कराड : चौकशी समितीने चौकशी करून अहवालात एवढ्या गंभीर बाबी नमूद केल्या असताना संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई का होत नाही, हा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. चौकशी समितीला चौकशी करून वस्तुस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे अधिकार दिले असताना, संबंधित व्यक्ती अमुक नियमाखाली कारवाईस पात्र आहेत, असा शेरा मारण्याचा अधिकार समितीला नेमका कोणी दिला? चौकशी अहवालात केवळ निष्कर्ष नोंदवायचे असतात की विशिष्ट नियमाखाली कारवाई करण्याची शिफारसही करता येते? नियम ३ व ५ नुसार कारवाईस पात्र असल्याचा शेरा मारण्याचा अधिकार समितीला असेल, तर तक्रारदार गणेश पवार यांनी लेखी तक्रारीत निलंबनाची मागणी केलेली असताना निलंबनाशी संबंधित नियम ४ बाबत अहवालात स्पष्ट उल्लेख का करण्यात आला नाही? नियमांखाली कारवाईचा शेरा देताना नियम ४ चा विचार का केला नाही आणि निलंबनाच्या मागणीवर भूमिका का स्पष्ट केली नाही, याचे उत्तर कोण देणार?
चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद केलेल्या गंभीर बाबींची आकडेवारी धक्कादायक आहे. तब्बल २,६७५ हस्तलिखित रेशन कार्ड अपूर्ण कागदपत्रांवर वितरित करण्यात आल्याचे, त्यामध्ये परराज्यातील नागरिकांनाही रेशन कार्ड दिल्याचे, २,१८१ हस्तलिखित रेशन कार्ड बारा अंकी क्रमांक मिळण्यापूर्वीच वितरित केल्याचे, शासकीय धान्य योजनेतील ५,८५१ कुटुंबांपैकी १,९९८ कुटुंबांच्या कागदपत्रांमध्ये केवळ आधार कार्डच्या आधारे समावेश केल्याचे, केवळ १४० कुटुंबांची कागदपत्रे पात्र असल्याचा शेरा दिल्याचे आणि तब्बल ३,५५७ कुटुंबांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर न केल्याचे अहवालात नमूद आहे. याशिवाय, चौकशी समिती कार्यालयात आल्यानंतर दुसऱ्या ते पाचव्या दिवसादरम्यान साधारण ९८ हजार रुपयांची रेशन कार्डसंदर्भातील चलने शासकीय खात्यात जमा करण्यात आली. शनिवार व रविवारही ऑनलाइन भरणा झाल्याचे तक्रारदारांनी निदर्शनास आणले आहे. हजारो लाभार्थ्यांची नावे वरिष्ठांची परवानगी न घेता कमी केल्याचा आरोप असून, ४८८ कुटुंबांना एका धान्य दुकानातून दुसऱ्या दुकानात हस्तांतरित केल्याचेही नमूद आहे. काही दुकानांमध्ये शंभर किंवा त्याहून अधिक लाभार्थी कुटुंबांचा समावेश, तर काही दुकानांमध्ये एकही लाभार्थी नसल्याची परिस्थिती असल्याचे सांगण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनियमिततेच्या बाबी अहवालात नमूद झाल्या असताना जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याबाबत प्रशासनाची भूमिका काय आहे?
परराज्यातील नागरिकांना अपूर्ण कागदपत्रांवर रेशन कार्ड वितरित करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता नसताना शासकीय धान्य योजनेत कुटुंबांचा समावेश करणे, हजारो कुटुंबांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर सादर न होणे आणि लाभार्थ्यांच्या नावांमध्ये मनमानी पद्धतीने बदल केल्याचे आरोप हे किरकोळ प्रकार आहेत का? शासकीय धान्य योजनेतील लाभार्थ्यांच्या पात्रतेशी संबंधित एवढ्या गंभीर बाबी समोर आल्या असताना संबंधित कामकाजाची जबाबदारी कोणाची, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. शासकीय धान्य योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ दिल्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची रक्कम किती, ती वसूल करण्याची कारवाई कुणावर होणार आणि त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने काय निर्णय घेतला, याचे उत्तरही मिळाले पाहिजे.
