कराड : कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील मतदार नोंदणीबाबत काहींना असा मोठा गैरसमज आहे की, येथे काहीही चुकीचे घडलेले नाही, कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही आणि संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसारच पार पडली आहे. मात्र, हा गैरसमज लवकरच दूर होणार आहे! दिवाळीमध्ये ज्या पद्धतीने फटाक्यांची आतषबाजी होते, त्याच पद्धतीने दिवाळीनंतर कराड उत्तरमधील कथित बोगस मतदान आणि संशयास्पद मतदार नोंदणीसंदर्भात एकामागून एक मोठे गौप्यस्फोट होणार आहेत. केवळ तोंडी आरोप नव्हे, तर उपलब्ध कागदपत्रे, अर्ज, नोंदी आणि पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण घटनाक्रम जनतेसमोर मांडला जाणार आहे.
कराड उत्तर मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण, चुकीची आणि संशयास्पद कागदपत्रे सादर करून मतदार नोंदणी करण्याचे प्रयत्न झाल्याचे समोर आले आहे. प्रशासनाने संबंधित अनेक अर्ज अपात्र ठरवले असले, तरी केवळ अर्ज अपात्र ठरवून हा विषय संपत नाही. हे अर्ज नेमके कोणी सादर केले? अर्जदार कोण आहेत? त्यांचे मूळ वास्तव्य कुठे आहे? बाहेरील व्यक्तींचे कराड उत्तरमध्ये मतदान वाढवण्याचा प्रयत्न कोणाच्या माध्यमातून झाला? एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होण्यामागे नेमकी कोणती यंत्रणा कार्यरत होती? या प्रश्नांची उत्तरे समोर येणे आवश्यक आहे. अर्ज अपात्र ठरले, पण त्या अर्जांमागील व्यक्ती आणि त्यांचा उद्देश शोधण्याची जबाबदारी प्रशासनाची नाही का?
विशेष म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात कराड उत्तरमध्ये मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणी झाल्याचे दिसून येते, त्याच अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील एसआयआर प्रक्रियेत त्याच मतदारांपैकी मोठ्या प्रमाणात नावे वगळली गेल्याचा घटनाक्रम आता चर्चेत आला आहे. हा केवळ योगायोग आहे की पूर्वी झालेल्या मतदार नोंदणीतील त्रुटींचे वास्तव एसआयआरमधून समोर आले आहे? नोंदणी करताना मतदारांची पात्रता, रहिवासाचे पुरावे आणि कागदपत्रांची योग्य पडताळणी झाली होती का? जर ही नोंदणी नियमानुसार आणि पूर्णपणे योग्य होती, तर नंतर त्याच नावांना वगळण्याची वेळ का आली? संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील या दोन्ही प्रक्रियांचा कालानुक्रमिक तपशील समोर आल्यानंतर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात.
मतदार नोंदणीच्या वेळी पात्र ठरलेली नावे एसआयआर प्रक्रियेत अपात्र कशी ठरली? पूर्वी मतदान नोंदणी झालेल्या व्यक्तींच्या नावांमध्ये नंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घट कशामुळे झाली? नोंदणीच्या वेळी सादर केलेली कागदपत्रे आणि एसआयआरमध्ये झालेली पडताळणी यामध्ये नेमका कोणता फरक आढळला? या सर्व बाबींची कागदोपत्री सांगड घालून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील संपूर्ण मतदार नोंदणी प्रक्रियेचा तपशील जनतेसमोर आणला जाणार आहे.
कराड उत्तरमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंदणीचे अर्ज अपात्र ठरण्याची बाबही अत्यंत गंभीर आहे. अर्ज अपात्र झाले म्हणजे संशयास्पद प्रयत्न करणाऱ्यांची जबाबदारी संपली असे होत नाही. अर्जदारांची ओळख, त्यांनी जोडलेली कागदपत्रे, पत्त्यांचे पुरावे आणि मतदार नोंदणी करण्यामागील हेतू यांचा तपशील समोर येणे आवश्यक आहे. बाहेरील व्यक्तींची नावे कराड उत्तरमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता का? स्थानिक मतदारसंख्येत कृत्रिम वाढ करण्याचा प्रयत्न झाला होता का? यासंदर्भातील उपलब्ध दस्तऐवज आणि पुरावे दिवाळीनंतर समोर आणले जाणार असल्याची माहिती आहे.
मतदार नोंदणीपासून एसआयआरपर्यंतचा संपूर्ण प्रवास आता उलगडला जाणार आहे. कोणत्या विभागातून अर्जांची प्रक्रिया झाली, कोणत्या स्तरावर कागदपत्रांची पडताळणी झाली, कोणत्या पत्त्यांच्या आधारे नोंदणीचे प्रयत्न झाले, कोणत्या कालावधीत मतदारसंख्येत वाढ झाली आणि त्यानंतर एसआयआरमध्ये किती नावे वगळली गेली, याचा तपशील समोर आणला जाणार आहे. काहींचा असा गैरसमज आहे की, या प्रक्रियेत कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही; परंतु उपलब्ध कागदपत्रे आणि घटनाक्रम वेगळेच प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळे हा गैरसमज आता फार काळ टिकणार नाही.
दिवाळीनंतर या प्रकरणात एकामागून एक मोठे गौप्यस्फोट होणार असल्याने कराड उत्तरच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण येण्याची शक्यता आहे. मतदार नोंदणीच्या वेळी वाढलेली नावे, अपूर्ण कागदपत्रांवर झालेले नोंदणीचे प्रयत्न, अपात्र ठरलेले अर्ज आणि त्यानंतर एसआयआरमध्ये वगळण्यात आलेली नावे या सर्व बाबींचा एकत्रित तपशील जनतेसमोर मांडला जाणार आहे. त्यामुळे केवळ आरोप-प्रत्यारोप न करता प्रत्यक्ष कागदपत्रांच्या आधारे या संपूर्ण प्रकरणाचे वास्तव स्पष्ट करण्याची भूमिका घेतली जात आहे.
दिवाळीचे फटाके संपल्यानंतर कराड उत्तरमधील कथित बोगस मतदानाचे फटाके फुटणार! अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील मतदार नोंदणीपासून एसआयआरमधील नावांच्या कपातीपर्यंतचा संपूर्ण हिशेब कागदपत्रांसह मांडला जाणार आहे. पूर्वी नोंदणी झालेली नावे नंतर का वगळली गेली, अपात्र अर्जांमागील व्यक्ती कोण आहेत आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमके काय घडले, याचा पर्दाफाश होणार आहे. त्यामुळे कराड उत्तरमध्ये काहीही चुकीचे झाले नाही, असा गैरसमज बाळगणाऱ्यांनी दिवाळीनंतर समोर येणाऱ्या कागदपत्रांची प्रतीक्षा करावी; कारण यावेळी केवळ दावे नव्हे, तर दस्तऐवजांच्या आधारे सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या कडून प्रश्न उपस्थित केले जाणार आहेत?
