साहिला नायकवडे यांच्या कथित हजारो अनियमिततांनंतरही निलंबन का नाही? छोट्या चुकीवर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, मग या प्रकरणात कोणाचा वरदहस्त? भारतकुमार तुंबडे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी!

कराड : शासकीय सेवेत एखाद्या कर्मचाऱ्याकडून किरकोळ चूक झाली किंवा कामकाजात नियमभंग झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला, तरी अनेक प्रकरणांत त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते आणि परिस्थितीनुसार निलंबनाचाही विचार होतो. मग कराड येथील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला शब्बीर नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील हजारो प्रकरणांशी संबंधित गंभीर अनियमितता चौकशी समितीने आपल्या अहवालात नमूद केल्या असतानाही निलंबनाच्या मागणीवर ठोस निर्णय का घेतला जात नाही? सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक नियम आणि गंभीर आरोपांचा सामना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी दुसरा नियम आहे का? निलंबनास पात्र ठरण्यासाठी नेमकी कोणती मर्यादा ओलांडावी लागते? या प्रश्नांची उत्तरे जिल्हाधिकारी सातारा आणि विभागीय आयुक्त पुणे यांनी द्यावीत, अशी मागणी तक्रारदार गणेश पवार यांनी केली आहे.

*चौकशी समितीनेच हजारो प्रकरणांतील गंभीर अनियमितता अहवालात आणल्या, तरी कारवाईचा निर्णय कुठे अडकला?*-
या प्रकरणात केवळ तक्रारदाराने आरोप केले आहेत, एवढाच विषय नाही. चौकशी समितीने चौकशी करून अहवाल सादर केला असून, त्या अहवालात हजारो प्रकरणांशी संबंधित गंभीर बाबी नमूद करण्यात आल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे रेशनकार्ड मंजुरी व धान्यवितरण, नवीन व दुबार रेशनकार्डांशी संबंधित नोंदी, आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसणे, रेशनकार्डधारकांची नावे कमी करणे आणि रास्तभाव दुकानांशी संबंधित बदल अशा विविध बाबी चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आल्याचा दावा आहे. मग चौकशी समितीनेच आपल्या अहवालात गंभीर निरीक्षणे नोंदविली असताना निलंबनाच्या मागणीवर स्पष्ट निर्णय का होत नाही? हजारो प्रकरणांशी संबंधित बाबी अहवालात नमूद झाल्यानंतरही कारवाईचा प्रश्न अनुत्तरित राहत असेल, तर प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत का? या अहवालातील निरीक्षणांच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणती भूमिका घेतली, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

*साहिला नायकवडे यांना वाचविण्यामागे नेमका कोणाचा हात?*-
चौकशी समितीच्या अहवालात गंभीर अनियमितता नमूद झाल्याचा दावा आणि निलंबनाच्या मागणीवर अद्याप स्पष्ट निर्णय न झाल्यामुळे तक्रारदाराने संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला आहे. या प्रकरणात साहिला नायकवडे यांना कोणाचा वरदहस्त आहे का? त्यांच्या बचावासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत का? गंभीर आरोप आणि चौकशी समितीच्या अहवालातील निरीक्षणे समोर असतानाही निलंबनाच्या मुद्द्याला बगल देणाऱ्या टिपण्या किंवा अहवाल तयार होत असतील, तर त्यामागील कारणे काय आहेत? संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतीही अनुचित संगनमताची भूमिका आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. हे आरोप सिद्ध झालेले निष्कर्ष नसले, तरी तक्रारदाराने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. संबंधित निर्णय, टिपण्या, अहवाल आणि पत्रव्यवहाराच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट केली पाहिजे.

*आर्थिक हितसंबंधांचा संशय दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करणार का?*-
साहिला नायकवडे यांच्याविरुद्ध कारवाईची मागणी होत असताना काही अधिकारी त्यांना मदत करीत असल्याचा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे. या कथित मदतीमागे काही आर्थिक हितसंबंध आहेत का, संबंधितांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक लाभ पोहोचविण्यात आला आहे का, किंवा प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत त्रुटी राहिल्या आहेत का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याने आर्थिक लाभ घेतल्याचा ठोस पुरावा समोर नसताना तसा निष्कर्ष काढता येणार नाही; मात्र तक्रारदाराने व्यक्त केलेल्या संशयाची निष्पक्ष चौकशी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात कोणती भूमिका बजावली, कोणत्या आधारावर अहवाल तयार केला आणि निलंबनाच्या मागणीबाबत काय मत नोंदविले, याची चौकशी होणार का? आर्थिक हितसंबंधांचा संशय असेल, तर त्याचे निराकरण वस्तुनिष्ठ चौकशी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे झाले पाहिजे.

