कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी सहिला शब्बीर नायकवडे यांच्या कामकाजासंदर्भातील चौकशी अहवालानंतर आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने विभागीय आयुक्तांकडे पाठविण्यात येणाऱ्या स्वयं स्पष्ट अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मंत्रालयाकडून निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करणे या चार स्वतंत्र मुद्द्यांच्या अनुषंगाने स्वयं स्पष्ट अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे या चारही मुद्द्यांवर स्वतंत्र कायदेशीर विवेचन, वस्तुस्थिती आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट निष्कर्ष नोंदविण्यात आले आहेत का, याची पडताळणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पूर्वीच्या चौकशी अहवालात नियम ३ व नियम ५ चा संदर्भ देण्यात आला असला, तरी आता वरिष्ठांनी मागविलेल्या स्वयं स्पष्ट अहवालात चारही मुद्द्यांची स्वतंत्र उत्तरे आहेत का, हा मुख्य प्रश्न आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४ हा निलंबनाशी संबंधित असून नियम ५ हा शास्तींच्या प्रकारांशी संबंधित आहे. त्यामुळे या दोन्ही नियमांची सरमिसळ करून निलंबन आणि शिस्तभंगाची कारवाई एकाच मुद्द्यात समाविष्ट करणे ही गंभीर प्रशासकीय गफलत ठरू शकते. नियम ४ च्या अनुषंगाने निलंबनाची मागणी स्वतंत्रपणे विचारात घेऊन, संबंधित परिस्थितीत निलंबनाची तरतूद लागू होते का, त्यासाठी कोणते नियम व पुरावे लागू होतात आणि सक्षम प्राधिकरणाने कोणती भूमिका घ्यावी, याचे स्पष्ट विवेचन स्वयं स्पष्ट अहवालात असणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे नियम ५ अंतर्गत शिस्तभंगाच्या कारवाईचा विचार स्वतंत्रपणे करणे आवश्यक आहे. नियम ५ मधील शास्तींच्या तरतुदींचा उल्लेख करून निलंबनाच्या स्वतंत्र मागणीचे उत्तर दिल्याचे दाखविता येणार नाही. त्यामुळे नियम ४ अंतर्गत निलंबनाचा स्वतंत्र मुद्दा आणि नियम ५ अंतर्गत शिस्तभंगाच्या कारवाईचा स्वतंत्र मुद्दा स्वयं स्पष्ट अहवालात स्पष्टपणे नमूद आहे का, हे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी करण्यापूर्वी तपासणे अत्यावश्यक आहे.
पूर्वीच्या अहवालातील नियमांचा संदर्भ देताना नियम ५ च्या पोटनियमांमध्ये किंवा शास्तींच्या तरतुदींमध्ये निलंबनाचा उल्लेख असल्याप्रमाणे चुकीचा अर्थ लावला जात आहे का, याचीही पडताळणी होणे आवश्यक आहे. नियम ५ च्या अनुषंगाने शिस्तभंगाच्या कारवाईचा विचार होतो म्हणून नियम ४ अंतर्गत निलंबनाचा मुद्दा आपोआप निकाली निघत नाही. त्याचप्रमाणे निलंबनाचा निर्णय सक्षम प्राधिकरण घेईल, असा सर्वसाधारण उल्लेख करून मंत्रालयाने निलंबनासंदर्भात मागविलेल्या स्वतंत्र स्वयं स्पष्ट अहवालाची पूर्तता झाल्याचे मानता येणार नाही. त्यामुळे पूर्वीच्या अहवालातील नियमांचा संदर्भ, त्यामधील निष्कर्ष आणि नव्याने मागविलेल्या स्वयं स्पष्ट अहवालातील निलंबनाची मागणी यांची अचूक सांगड घालणे आवश्यक आहे. नियम ४ आणि नियम ५ यांतील कायदेशीर फरक लक्षात न घेता अहवाल तयार केला असल्यास त्यातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर चुकीची वस्तुस्थिती जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या प्रकरणातील तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सहिला नायकवडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी. चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या कथित अनियमितता, अधिकारांचा गैरवापर, संबंधित कागदपत्रे आणि उपलब्ध पुरावे यांचा विचार करून, फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास प्रथमदर्शनी आधार आहे का, याबाबत स्वयं स्पष्ट अहवालात स्वतंत्र भूमिका असणे आवश्यक आहे. केवळ शिस्तभंगाच्या कारवाईचा उल्लेख करून फौजदारी गुन्ह्याच्या मुद्द्याला बगल देता येणार नाही. त्याचप्रमाणे शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करण्याच्या चौथ्या मुद्द्यावरही नुकसान झाले आहे का, त्याची रक्कम निश्चित करण्यासाठी कोणते पुरावे उपलब्ध आहेत, संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित होऊ शकते का आणि लागू नियमांनुसार वसुलीची प्रक्रिया राबविता येईल का, याचे स्वतंत्र विवेचन आवश्यक आहे. निलंबन, शिस्तभंग, फौजदारी गुन्हा आणि आर्थिक नुकसान वसुली या चारही मागण्या स्वतंत्र असल्याने एका मुद्द्याचे उत्तर दुसऱ्या मुद्द्यात समाविष्ट करून संपूर्ण अहवालाची पूर्तता झाल्याचे दाखविता येणार नाही.
सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे व चौकशी समिती यांच्या भूमिकेबाबतही तक्रारदाराने गंभीर आक्षेप उपस्थित केले आहेत. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीपासूनच सहिला नायकवडे यांच्या निलंबनासंदर्भातील मागणी प्रभावीपणे हाताळली गेली नसल्याची शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता स्वयं स्पष्ट अहवाल तयार करताना किंवा त्यासोबत वरिष्ठांसाठी टिपणी सादर करताना निलंबनाच्या स्वतंत्र मुद्द्याला शिस्तभंगाच्या नियमांमध्ये गुंडाळले जाणार नाही ना, तसेच फौजदारी गुन्हा आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसान वसुलीच्या मागण्यांबाबत अपुरी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती नमूद केली जाणार नाही ना, याची विशेष दक्षता घेणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली आहे, असा निष्कर्ष पुराव्याविना काढता येणार नसला, तरी तक्रारदाराने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करूनच अहवाल पुढे पाठविणे गरजेचेआहे.
जिल्हाधिकार्‍यांच्या समोर आता सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यांनी स्वयं स्पष्ट अहवालावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी त्यामध्ये चारही मुद्द्यांवर स्वतंत्र आणि स्पष्ट उत्तरे आहेत का, याची खातरजमा करावी. निलंबनासाठी नियम ४ च्या अनुषंगाने स्वतंत्र विवेचन आहे का, शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी नियम ५ च्या अनुषंगाने योग्य तरतुदींचा विचार केला आहे का, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे भूमिका मांडली आहे का आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करण्याबाबत स्वतंत्र माहिती व कागदपत्रे जोडली आहेत का, हे तपासणे आवश्यक आहे. यापैकी कोणताही मुद्दा अपूर्ण असल्यास किंवा एका मुद्द्याच्या उत्तरात दुसऱ्या मुद्द्याची गल्लत झालेली असल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून योग्य दुरुस्तीसह परिपूर्ण स्वयं स्पष्ट अहवाल मागवून घ्यावा. केवळ पूर्वीचा अहवाल पुढे पाठविण्याऐवजी मंत्रालयाने मागविलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे स्वतंत्र उत्तर दिले आहे का, याची खात्री करणे ही जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्त्वाची प्रशासकीय जबाबदारी आहे.
विभागीय आयुक्तांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने प्राप्त होणारा अहवाल केवळ औपचारिकरीत्या मंत्रालयाकडे पाठविण्याऐवजी त्याची कायदेशीर आणि वस्तुनिष्ठ शहानिशा करणे आवश्यक आहे. अहवालात चारही मुद्द्यांचा स्वतंत्रपणे विचार झाला आहे का, नियम ४ आणि नियम ५ यांची गल्लत झाली आहे का, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीवर स्पष्ट भूमिका आहे का आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करण्यासंदर्भात आवश्यक माहिती नमूद आहे का, याची तपासणी केली पाहिजे. कोणताही मुद्दा अपूर्ण, संदिग्ध किंवा दुसऱ्या मुद्द्यात मिसळलेला आढळल्यास तो अहवाल तसाच मंत्रालयाकडे पाठविण्याऐवजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक खुलासा व परिपूर्ण अहवाल मागविणे उचित ठरेल. मंत्रालयाने मागविलेल्या स्वयं स्पष्ट अहवालाचा अर्थच प्रत्येक मुद्द्याची स्वतंत्र, स्पष्ट आणि कारणांसह मांडणी करणे हा आहे. त्यामुळे चार स्वतंत्र मागण्यांची उत्तरे एका सर्वसाधारण शासकीय टिपणीत गुंडाळून प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न होणार नाही, याची दक्षता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेणे आवश्यक आहे.
पुढील भागात – एवढा मोठा चुकीचा भ्रष्ट कारभार केला असतानाही निलंबन फौजदारी गुन्हा दाखल करणे व शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करण्यासंदर्भात अद्याप कोणतीच कारवाई का नाही.
