11 तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने सर्व अहवाल सादर, तरीही कारवाईचे आदेश प्रतीक्षेत! साहिला नायकवडे यांच्या निलंबनाने आंदोलन संपणार नाही सर्व 11 तक्रारीतील दोषी अधिकाऱ्यांच्या वरती कारवाई झाल्याशिवाय आंदोलनातून माघार नाही!

कराड : कराड तहसील कार्यालयासमोर 30 जून 2026 रोजी सुरू झालेले आंदोलन मुंबईतील आझाद मैदानापर्यंत पोहोचले असून, 21 ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाचे 114 दिवस पूर्ण होत आहेत. तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी विविध प्रकरणांबाबत 11 तक्रारी अर्ज सादर केले असून, त्यांच्या अनुषंगाने संबंधित अहवालही सादर झाले आहेत. मात्र, अहवाल सादर झाल्यानंतरही संबंधित दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर ठोस कारवाईचे आदेश मिळाले नसल्याचा आक्षेप पवार यांनी घेतला आहे. आता केवळ पत्रव्यवहार किंवा आश्वासनांवर समाधान मानले जाणार नाही. जिल्हाधिकारी, उपायुक्त पुरवठा आणि विभागीय आयुक्त यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रातील प्रकरणांत संबंधित दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करून, आवश्यकतेनुसार शिस्तभंगाची कारवाई आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. शासकीय नुकसान झाल्याचे अहवालातून निष्पन्न होत असेल, तर नियमानुसार संबंधितांकडून नुकसान वसूल करण्याची कारवाईही करण्यात यावी. प्रत्येक कारवाईच्या अधिकृत आदेशाची प्रत आंदोलकाला देण्यात यावी. सर्व 11 तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित दोषींवर कारवाई होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका गणेश पवार यांनी घेतली आहे.

5,851 कुटुंबांच्या धान्य योजनेतील गंभीर अनियमितता; दोषींना निलंबित करून शासकीय नुकसान वसूल करा!
शासकीय धान्य योजनेशी संबंधित 5,851 कुटुंबांच्या प्रकरणात सादर झालेल्या अहवालातील आकडेवारीने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अहवालात 2,138 फाईल्सपैकी 1,998 फाईल्स अपूर्ण असतानाही मंजुरी आणि धान्य वितरण झाल्याचा उल्लेख असल्याचे गणेश पवार यांनी सांगितले आहे. याशिवाय 3,573 प्रकरणांची कागदपत्रे सादर न झाल्याचा मुद्दा, 2,675 ऑफलाइन नवीन अथवा दुबार शिधापत्रिका, 2,181 RCMS शिधापत्रिका, विनंती अर्जांच्या नोंदींशिवाय रास्तभाव दुकाने किंवा गावांशी संबंधित बदलांची 488 प्रकरणे, 2,197 रास्तभाव दुकानदारांची नावे वगळणे आणि सुमारे 98 हजार रुपयांच्या विलंबित शासकीय चलनांचा मुद्दा समोर आला आहे. या गंभीर नोंदींच्या अनुषंगाने जबाबदार व्यक्तींना संरक्षण देण्याऐवजी संबंधित दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे. त्यांच्या भूमिकेनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करून, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या प्रकरणांत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. शासकीय निधीचे नुकसान झाले असल्यास नियमानुसार वसुली करावी. अहवाल सादर झाल्यानंतरही कारवाई प्रलंबित राहणे हा गंभीर प्रशासकीय प्रश्न आहे. संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी तातडीने आदेश काढून कारवाईचा लेखी पुरावा आंदोलकाला द्यावा, अशी मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे.

टोळी क्रमांक 96 मधील प्रकरणात निलेश जाधव, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, टोळी मुकादम व त्याच्या भावाच्या भूमिकेवर कठोर कारवाई करा! –
टोळी क्रमांक 96 मधील हजेरी रजिस्टर आणि वेतनवाटपाशी संबंधित प्रकरणात निलेश जाधव, इतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, टोळी मुकादम आणि त्याचा भाऊ यांच्या भूमिकेबाबत अहवालातील नोंदींच्या अनुषंगाने कारवाई करण्याची मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हजेरी रजिस्टरमध्ये फेरफार करणे, अनुपस्थित कामगारांना उपस्थित दाखवणे आणि त्यांच्या नावावर शासकीय निधी बँक खात्यांत जमा करणे, असे गंभीर मुद्दे अहवालात नमूद आहेत. या प्रकरणात केवळ प्रशासकीय स्पष्टीकरण देऊन विषय संपवता येणार नाही. अहवालातील नोंदींच्या आधारे संबंधित दोषी व्यक्तींना निलंबित करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा. शासकीय निधीच्या गैरवापराशी संबंधित जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी. या प्रकरणातील कारवाईचे आदेश आंदोलकाला लेखी स्वरूपात देण्यात यावेत. टोळी क्रमांक 96 मधील प्रकरणात निलंबन आणि फौजदारी कारवाई झाल्याशिवाय केवळ कागदी घोडे नाचवून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा गणेश पवार यांनी दिला आहे.

