कराड : कराड तालुक्यात ‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत धान्यास पात्र असलेल्या शिधापत्रिकांची छाननी करून सुमारे १०,४५९ शिधापत्रिका धान्य पात्रता यादीतून कमी करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, याच प्रकरणात माहिती अधिकारातून आंदोलकांना कराड पुरवठा विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या कागदपत्रांमध्ये शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीत सुमारे ४,९९४ शिधापत्रिकांचा समावेश असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाच्या यादीतील ४,९९४ आणि पुरवठा विभागाकडून समोर आलेला १०,४५९ हा आकडा यांच्यातील तब्बल ५,४६५ शिधापत्रिकांचा फरक आता सर्वात मोठा आणि गंभीर प्रश्न बनला आहे. हा फरक केवळ आकड्यांचा खेळ समजून दुर्लक्षित करता येणार नाही; कारण त्याचा थेट संबंध हजारो कुटुंबांच्या अन्नाच्या अधिकाराशी आहे.
शासनाची अधिकृत यादी एक आणि तालुका पातळीवरील आकडा दुसरा असेल, तर सामान्य नागरिकांनी विश्वास ठेवायचा तरी कोणत्या आकड्यावर? हा प्रश्न आता प्रशासनाने टाळून चालणार नाही. शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या ४,९९४ शिधापत्रिकांच्या यादीच्या तुलनेत १०,४५९ शिधापत्रिकांचा आकडा समोर येत असेल, तर या दोन्ही नोंदींचा अधिकृत ताळमेळ लावणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. विशेषतः ५,४६५ शिधापत्रिकांचा अतिरिक्त फरक कोणत्या अधिकृत आधारावर निर्माण झाला, याचे स्पष्ट, कागदोपत्री आणि नियमाधारित स्पष्टीकरण जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. प्रशासनाकडे आकडे असतील तर त्या आकड्यांमागे कागदपत्रेही असली पाहिजेत; आणि कागदपत्रे असतील तर त्यांची पारदर्शक पडताळणी होणे हीच खरी प्रशासकीय कसोटी आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ ‘शिधापत्रिका कमी करण्याची मोहीम’ म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. शिधापत्रिका म्हणजे एखादा साधा प्रशासकीय कागद नाही; ती गरीब कुटुंबाच्या अन्नसुरक्षेशी जोडलेली व्यवस्था आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करणे आवश्यकच आहे; परंतु पात्र कुटुंब चुकीच्या पद्धतीने पात्रता यादीबाहेर जाणार नाही, याची तितकीच खबरदारी प्रशासनाने घेतली पाहिजे. अपात्र व्यक्तीला धान्याचा लाभ मिळणे चुकीचे आहे, पण पात्र गरीबाच्या ताटातील धान्याचा हक्क हिरावला जाणे त्याहून गंभीर अन्याय ठरेल. ‘मिशन सुधार’चा खरा अर्थ संख्या कमी करणे नसून व्यवस्था शुद्ध करणे हा असला पाहिजे.
शासनाच्या निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या शिधापत्रिकांची ओळख पटविणे, दुबार किंवा अस्तित्वात नसलेल्या नोंदी शोधणे, मयत व्यक्तींच्या नोंदींची छाननी करणे किंवा पात्रता निकषात न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांवर नियमानुसार कार्यवाही करणे ही प्रशासनाची आवश्यक जबाबदारी आहे. परंतु या प्रक्रियेत ‘आकडा आधी आणि पडताळणी नंतर’ अशी परिस्थिती निर्माण होता कामा नये. प्रत्येक शिधापत्रिकेची पात्रता संबंधित शासन निकष, उपलब्ध कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदी यांच्या आधारे तपासली गेली पाहिजे. अन्यथा मोठ्या संख्येने नावे कमी झाल्याचा आकडा प्रशासनाच्या यशाचे प्रमाण न ठरता, उलट प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरू शकतो.
यासाठी शासनाच्या ४,९९४ शिधापत्रिकांच्या यादीपासून पुरवठा विभागाच्या १०,४५९ शिधापत्रिकांच्या आकड्यापर्यंत संपूर्ण नोंदवही, अधिकृत यादी, RCMSमधील नोंदी आणि संबंधित पात्रता कागदपत्रांचा शिधापत्रिकानिहाय ताळमेळ तपासला गेला पाहिजे. केवळ कार्यालयीन पत्रव्यवहार किंवा एकूण संख्या सांगून हा विषय संपविणे योग्य ठरणार नाही. ५,४६५ शिधापत्रिकांचा फरक नेमका कोणत्या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे निर्माण झाला, याचा वस्तुनिष्ठ मागोवा घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आकड्याला आधार, प्रत्येक निर्णयाला नियम आणि प्रत्येक अपात्रतेला पुरावा ही तीन तत्त्वे या संपूर्ण प्रक्रियेत काटेकोरपणे पाळली गेली पाहिजेत.
यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता नसेल तर संशयाला खतपाणी मिळणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने ‘मिशन सुधार’च्या नावाखाली किती शिधापत्रिका कमी होणार यापेक्षा, त्या शिधापत्रिका अपात्र ठरण्यामागे शासनाचे कोणते निकष लागू आहेत, त्यांची पडताळणी कोणत्या अधिकृत नोंदींवर आधारित आहे आणि शासनाच्या उपलब्ध यादीशी स्थानिक नोंदींचा ताळमेळ कसा बसतो, हे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासनाला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे आणि माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे निर्माण झालेल्या विसंगतींचे निरसन करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
या पार्श्वभूमीवर ४,९९४ विरुद्ध १०,४५९ या दोन आकड्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. चौकशीचा उद्देश कोणत्याही व्यक्तीला पूर्वग्रहाने दोषी ठरविणे नसून, शासनाच्या अधिकृत नोंदी आणि स्थानिक पातळीवरील आकडे यांच्यातील फरकाचे सत्य जनतेसमोर आणणे हा असला पाहिजे. जर सर्व प्रक्रिया नियमानुसार झालेली असेल तर त्याची कागदपत्रांसह स्पष्टता प्रशासनाने द्यावी; आणि जर प्रक्रियेत नियमबाह्य विसंगती आढळली तर संबंधित जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे. गोरगरीबांच्या धान्याच्या हक्काशी संबंधित विषयात ‘चूक झाली असेल तर पाहू’ अशी भूमिका चालणार नाही; प्रत्येक शंका कागदोपत्री दूर झाली पाहिजे.
शेवटी मुद्दा एकच पात्र गरीबाला त्याच्या हक्काचे धान्य मिळालेच पाहिजे आणि अपात्र व्यक्तीला नियमबाह्य लाभ मिळता कामा नये. मात्र, या दोन्ही उद्दिष्टांच्या मध्ये जर ४,९९४ आणि १०,४५९ असे दोन वेगवेगळे आकडे उभे राहत असतील, तर त्यातील ५,४६५ शिधापत्रिकांचा फरक स्पष्ट केल्याशिवाय ‘मिशन सुधार’च्या प्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास कसा ठेवायचा? कराड तालुक्यातील नागरिकांना आकड्यांचे कोडे नको, तर कागदपत्रांवर आधारित सत्य हवे आहे. प्रशासनाने आता मौन न बाळगता संपूर्ण नोंदींची पारदर्शक पडताळणी करून ‘कोण पात्र, कोण अपात्र’ यापेक्षा आधी ‘अधिकृत आकडा नेमका कोणता?’ या मूलभूत प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. कारण अन्नाच्या अधिकाराच्या प्रश्नात एकही पात्र कुटुंब अन्यायाने वंचित राहू नये आणि एकाही अपात्र लाभार्थ्याला नियमबाह्य लाभ मिळू नये यालाच खऱ्या अर्थाने ‘मिशन सुधार’ म्हणता येईल!
पुढील भागात – चौकशी समिती समोर सादर केलेल्या पुराव्याच्या कागदपत्राच्या अनुषंगाने महत्त्वाची माहिती