*नियम क्रमांक ३ आणि ५ नमूद, मग निलंबनाशी संबंधित नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख का नाही?*-
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, चौकशी समितीच्या अहवालात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक ३ आणि ५ यांचा उल्लेख करण्यात आला; मात्र निलंबनाशी संबंधित असल्याचे तक्रारदार सांगत असलेल्या नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तक्रारदाराने सुरुवातीपासूनच लेखी अर्जाद्वारे निलंबनाची मागणी केली होती, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. मग निलंबनाच्या मागणीचा विचार करताना संबंधित नियमांचा आधार अहवालात स्पष्ट का करण्यात आला नाही? नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख नसण्यामागे काय कारण आहे? हा अहवाल तयार करताना झालेला दोष आहे की निलंबनाच्या मुद्द्याला बाजूला ठेवणारी निर्णयप्रक्रिया आहे? याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट खुलासा घेऊन नियमांच्या आधारे चौकशी होणे आवश्यक आहे.

*भारतकुमार तुंबडे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी निलंबनाच्या मागणीवर नेमकी कोणती भूमिका घेतली?*-
चौकशी समितीने अहवालात कोणते मुद्दे समाविष्ट केले, कोणते मुद्दे वगळले गेले, निलंबनाच्या मागणीचा विचार कसा झाला आणि वरिष्ठ कार्यालयाकडे कोणती माहिती पाठविण्यात आली, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रारदाराच्या मागण्यांवर काय भूमिका नोंदविली, याचे उत्तर अधिकृत नोंदींमधून मिळाले पाहिजे. निलंबनाचे अंतिम अधिकार अन्य सक्षम प्राधिकरणाकडे असतील, तरी संबंधित कार्यालयाने उपलब्ध तथ्ये, लागू नियम आणि आपली स्पष्ट शिफारस किंवा भूमिका मांडण्यास अडथळा काय आहे? केवळ अधिकारांचे कारण देऊन निलंबनाच्या मागणीबाबतचा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित ठेवला जात असेल, तर अशा अहवालाची वरिष्ठ पातळीवर कसून छाननी होणार का?

*जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी स्पष्ट करावे—निलंबनासाठी आणखी किती मोठा गैरव्यवहार अपेक्षित आहे?*-
चौकशी समितीने चौकशी करून सादर केलेल्या अहवालात हजारो प्रकरणांशी संबंधित गंभीर अनियमितता नमूद झाल्याचा तक्रारदाराचा दावा आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाकडून मागविण्यात आलेल्या स्वयं स्पष्ट अहवालात जिल्हाधिकारी सातारा आणि विभागीय आयुक्त पुणे यांनी कनिष्ठ कार्यालयाकडून प्राप्त होणाऱ्या माहितीची पडताळणी करून प्रत्येक मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका नोंदवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी अहवालातील निरीक्षणे, निलंबनाशी संबंधित नियमांचा उल्लेख, निलंबनाच्या मागणीवर घेतलेली भूमिका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेली कारणे यांचा स्पष्ट विचार अहवालात असणे आवश्यक आहे. निलंबन, विभागीय चौकशी, फौजदारी गुन्हा आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करणे या चारही मागण्यांवर स्वतंत्र व स्पष्ट भूमिका नोंदविली जाणार का? चौकशी समितीने हजारो प्रकरणांशी संबंधित गंभीर बाबी अहवालात नमूद केल्यानंतरही निलंबनाचा विचार होत नसेल, तर त्यामागील नियमाधारित कारणे कोणती? छोट्या चुकीवर कारवाई होऊ शकते, तर गंभीर आरोपांच्या प्रकरणात निर्णय घेण्यासाठी कोणता निकष लावला जात आहे? जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांनी या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे द्यावीत.

तक्रारदार गणेश पवार यांनी साहिला नायकवडे यांच्याविरुद्ध निलंबनासह योग्य शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली असून, चौकशी समितीच्या अहवालातील त्रुटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. चौकशी समितीनेच आपल्या अहवालात गंभीर बाबी आणि हजारो प्रकरणांशी संबंधित अनियमितता नमूद केल्याचा दावा असताना या प्रकरणातील निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला पुराव्याविना दोषी ठरविणे योग्य नाही; परंतु चौकशी अहवालातील निरीक्षणे, निलंबनाची मागणी आणि नियमांचा आधार याबाबत स्पष्ट उत्तरे देणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. साहिला नायकवडे यांना वाचविण्यासाठी कोणतीही मदत केली जात आहे का, हा तक्रारदाराने उपस्थित केलेला प्रश्न आहे. या संशयाचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी केवळ पत्रव्यवहार न करता अधिकृत नोंदी, चौकशी समितीचा अहवाल आणि निर्णयप्रक्रियेच्या आधारे पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पुढील भागात – निलंबन होणारे कामकाजाबाबत चौकशी समितीने अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या हजारो संख्येतील भ्रष्ट व चुकीच्या कारभाराची सत्यता