शासकीय चलनांचे पैसे वेळेत जमा न करता उशिराने भरले गेले असतील, तर हे पैसे नेमके किती दिवस थकीत ठेवण्यात आले? शासकीय खात्यात जमा होणे आवश्यक असलेली रक्कम वेळेत का भरली गेली नाही? शनिवार व रविवारही ऑनलाइन भरणा करण्याची वेळ का आली? या विलंबाला जबाबदार कोण आणि संबंधित रकमेच्या भरण्याबाबत कोणती कारवाई करण्यात आली? त्याचप्रमाणे, एका धान्य दुकानातून दुसऱ्या दुकानात ४८८ कुटुंबांचे हस्तांतरण कोणत्या अधिकाराने करण्यात आले? काही दुकानांमध्ये लाभार्थ्यांची संख्या शंभरच्या पुढे जात असताना इतर दुकानांमध्ये एकही लाभार्थी का नाही? हजारो लाभार्थ्यांची नावे कमी करताना वरिष्ठांची परवानगी घेण्यात आली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे.
गणेश पवार यांनी लेखी तक्रारीत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली असताना चौकशी समितीने नियम ३ व ५ नुसार कारवाईस पात्र असल्याचा शेरा दिला; मग निलंबनाच्या नियम ४ बाबत अहवालात स्पष्ट उल्लेख का नाही? चौकशी समितीला विशिष्ट नियमाखाली कारवाईस पात्र असल्याचे नमूद करण्याचा अधिकार असेल, तर निलंबनाच्या मागणीबाबत नियम ४ चा विचार करून भूमिका मांडण्याचा अधिकार नव्हता का? आणि समितीला असा शेरा देण्याचा अधिकार नसेल, तर नियम ३ व ५ नुसार कारवाईस पात्र असल्याचे नमूद करण्यामागील कायदेशीर आधार काय? चौकशी समितीच्या अधिकारांबाबत आणि निलंबनाच्या मागणीबाबत निर्माण झालेल्या या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे शासनाने द्यावीत.
एवढ्या गंभीर बाबी अहवालात नमूद झाल्यानंतर निलंबन, फौजदारी गुन्हा आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानीच्या वसुलीबाबत निर्णय घेण्यास विलंब का होत आहे? अपूर्ण कागदपत्रांवर रेशन कार्ड वितरण, हजारो कुटुंबांच्या पात्रतेबाबत प्रश्न, शासकीय चलनांच्या भरण्याबाबत अनियमिततेचे मुद्दे आणि लाभार्थ्यांच्या हस्तांतरणातील गंभीर बाबी समोर आल्या असताना कारवाईची जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे? निलंबनाची मागणी कोणत्या कारणाने मान्य किंवा अमान्य करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण मिळाले पाहिजे. फौजदारी स्वरूपाच्या बाबी आढळल्यास संबंधित कायद्यानुसार कारवाई आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे निश्चित झाल्यास नियमानुसार वसुलीची प्रक्रिया राबविण्याबाबतही निर्णय आवश्यक आहे.
शासनाने एकदा स्पष्ट ठरवावे निलंबनास पात्र ठरण्यासाठी नेमके कोणते निकष आहेत? हजारोंच्या संख्येतील रेशन कार्डांशी संबंधित एवढ्या गंभीर बाबी चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद झाल्या असताना निलंबनाच्या मागणीवर निर्णय का नाही? नियम ३ व ५ नुसार कारवाईचा शेरा देण्याचा अधिकार समितीला असेल, तर नियम ४ च्या संदर्भातील मागणीवर मौन का? आणि संबंधित कामकाजामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून वसुली कधी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी निलंबनाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर शासनाच्या कारवाईच्या निकषांबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आता तरी शासनाने निलंबन, फौजदारी कारवाई आणि आर्थिक नुकसान वसुलीबाबत स्पष्ट निर्णय घेऊन जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी गणेश पवार यांनी केली आहे.
पुढील भागात – आता चौकशी समितीकडून नाही तर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वयंस्पष्ट अहवाल मागविण्यात आला आहे
