नियम ५ मध्ये निलंबनाचे एकही उपकलम नाही! मग निलंबनाचा उल्लेख असल्याचा दावा कोणत्या आधारावर? सेवेतून काढणे आणि बडतर्फी म्हणजे निलंबन नव्हे; नियम ४ चा स्पष्ट उल्लेख अहवालात आहे का?

कराड : महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ४ आणि नियम ५ या दोन स्वतंत्र तरतुदी आहेत. नियम ४ हा निलंबनासंदर्भातील आहे, तर नियम ५ हा शासकीय कर्मचाऱ्यांना देता येणाऱ्या शिस्तभंगाच्या शिक्षांसंदर्भातील आहे. साहिला शब्बीर नाईकवाडे यांच्याविरोधातील चौकशी अहवालात नियम ५ चा आधार घेऊन संबंधित अधिकारी कारवाईस किंवा शिक्षेस पात्र असल्याचा शेरा नोंदविण्यात आला आहे. मात्र, तक्रारदार गणेश पवार यांनी लेखी तक्रारीत निलंबनाची मागणी केली होती. त्यामुळे निलंबन, शिस्तभंगाची शिक्षा, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करणे या प्रत्येक बाबीचा संबंधित नियम आणि अधिकारांच्या आधारे स्वतंत्र विचार होणे आवश्यक आहे.

मंत्रालयातील अवर सचिवांनी तक्रारदाराच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करणे या मुद्द्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वयं स्पष्ट अहवाल मागविल्याची बाब महत्त्वाची आहे. आता या अहवालात नियम ५ मधील शिक्षांची तरतूद आणि नियम ४ मधील निलंबनाची तरतूद यांतील फरक स्पष्टपणे मांडला जाणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. नियम ५ मध्ये निलंबनाचा उल्लेख नसताना निलंबनाची मागणी केवळ नियम ५ च्या आधारे विचारात घेतली किंवा निकाली काढली जाऊ शकते का, याचे उत्तर नियमांच्या अचूक तरतुदी आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे देणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील

नियम ५ — शिक्षांची तरतूद
नियम ५ मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांवर लादता येणाऱ्या शिक्षांचा समावेश आहे. त्यातील मूळ नऊ क्रमांकित उपकलमे पुढीलप्रमाणे आहेत. १ जुलै २०२५ च्या सुधारणेनुसार यामध्ये उपकलम (तीन-अ) ही अतिरिक्त तरतूदही समाविष्ट करण्यात आली आहे.

१. उपकलम (एक) — ठपका ठेवणे: संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याच्या वर्तनाबाबत त्याच्यावर ठपका ठेवणे.

२. उपकलम (दोन) — पदोन्नती रोखून ठेवणे: संबंधित कर्मचाऱ्याची पदोन्नती रोखून ठेवणे.

३. उपकलम (तीन) — आर्थिक नुकसान वसूल करणे: कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा आदेशांचे उल्लंघन केल्यामुळे शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान त्याच्या वेतनातून पूर्णतः किंवा अंशतः वसूल करणे.

४. उपकलम (तीन-अ) — वेतनश्रेणीतील वेतन एक टप्प्याने खाली आणणे: तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसलेल्या कालावधीसाठी, भविष्यातील वेतनवाढींवर संचयी परिणाम न करता आणि निवृत्तिवेतनावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही अशा रीतीने वेतनश्रेणीतील वेतन एक टप्प्याने खाली आणणे.

५. उपकलम (चार) — वेतनवाढ रोखून ठेवणे: संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनवाढी रोखून ठेवणे.

६. उपकलम (पाच) — वेतनश्रेणीतील खालच्या टप्प्यावर आणणे: विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी वेतनश्रेणीतील वेतन खालच्या टप्प्यावर आणणे आणि त्या कालावधीत वेतनवाढ मिळणार की नाही तसेच भविष्यातील वेतनवाढींवर त्याचा परिणाम होणार की नाही, याबाबत निर्देश देणे.

७. उपकलम (सहा) — खालच्या वेतनश्रेणी, श्रेणी, पद किंवा सेवेत आणणे: विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी कर्मचाऱ्याला खालच्या वेतनश्रेणी, श्रेणी, पद किंवा सेवेत आणणे आणि त्याच्या पदोन्नती व ज्येष्ठतेबाबत आवश्यक निर्देश देणे.

८. उपकलम (सात) — सक्तीने सेवानिवृत्त करणे: संबंधित कर्मचाऱ्याला सक्तीने सेवानिवृत्त करणे.

९. उपकलम (आठ) — सेवेतून काढून टाकणे: संबंधित कर्मचाऱ्याला शासकीय सेवेतून काढून टाकणे. या शिक्षेमुळे तो भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्त होण्यास अपात्र ठरत नाही.

१०. उपकलम (नऊ) — सेवेतून बडतर्फ करणे: संबंधित कर्मचाऱ्याला शासकीय सेवेतून बडतर्फ करणे. या शिक्षेमुळे तो सामान्यतः भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्त होण्यास अपात्र ठरतो.

