२,६७५ रेशनकार्डांचे नियमबाह्य वाटप योग्य वाटते का? साहीला नायकवडे यांना वाचवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वरती दबावतंत्र कोण वापरत आहे? कराड उत्तरच्या आमदारांच्यासह जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी साहिला नायकवडे यांचे काम योग्य वाटत आहे का या संदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी!
विश्व सिटी न्यूज विशेष वृत्त मालिका भाग - 127 वा
कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील साहीला नायकवडे यांच्या कामकाजाबाबत चौकशी अहवालातून समोर आलेल्या गंभीर अनियमिततांमुळे आता केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावरच नव्हे, तर त्यांना अप्रत्यक्षपणे पाठबळ देणाऱ्या राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ५,८५१ कुटुंबांच्या शासकीय धान्य योजनेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये १,९९८ प्रकरणांत अपुरी कागदपत्रे, २,६७५ हस्तलिखित रेशनकार्डांचे अपुऱ्या कागदपत्रांवर वाटप, १२ अंकी आरसीएमएस क्रमांक मिळण्यापूर्वी २,१८१ रेशनकार्डांचे वितरण, ३,५५७ कुटुंबांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर न होणे, वरिष्ठांची मान्यता नसताना ४८८ कुटुंबांची रास्तभाव दुकाने बदलणे, तसेच हजारो लाभार्थ्यांच्या नावांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या सर्व बाबी अहवालातील निरीक्षणांमध्ये नमूद असल्याचे सांगितले जात असताना साहीला नायकवडे यांच्यावर अद्याप निलंबनाची कारवाई का झालेली नाही? हा आता सर्वसामान्य जनतेसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
कराड उत्तर मतदारसंघाचे आमदार, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी आता एक गोष्ट स्पष्ट करावी की साहीला नायकवडे यांनी केलेले हे कामकाज त्यांना योग्य वाटते का? अपुऱ्या कागदपत्रांवर रेशनकार्डांचे वाटप, शासकीय नियमांना बगल देऊन निर्णय घेणे, अधिकारांचा गैरवापर करून कामकाज करणे आणि त्यामुळे शासनाच्या धान्यवाटप व्यवस्थेवर प्रश्न निर्माण होणे, या बाबी त्यांना मान्य आहेत का? जर हे कामकाज चुकीचे असल्याचे त्यांचे मत असेल, तर मग संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची कारवाई अद्याप का रखडली आहे? आणि जर हे कामकाज योग्य वाटत असेल, तर त्यामागचा नियम आणि प्रशासकीय आधार जनतेसमोर मांडण्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यावी.
या प्रकरणात सर्वाधिक गंभीर प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांवर कथित राजकीय दबाव टाकला जात असल्याच्या चर्चेबाबत उपस्थित होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी संबंधित प्रकरणाच्या अनुषंगाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे स्पष्ट अहवाल पाठविल्याची माहिती आहे. त्यानंतर मंत्रालयातील वरिष्ठ कार्यालयाकडून साहीला नायकवडे यांच्या निलंबनासंदर्भात स्वयं स्पष्ट अहवाल आणि अभिप्राय मागविण्यात आल्याचे समजते. या प्रक्रियेत निलंबनाच्या मुद्द्याचा स्पष्ट उल्लेख असतानाही प्रत्यक्ष निलंबनाची कारवाई का होत नाही? जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपली प्रशासकीय भूमिका मांडल्यानंतर त्यांच्यावर कोणाकडून दबाव आणला जात आहे का? निलंबन होऊ नये म्हणून राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबावतंत्र वापरले जात आहे का? असेल तर हा हस्तक्षेप नेमका कोणाचा आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
