऑनलाइन नोंद तपासून संबंधित कुटुंबाला शेवटचा धान्यलाभ कोणत्या तारखेला मिळाला आणि लाभ नेमक्या कोणत्या तारखेपासून बंद झाला, याची खात्री करावी. ऑनलाइन नोंदीची प्रिंट काढून ती संबंधित फाईलला जोडावी. त्यानंतर ऑनलाइन रेकॉर्ड, पुरवठा विभागातील नोंद, नोटीस, लाभार्थ्याचे म्हणणे, उपलब्ध कागदपत्रे आणि नाव कमी करण्याचा निर्णय यांचा ताळमेळ तपासला पाहिजे. तारखांमध्ये तफावत आढळल्यास त्याची कारणमीमांसा अहवालात स्पष्ट झाली पाहिजे.
चौकशी समितीने २१९७ हा केवळ एक आकडा म्हणून न पाहता २१९७ स्वतंत्र प्रकरणे म्हणून तपासणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कुटुंबाच्या फाईलमध्ये अपात्रतेचे कारण काय, त्याचा आधार कोणता, शासनाच्या डिसेंबर २०२५च्या यादीशी त्याचा संबंध काय, नोटीस कधी दिली, म्हणणे कधी प्राप्त झाले, त्यावर काय निर्णय झाला आणि धान्याचा लाभ कधी बंद झाला, याची क्रमवार नोंद असली पाहिजे. विशेषतः शासनाची यादी उपलब्ध होण्यापूर्वी नाव कमी झालेल्या कुटुंबांच्या बाबतीत कोणत्या आदेशाच्या अथवा अधिकृत निकषाच्या आधारे कार्यवाही करण्यात आली, याची कागदोपत्री खातरजमा करणे अत्यावश्यक आहे.
आता तक्रारदार तथा आंदोलकांनी चौकशी समितीसमोर सादर केलेल्या २१९७ कुटुंबांच्या १२ अंकी क्रमांकांच्या आधारे प्रत्यक्ष शहानिशा करण्याची भूमिका घेतल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष आणि प्रत्यक्ष ऑनलाइन नोंदी व कागदपत्रे यामध्ये तफावत आहे का, हेही तपासले जाणार आहे. शासनाची यादी डिसेंबर २०२५मध्ये आली, मात्र त्याआधीपासून नावकपातीची प्रक्रिया सुरू होती, तर त्या प्रक्रियेचा प्रत्येक कागद आता बोलला पाहिजे. नोटीस होती का, म्हणणे घेतले का, कागदपत्रे तपासली का, सक्षम निर्णय झाला का आणि धान्य नेमक्या कोणत्या तारखेपासून बंद झाले या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर २१९७ स्वतंत्र फाईलमध्ये मिळाल्याशिवाय या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्याचे मानणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका तक्रारदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पुढील भागात – 488 शासकीय धान्य लाभार्थी कुटुंबांना एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानांमध्ये ट्रान्सफर केल्याबाबत
