चौकशी समितीचे सर्व सदस्य आणि प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्याविरोधात लेखी तक्रार; जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या भूमिकेवरही गंभीर आक्षेप व लेखी तक्रार! मंत्रालयात पुराव्यांसह तक्रारी; या तक्रारीच्या चौकशी आणि कारवाई झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाहीत!

मुंबई : कराड येथील पुरवठा विभागातील कथित गंभीर अनियमिततांच्या प्रकरणात तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी सोमवारी, १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे उपसचिव गायकवाड यांची मंत्रालयात समक्ष भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी चौकशी समितीचे सर्व सदस्य आणि समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्याविरोधात, तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने यांच्याविरोधात स्वतंत्र तक्रारी सादर करण्यात आल्या. यापूर्वी ई-मेलद्वारे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. आता लेखी अर्जांसह काही पुरावे समक्ष सादर करून संबंधितांच्या भूमिकेची चौकशी आणि नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

चौकशी समितीचे सर्व सदस्य आणि प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्याविरोधात तक्रार –
चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्यासह समितीतील सर्व सदस्यांविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीत चौकशी अहवालातील नियमांचा उल्लेख आणि निलंबनाच्या मागणीबाबत गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक ३ व ५ चा अहवालात कोणत्या आधारावर उल्लेख करण्यात आला, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारदाराने संबंधित अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची लेखी मागणी केलेली असताना निलंबनासंदर्भातील नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख अहवालात का करण्यात आला नाही, हा या तक्रारीतील मुख्य मुद्दा आहे.

नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख का नाही; निलंबनाची मागणी का डावलली? –
निलंबनाची स्पष्ट मागणी असताना चौकशी समितीने नियम क्रमांक ४ च्या अनुषंगाने विचार केला होता का, त्याबाबत अहवालात नोंद का केली नाही आणि नियम क्रमांक ३ व ५ चा आधार घेताना कोणती कारणे विचारात घेण्यात आली, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. समितीच्या प्रमुखांसह सर्व सदस्यांनी अहवाल तयार करताना निलंबनाच्या मागणीची दखल घेतली होती का, संबंधित नियमाचा विचार का करण्यात आला नाही आणि हा मुद्दा वगळण्यामागील कारण काय, याचा खुलासा संबंधितांकडून घेण्यात यावा, अशी भूमिका गणेश पवार यांनी मांडली आहे.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्याविरोधात स्वतंत्र तक्रार –
जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या दुसऱ्या तक्रारीत चौकशी समितीची रचना आणि सदस्यांच्या नियुक्त्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला शासकीय चौकशी समितीत स्थान देण्याचा निर्णय कोणत्या नियमांच्या आधारे घेण्यात आला, तसेच शासकीय सेवेत एक वर्षाचाही अनुभव नसलेल्या कर्मचाऱ्याला समितीत सहभागी करून घेण्याचे कारण काय, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विभागात अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध असताना कमी अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती का करण्यात आली आणि त्यासाठी आवश्यक परवानगी अथवा मान्यता घेण्यात आली होती का, हे स्पष्ट करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

अहवालाची छाननी केली होती का; निलंबनाच्या मागणीची नोंद का नाही? –
चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून वैशाली राजमाने यांनी त्याची योग्य प्रकारे छाननी केली होती का, हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. अहवालात निलंबनाच्या मागणीचा आणि नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते का, संबंधित समितीकडून खुलासा मागविण्यात आला होता का आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडे अहवाल सादर करताना या त्रुटीची नोंद करण्यात आली होती का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तक्रारदाराने लेखी स्वरूपात निलंबनाची मागणी केली असताना तिची दखल पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेत का दिसून येत नाही, याबाबतही स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.

वरिष्ठ कार्यालयांकडे अहवाल सादर करताना योग्य छाननी झाली होती का? –
चौकशी समितीचा अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला होता. तक्रारदाराने विभागीय आयुक्त आणि उपायुक्त पुरवठा कार्यालयाकडेही निलंबनाची स्पष्ट मागणी करणारे तक्रार अर्ज दिले होते. त्यामुळे कनिष्ठ स्तरावरून आलेल्या अहवालाची वरिष्ठांकडे सादर करण्यापूर्वी योग्य पडताळणी करण्यात आली होती का, निलंबनाच्या मागणीचा उल्लेख नसल्याची बाब निदर्शनास आली होती का आणि आवश्यक खुलासा मागविण्यात आला होता का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अहवालातील त्रुटी कोणत्या स्तरावर राहिली आणि त्याची जबाबदारी कोणाची, हे कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट करण्यात यावे, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली आहे.

दोन्ही तक्रारींवर चौकशी करून कारवाई करण्याची ठाम मागणी –
चौकशी समितीचे सर्व सदस्य आणि प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांच्याविरोधातील तक्रार तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्याविरोधातील तक्रार या दोन्ही प्रकरणांत स्वतंत्रपणे चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी समितीची रचना, नियम क्रमांक ३ व ५ चा आधार, निलंबनाच्या मागणीच्या अनुषंगाने नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख नसणे आणि अहवालाची वरिष्ठ स्तरावर झालेली छाननी या सर्व बाबींची तपासणी करण्यात यावी, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणती जबाबदारी पार पाडली आणि तक्रारीतील मुद्द्यांबाबत कोणती कार्यवाही केली, हे स्पष्ट होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार गणेश पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच; उच्च न्यायालय आणि हिवाळी अधिवेशनाबाहेर आंदोलनाचा इशारा –
दोन्ही तक्रारींची योग्य चौकशी करून नियमानुसार कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम इशारा गणेश पवार यांनी दिला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे दोषी कर्मचाऱ्यांना मदत झाली असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाल्यास त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे एकत्रित करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असून, न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब केला तरी प्रत्यक्ष सुरू असलेले आंदोलन संपविले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. काही दिवसांमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून, त्यापूर्वी संबंधित तक्रारींवर ठोस कारवाई झाली नाही, तर हिवाळी अधिवेशनाच्या बाहेर आंदोलन करण्यात येईल, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला आहे. ई-मेलद्वारे तक्रार दाखल करण्यापासून ते मंत्रालयात समक्ष भेट घेऊन लेखी अर्ज आणि पुरावे सादर करण्यापर्यंत पाठपुरावा करण्यात आला असून, आता प्रशासन संबंधित तक्रारींवर काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.

पुढील भागात – चौकशी अहवालामधील गंभीर अनियमिततेच्या अनुषंगाने निलंबनास, फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यास, शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास, व शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करण्यासारख्या गंभीर मुद्दे आहेत की नाही या संदर्भात