शासनाचे स्पष्ट लेखी निर्देश धाब्यावर; २,१८१ हस्तलिखित रेशन कार्ड बारा अंकी क्रमांकापूर्वीच वितरित! साहिला नायकवडे यांचे हे कृत्य निलंबनासह फौजदारी गुन्ह्यास पात्र नाही का? चौकशी समिती प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्याकडून वाचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न?

कराड : मंत्रालय स्तरावरून सचिवांनी पत्रव्यवहार करून राज्यातील संबंधित कार्यालयांना स्पष्ट लेखी निर्देश दिलेले असताना कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात शासनाच्या आदेशांना केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. आरसीएमएस (RCMS) पोर्टलवरून बारा अंकी क्रमांक प्राप्त झाल्याशिवाय कोणतीही शिधापत्रिका वितरित करू नये, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही कराडच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांनी तब्बल २,१८१ हस्तलिखित रेशन कार्ड बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वीच वितरित केल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणात चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. साहिला नायकवडे यांना या गंभीर प्रकरणातून वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक पुरेपूर प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप उपस्थित होत आहे.

मंत्रालयाच्या लेखी आदेशांपेक्षा साहिला नायकवडे यांची मनमानी मोठी होती का?
मंत्रालय स्तरावरून सचिवांनी सर्व संबंधित कार्यालयांना लेखी पत्रव्यवहार करून आरसीएमएस पोर्टलवर बारा अंकी क्रमांक प्राप्त झाल्याशिवाय शिधापत्रिका वितरित करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. शासनाचे निर्देश असताना त्याचे पालन करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती. मात्र, कराड पुरवठा विभागात तब्बल २,१८१ हस्तलिखित रेशन कार्ड बारा अंकी क्रमांक येण्यापूर्वीच वितरित करण्यात आली. मग शासनाच्या लेखी निर्देशांना डावलण्याचे धाडस नेमके कोणत्या अधिकारातून करण्यात आले? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पत्रव्यवहाराला केराची टोपली दाखवण्यामागचे कारण काय?

बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वीच रेशन कार्ड वितरित करण्याची घाई कशासाठी?
आरसीएमएस पोर्टलवर बारा अंकी क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतरच शिधापत्रिकेची अधिकृत ऑनलाइन नोंदणी आणि संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होते. असे असताना बारा अंकी क्रमांक मिळण्यापूर्वीच २,१८१ हस्तलिखित रेशन कार्ड वितरित करण्याची एवढी घाई नेमकी कशासाठी करण्यात आली? बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होईपर्यंत संबंधित शिधापत्रिकांना शासकीय धान्य वितरणासह विविध ऑनलाइन सुविधांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत असताना अशा शिधापत्रिका अगोदरच वितरित करण्यामागचा उद्देश काय होता?

शासकीय धान्य योजनेचा लाभ मिळणार नसेल तर हस्तलिखित रेशन कार्ड वाटपाचा उपयोग काय?
शिधापत्रिकेचा उपयोग केवळ कागदोपत्री ओळख म्हणून मर्यादित नसून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याचा लाभ, आरोग्य विभागाशी संबंधित सुविधा आणि इतर शासकीय योजनांसाठीही तिची आवश्यकता असते. आज बहुतांश शासकीय प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने होत असताना बारा अंकी क्रमांक नसलेल्या हस्तलिखित रेशन कार्डचा प्रत्यक्ष शासकीय कामकाजात उपयोग कितपत होणार होता? ज्या शिधापत्रिकेला अधिकृत ऑनलाइन क्रमांकच प्राप्त झालेला नाही, अशा शिधापत्रिका वितरित करून नागरिकांना नेमका कोणता लाभ मिळवून देण्यात आला?

चौकशी समितीच्या अहवालातही २,१८१ शिधापत्रिकांचे वितरण निष्पन्न! मग भारतकुमार तुंबडे यांची भूमिका काय?
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली. समितीने सादर केलेल्या अहवालातही बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वीच २,१८१ शिधापत्रिकांचे वितरण करण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. मात्र, या चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांची भूमिका आता गंभीर प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी आली आहे. अहवालात एवढी गंभीर बाब निष्पन्न झालेली असताना साहिला नायकवडे यांच्याविरुद्ध जबाबदारी निश्चित होईल अशा पद्धतीने स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी त्यांना वाचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. चौकशी समितीचे प्रमुख म्हणून भारतकुमार तुंबडे यांनी नेमकी कोणती भूमिका बजावली? शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन स्पष्ट असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदारीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे?

नक्की कोणती आणीबाणी निर्माण झाली होती की २,१८१ हस्तलिखित रेशन कार्ड तातडीने वितरित करावी लागली?
बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वी शिधापत्रिका वितरित न करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना कराड पुरवठा विभागाला अशी कोणती आणीबाणी निर्माण झाली होती की शासनाच्या प्रक्रियेची वाट न पाहता हजारो हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरित करणे आवश्यक वाटले? नागरिकांच्या हितासाठी विशेष परिस्थिती निर्माण झाली होती का? असल्यास त्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेतली होती का? की कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी नसताना स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला?

शासनाच्या लेखी आदेशांचे उल्लंघन निलंबनास पात्र नाही का?
शासनाचे स्पष्ट लेखी निर्देश असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून २,१८१ हस्तलिखित रेशन कार्ड वितरित करण्याचा प्रकार घडला असेल आणि तो चौकशी समितीच्या अहवालातूनही निष्पन्न झाला असेल, तर या कामकाजाची गंभीरता किती मोठी आहे, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ स्तरावरील आदेशांचे पालन न करणे, प्रशासकीय प्रक्रियेला बगल देणे आणि शासनाच्या नियमबद्ध कार्यपद्धतीच्या विरोधात कामकाज करणे या बाबींच्या पार्श्वभूमीवर साहिला नायकवडे यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली नाही का? केवळ अहवाल सादर करून प्रशासनाची जबाबदारी संपते का, की शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रत्यक्ष शिस्तभंगाची कारवाई होणे अपेक्षित आहे?

फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी कोण घेणार?
शासनाचे लेखी निर्देश धाब्यावर बसवून हजारो शिधापत्रिका वितरित करण्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर या प्रकरणाकडे केवळ प्रशासकीय चूक म्हणून पाहणे योग्य ठरणार आहे का? या वितरणामुळे शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर, लाभार्थ्यांच्या नोंदींवर अथवा शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर काही परिणाम झाला असल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? संबंधित कागदपत्रे, वितरण नोंदी आणि चौकशी समितीचा अहवाल विचारात घेऊन लागू कायद्यांनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई होणे आवश्यक नाही का? साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजावर कारवाई होण्याऐवजी चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्याकडून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप असेल, तर या भूमिकेची जबाबदारी कोण निश्चित करणार? शासनाच्या आदेशांना डावलून मनमानी कारभार करणाऱ्यांना केवळ चौकशी अहवालाच्या आधारे संरक्षण मिळणार की निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई आणि फौजदारी गुन्ह्याच्या माध्यमातून जबाबदारी निश्चित केली जाणार?

शासनाचे आदेश पाळणाऱ्या सामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी नियम आणि शासनाचे आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आहेत का? २,१८१ शिधापत्रिकांच्या प्रकरणात साहिला नायकवडे यांची जबाबदारी आणि चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांची भूमिका या दोन्ही बाबींची दखल घेऊन प्रशासनाने आता प्रत्यक्ष कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

पुढील भागात – 5851 कुटुंबांना अपूर्ण कागदपत्राच्या अनुषंगाने शासकीय धान्याचा लाभ देण्यात आला आहे या अनुषंगाने