रेशन दुकानदारांसाठी 60 किलो वजनकाटे, सीसीटीव्ही, पावत्या आणि शासकीय समिती अनिवार्य करा! –
रेशन दुकानदारांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी 60 किलो क्षमतेचे वजनकाटे, सीसीटीव्ही कॅमेरे, धान्य वितरणाच्या पावत्या आणि देखरेखीसाठी शासकीय समिती या मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याला धान्य घेतल्यानंतर योग्य पावती मिळाली पाहिजे. धान्याचे वजन अचूक असावे आणि वितरण वेळेत झाले पाहिजे. थम मशीनच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे लाभार्थ्यांना धान्यापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठीही आवश्यक व्यवस्था करावी. रास्तभाव दुकानांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून वितरणाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवावी. दुकानांतील व्यवहार आणि लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचा आढावा घेण्यासाठी शासकीय समिती नेमण्यात यावी. या मागण्या केवळ कागदावर न ठेवता संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आदेश द्यावेत. वजनकाटे, कॅमेरे, पावत्यांची व्यवस्था आणि शासकीय समितीच्या मागण्यांवर निर्णय होऊन अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका गणेश पवार यांनी घेतली आहे.

जिल्हाधिकारी सातारा, उपायूक्त पुरवठा, विभागीय आयुक्त पूणे आणि मंत्रालयातील सचिवांनी दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावे –
अकरा तक्रारी अर्जाच्या अनषंगाने चौकशी अहवाल सादर झाले असल्याने जिल्हाधिकारी सातारा, उपायक्त परवठा आणि विभागीय आयूक्त पूणे यांनी आपल्या अधिकारक्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये अहवालाच्या निष्कर्षानुसार दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर तातडीने निलंबनाची व शिस्तभंगाची कारवाई करून त्याचे अधिकत आदेश आंदोलकाला द्यावेत. त्याचप्रमाणे मंत्रालयातील संबंधित सचिवांनीही आपल्या अधिकारांचा वापर करून दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निलंबित करावे, त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवार्ड करावी आणि फौजदारी स्वरूपाचे गन्हे निष्पन्न होत असल्यास नियमानुसार गुन्हें दाखल करावेत अहवाल सादर होऊनही कारवाई प्रलंबित ठेवणे योग्य नाही. सर्व अकरा तक्रारींच्या अनषंगाने संबंधित दोषींवर कारवाईचे आदेश तातडीने काढावेत. सर्व तक्रारींतील दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होऊन अधिकत आदेश मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम इशारा गणेश पवार यांनी’ दिला आहे.

हिवाळी अधिवेशनातही आंदोलनाचा इशारा; सर्व दोषींवर कारवाई झाल्याशिवाय माघार नाही! –
अकरा तक्रारींच्या अनुषंगाने अहवाल सादर झाले असतानाही सर्व संबंधित दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश मिळत नसल्याने गणेश पवार यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. जिल्हाधिकारी, उपायुक्त पुरवठा आणि विभागीय आयुक्त यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रातील प्रकरणांमध्ये निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हे आणि नियमानुसार वसुलीबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. मंत्रालयातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी साहिला शब्बीर नाईकवाडे यांच्यावरील कारवाईचा निर्णय घ्यावा; तसेच इतर तक्रारींमधील संबंधितांवरही स्वतंत्रपणे कारवाई व्हावी. प्रत्येक आदेशाची प्रत आंदोलकाला देण्यात यावी. कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात येईल. मात्र कोर्टात गेल्यानंतर आंदोलन स्थगित होईल हा भ्रम डोक्यातून अधिकाऱ्यांनी काढावा आंदोलन हे असे चालू राहणार तसेच याशिवाय हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर त्या ठिकाणीही आंदोलन सुरू करण्याचा निर्धार गणेश पवार यांनी व्यक्त केला आहे. साहिला नाईकवाडे यांच्यावरील कारवाईपुरते आंदोलन मर्यादित नसून, अकराही तक्रारींच्या अनुषंगाने अहवाल सादर झालेल्या सर्व प्रकरणांमध्ये संबंधित दोषींवर कारवाईचे आदेश मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला आहे.

दुपारी 3.30 च्या भागात – उपसचिव गायकवाड साहेब यांची भेट घेतल्यानंतर सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे व चौकशी समितीतील सर्व सदस्य तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने यांच्या विरोधात लेखी तक्रार दाखल केली आहे.