कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला शब्बीर नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील पुरवठा विषयक कामकाजाबाबत दाखल तक्रारींच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय चौकशी समितीने आपला अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा यांच्याकडे सादर केला. त्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी सदर अहवाल जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्याकडे सादर केला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे पाठविला. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणातील कारवाईसंदर्भातील अहवाल सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सादर केल्याचे तक्रारदार गणेश पवार यांनी सचिवांना ई-मेलद्वारे दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. म्हणजे चौकशीचा प्रवास जिल्ह्यापासून विभागीय स्तर ओलांडून आता थेट मंत्रालयाच्या दारात पोहोचला आहे; मग कारवाईच्या फाईलला आता आणखी कोणत्या दाराची प्रतीक्षा आहे?
चौकशी समितीने अहवाल दिला, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी तो पुढे पाठविला, जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला आणि विभागीय आयुक्तांनी कारवाईसंदर्भातील अहवाल सचिवांकडे पाठविला. त्यामुळे आता प्रकरण कुठे अडकले आहे, यापेक्षा मंत्रालयीन स्तरावर त्यावर निर्णय कधी होणार, हा खरा सवाल बनला आहे. प्रशासनातील प्रत्येक स्तरातून अहवाल पुढे सरकला असताना प्रत्यक्ष कारवाई मात्र कागदावरच थांबणार का? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे. चौकशीचा अहवाल मंत्रालयात पोहोचला असेल, तर संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी आणखी किती अहवालांची आणि किती प्रतीक्षेची गरज आहे, असा सवाल आंदोलनाच्या माध्यमातून उपस्थित केला जाणार आहे.
या प्रकरणात आता आंदोलनाच्या चार प्रमुख मागण्या स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. श्रीमती साहिला शब्बीर नायकवडे यांना तात्काळ निलंबित करावे, त्यांच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी सुरू करावी, चौकशीत निष्पन्न झालेल्या बाबींच्या अनुषंगाने लागू कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही करावी आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान निश्चित करून त्याची संपूर्ण वसुली करावी, या मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन केले जाणार आहे. “चौकशी झाली, अहवाल सादर झाले, प्रकरण मंत्रालयात पोहोचले; मग कारवाईला विलंब कशासाठी?” हा थेट प्रश्न आता शासनासमोर ठेवण्यात येणार आहे.
दरम्यान, कराड तहसील कार्यालयाबाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनाला ९१ दिवस पूर्ण झाले आहेत. एवढ्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतरही चौकशी अहवाल मंत्रालयीन स्तरावर पोहोचून प्रत्यक्ष कारवाईचा निर्णय अद्याप समोर आलेला नसल्याने आता आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. कराडमध्ये आंदोलन करूनही जर निर्णय झाला नाही, तर मुंबईच्या आझाद मैदानावर जाऊन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. “अहवाल तयार झाले, फाईल पुढे गेली, मंत्रालयात प्रकरण पोहोचले; आता निर्णय नसेल तर नेमके अडले कुठे?” असा सवाल करत या प्रकरणाला अंतिम निर्णयापर्यंत नेण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.
दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई येथील आझाद मैदानावर हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. साहिला नायकवडे यांचे निलंबन, खातेनिहाय चौकशी, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही आणि शासनाच्या नुकसानीची संपूर्ण वसुली या चारही मागण्यांसाठी आंदोलनाचा आवाज बुलंद केला जाणार आहे. हे आंदोलन केवळ निवेदन देऊन किंवा आश्वासन घेऊन संपविण्याची भूमिका नसून, मंत्रालयीन स्तरावर या चारही मागण्यांवर ठोस निर्णय व्हावा, यासाठी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे गणेश पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ६ ऑक्टोबरला आझाद मैदानावर नेमका कोणता निर्णय शासन घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
या संदर्भात सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांना ई-मेलद्वारे निवेदन देऊन चौकशी अहवालापासून विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या कारवाईसंदर्भातील अहवालापर्यंत संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रियेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणात विलंब न करता उपलब्ध अहवाल व कागदपत्रांच्या आधारे निलंबन, खातेनिहाय चौकशी, फौजदारी कारवाई आणि शासनाच्या नुकसानीची वसुली या चारही मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मंत्रालयीन स्तरावर प्रकरण पोहोचले असताना निर्णयासाठी पुन्हा कागदपत्रांची फेरफटका मारायची की प्रत्यक्ष कारवाई करायची, याचा निर्णय आता सचिव स्तरावर होणे अपेक्षित असल्याचे आंदोलनाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
आझाद मैदानावरील आंदोलनाबाबत गणेश पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली असून, चारही मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम इशारा देण्यात आला आहे. निलंबन झाले पाहिजे, खातेनिहाय चौकशी सुरू झाली पाहिजे, फौजदारी गुन्ह्याची कार्यवाही झाली पाहिजे आणि शासनाचे झालेले नुकसान वसूल झाले पाहिजे, या चारही मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलनाची माघार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे ६ ऑक्टोबरचा आझाद मैदानातील लढा हा केवळ निवेदनाचा कार्यक्रम न राहता, मंत्रालयीन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या कारवाईवर थेट निर्णय घेण्यासाठीचा दबावाचा पुढचा टप्पा ठरणार आहे. “अहवाल मंत्रालयात पोहोचला आहे; आता कारवाईही झाली पाहिजे!” या भूमिकेसह आझाद मैदानावर आंदोलनाचा एल्गार करण्यात येणार आहे.
पुढील भागात – गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव याची कराड मधून बदली