कराड उत्तरच्या आमदारांनी साहीला नायकवडे यांना चांगल्या कामकाजाचे प्रशंसापत्र दिल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. चौकशी अहवालात एवढ्या गंभीर अनियमिततांची नोंद असल्याचे समोर येत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगल्या कामाचे प्रमाणपत्र देण्यामागचा आधार काय होता? आमदारांना साहीला नायकवडे यांचे संपूर्ण कामकाज योग्य वाटते का? त्यांना या कामकाजाला आपला पाठिंबा असल्याचे जनतेला सांगायचे आहे का? जर त्यांना संबंधित कामकाज चुकीचे वाटत असेल, तर त्यांनी स्वतःहून निलंबनाची मागणी का केली नाही? उलट प्रशंसापत्र देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचे समर्थन केल्याचा अर्थ जनतेने काय घ्यायचा? या प्रश्नांची उत्तरे आमदारांनी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
कराड उत्तरमधील काही निवडक रास्तभाव दुकानदारांनी आमदारांकडे जाऊन साहीला नायकवडे यांना प्रशंसापत्र देण्याची भूमिका मांडल्याची चर्चा आहे. मग संबंधित दुकानदारांच्या सांगण्यावरूनच आमदारांनी प्रशंसापत्र दिले का? साहीला नायकवडे यांच्या कार्यपद्धतीचा या दुकानदारांना काही फायदा झाला होता का? संबंधित दुकानदार, आमदारांचे कार्यकर्ते आणि पुरवठा विभागातील निर्णय यांच्यात काही संबंध होता का? साहीला नायकवडे यांनी केलेले कथित नियमबाह्य कामकाज दुकानदारांच्या किंवा राजकीय कार्यकर्त्यांच्या सांगण्यावरून झाले होते का? आणि या कामकाजाला राजकीय स्तरावरून खतपाणी मिळाले होते का? असे प्रश्न उपस्थित होत असताना प्रशंसापत्र देणाऱ्या आमदारांनी या संपूर्ण प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
विशेषतः स्थायिक होण्यासाठी तसेच इतर राज्यांतून आलेल्या नागरिकांना स्थानिक रहिवासी असल्याचे दर्शविण्यासाठी आवश्यक नियम आणि कागदपत्रांची पूर्तता न करता रेशनकार्डांचे वाटप करण्यात आले का, हा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. अशा प्रकारे रेशनकार्डे वितरित झाली असल्यास त्यामागे नेमका कोणाचा फायदा साधला जात होता? या रेशनकार्डांच्या आधारे संबंधित कुटुंबांना शासकीय धान्य योजनेचा लाभ मिळाला का? स्थानिक नागरिकांच्या हक्काच्या धान्यावर अशा पद्धतीने अन्याय झाला का? या सर्व बाबींचा विचार करता साहीला नायकवडे यांना मदत करण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर होणारी कारवाई रोखण्यासाठी काही राजकीय हितसंबंध कार्यरत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची शंका निर्माण होण्यामागे प्रशासकीय कारवाईतील विलंब आणि प्रशंसापत्राचा मुद्दा ही महत्त्वाची कारणे आहेत.
गेल्या चार महिन्यांपासून या प्रकरणात आंदोलन सुरू असून तक्रारदारांकडून कागदपत्रे, पुरावे आणि तक्रारी प्रशासनासमोर सादर करण्यात आल्या आहेत. २,६७५ रेशनकार्डांचे वाटप, २,१८१ आरसीएमएस क्रमांकापूर्वी वितरित झालेली कार्डे आणि ५,८५१ कुटुंबांच्या धान्यवाटपाशी संबंधित गंभीर प्रश्न असताना केवळ अहवाल, पत्रव्यवहार आणि अभिप्राय मागविण्याच्या प्रक्रियेतच प्रकरण अडकून राहणार आहे का? शासनाच्या धान्यसाठ्याचे नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची आणि त्याची वसुली कोणाकडून होणार? जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि कराड उत्तरचे आमदार यांनी आता मौन न बाळगता आपापली भूमिका स्पष्ट करावी. साहीला नायकवडे यांचे कामकाज योग्य वाटत असेल तर ते उघडपणे सांगावे आणि चुकीचे वाटत असेल तर निलंबनाच्या कारवाईत अडथळा नेमका कोण निर्माण करत आहे, याचे उत्तर द्यावे. जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबावतंत्र कोण वापरत आहे, कोणाच्या सांगण्यावरून संबंधित अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले जात आहे आणि या संपूर्ण प्रकरणामागे राजकीय हितसंबंध आहेत का, या प्रश्नांचे उत्तर जनतेला मिळालेच पाहिजे.
पुढील भागात – 5851 कुटुंबांना चुकीच्या पद्धतीने शासकीय धान्य योजनेचा लाभ देऊन गरीब कुटुंबांना धान्यापासून वंचित ठेवले हा कारभार उत्तरच्या आमदारांना व अधिकाऱ्यांना योग्य वाटतो का?