या तरतुदींचा विचार करता, नियम ५ मध्ये किरकोळ आणि जबर शिक्षांचा समावेश आहे. त्यात आर्थिक नुकसान वसूल करणे, वेतनवाढ रोखणे, पदोन्नती रोखणे, सक्तीने सेवानिवृत्त करणे, सेवेतून काढून टाकणे आणि सेवेतून बडतर्फ करणे अशा शिक्षांचा समावेश होतो. नियम ५ मधील कोणत्याही उपकलमात निलंबनाची स्वतंत्र तरतूद नाही. त्यामुळे नियम ५ मधील शिक्षा आणि निलंबन यांची गल्लत न करता त्यांचा स्वतंत्र अर्थ लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

सेवेतून काढून टाकणे, सेवेतून बडतर्फ करणे आणि निलंबन या तीन वेगवेगळ्या बाबी!
नियम ५ मधील उपकलम (आठ) आणि उपकलम (नऊ) यांमध्येही स्पष्ट फरक आहे. सेवेतून काढून टाकणे म्हणजे संबंधित कर्मचाऱ्याला सेवेतून दूर करणे; मात्र या शिक्षेमुळे तो भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्त होण्यास अपात्र ठरत नाही. याउलट, सेवेतून बडतर्फ करणे ही स्वतंत्र शिक्षा असून त्यामुळे संबंधित कर्मचारी सामान्यतः भविष्यात शासकीय सेवेत नियुक्त होण्यास अपात्र ठरतो. या दोन्ही शिक्षा शिस्तभंगाच्या कारवाईनंतर नियमानुसार लादल्या जाणाऱ्या शिक्षा आहेत. निलंबन मात्र यापेक्षा वेगळी बाब आहे. निलंबन म्हणजे सेवेतून काढून टाकणे नव्हे, निलंबन म्हणजे बडतर्फ करणेही नव्हे. या तिन्ही बाबींचे स्वरूप आणि कायदेशीर परिणाम वेगवेगळे आहेत.

निलंबनाची तरतूद नियम ४ मध्ये; मग स्वयं स्पष्ट अहवालात त्याचा स्वतंत्र विचार होणार का?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ मध्ये निलंबनाची तरतूद आहे. शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित असताना किंवा प्रलंबित असताना तसेच नियमात नमूद केलेल्या अन्य परिस्थितींमध्ये, नियमाने अधिकार दिलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला शासकीय कर्मचाऱ्याला निलंबित करता येते. निलंबन हा नियम ५ मधील शिक्षांच्या यादीतील एक उपकलम नाही. तो नियम ४ अंतर्गत स्वतंत्रपणे विचारात घेतला जाणारा विषय आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने निलंबनाची लेखी मागणी केली असताना स्वयं स्पष्ट अहवालात नियम ४ च्या अनुषंगाने काय भूमिका घेण्यात आली आहे, कोणत्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला अधिकार आहेत आणि निलंबनाचा निर्णय घेण्यासाठी कोणत्या बाबींचा विचार केला आहे, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

चौकशी समिती आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी नियम ५ चा आधार घेऊन संबंधित अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असल्याचा शेरा दिला आहे. मात्र, अहवालात निलंबनासंदर्भातील नियम ४ चा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. संबंधित अधिकारी आणि विभागाकडून नियम ५ मध्येच निलंबनाचा उल्लेख असल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्यासाठी नेमके कोणते उपकलम आधार म्हणून घेतले आहे, हे कागदपत्रांवर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कारण नियम ५ मधील उपकलमे (एक) ते (नऊ) आणि अतिरिक्त उपकलम (तीन-अ) यांमध्ये निलंबनाची स्वतंत्र तरतूद नाही. निलंबनाचा विषय नियम ४ मध्ये आहे.

मंत्रालयाकडून मागविण्यात आलेल्या स्वयं स्पष्ट अहवालात निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे नुकसान वसूल करणे या चारही बाबींवर स्वतंत्र व नियमाधारित स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. निलंबनाबाबत नियम ४ चा आधार काय आहे, नियम ५ मधील कोणत्या उपकलमाचा संदर्भ देण्यात आला आहे आणि सेवेतून काढून टाकणे अथवा बडतर्फ करणे यांचा निलंबनाशी संबंध कसा जोडला जात आहे, हे कागदपत्रांवर स्पष्ट झाले पाहिजे. नियमांचा संदर्भ देताना नेमकी तरतूद दाखविणे हीच या अहवालाची महत्त्वाची कसोटी ठरणार आहे.

आता निर्णायक प्रश्न एवढाच आहे नियम ५ मध्ये निलंबनाची तरतूद असल्याचे सांगितले जात असेल, तर संबंधित अधिकारी किंवा विभागाने त्यासाठी नेमके कोणते उपकलम कागदपत्रांवर दाखवावे? कारण नियम ५ मधील नऊ क्रमांकित उपकलमे आणि अतिरिक्त उपकलम (तीन-अ) यांमध्ये निलंबनाचा स्वतंत्र उल्लेख नाही; निलंबनाचा विषय नियम ४ मध्ये आहे. सेवेतून काढून टाकणे, सेवेतून बडतर्फ करणे आणि निलंबन या वेगवेगळ्या बाबींची सरमिसळ न करता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर करावयाच्या स्वयं स्पष्ट अहवालात नियम ४ व नियम ५ यांची कायदेशीर स्थिती स्पष्टपणे मांडली जाणार का? हाच या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे.