कराड : कराड येथील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला शब्बीर नायकवडे यांच्या कथित गंभीर अनियमिततांप्रकरणी तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी सुरुवातीपासून निलंबन, खातेनिहाय चौकशी, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करण्याची लेखी मागणी केली आहे. या तक्रारीच्या अनुषंगाने मंत्रालयातील अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने विभागीय आयुक्तांकडे स्वयं स्पष्ट अहवाल मागविला असून, विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे. आता जिल्हाधिकारी सातारा आणि विभागीय आयुक्त यांच्या स्वाक्षरीने मंत्रालय स्तरावर अहवाल सादर होणार असल्याने, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तयार केलेली टिपणी व अहवाल वस्तुस्थितीला धरून, परिपूर्ण आणि दिशाभूल न करणारा आहे की नाही, याची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
*साहिला नायकवडे यांना वाचविण्यासाठी अपूर्ण टिपणी तयार केली जाणार का?*-
सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने आणि उपायुक्त पुरवठा यांच्या स्तरावरून या प्रकरणात सादर होणाऱ्या टिपणी व अहवालाबाबत तक्रारदाराने गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. निलंबनाची लेखी मागणी सुरुवातीपासून अस्तित्वात असतानाही चौकशी अहवालात निलंबनाशी संबंधित नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख नसल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबनापासून संरक्षण मिळेल अशा पद्धतीने महत्त्वाच्या बाबी अहवालातून वगळल्या जात आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तक्रारदाराने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला असून, या आरोपांची सत्यता उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे तपासणे आवश्यक आहे.
*निलंबनाचे अधिकार नसतील, तर मंत्रालयाने स्वयं स्पष्ट अहवाल मागविण्याची गरज काय?*-
या प्रकरणात कनिष्ठ कार्यालयाकडून निलंबनाचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत, सक्षम प्राधिकरणाने योग्य निर्णय घ्यावा किंवा निलंबनासंदर्भात वरिष्ठांना सूचना देण्याचे अधिकार नसल्याचे नमूद केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, निलंबनाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार नसणे आणि निलंबनाच्या मागणीसंदर्भातील वस्तुस्थिती, लागू नियम व प्रशासकीय अभिप्राय वरिष्ठांसमोर मांडणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. जर कनिष्ठ कार्यालयाला निलंबनाच्या मागणीवर कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडता येत नसेल, तर मंत्रालयाने चार मुद्द्यांच्या अनुषंगाने स्वयं स्पष्ट अहवाल मागविण्याचे प्रयोजन काय, याचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. अहवालात केवळ अधिकार नसल्याचे सांगून विषय पुढे ढकलण्याऐवजी प्रत्येक मुद्द्याची वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
*नियम क्रमांक ३ आणि ५ चा उल्लेख केला, मग नियम क्रमांक ४ का वगळला?*-
चौकशी समितीच्या अहवालात महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांतील नियम क्रमांक ३ आणि ५ यांचा उल्लेख करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, तक्रारदाराची सुरुवातीपासून निलंबनाची मागणी असतानाही निलंबनाशी संबंधित नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख का करण्यात आला नाही, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नियम क्रमांक ३ आणि ५ नमूद करण्याची भूमिका घेतली असेल, तर नियम क्रमांक ४ बाबतही वस्तुस्थितीनुसार स्पष्टता देणे आवश्यक होते. नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख न करण्यामागे कोणते कारण होते, निलंबनाच्या मागणीवर स्वतंत्र अभिप्राय दिला होता का आणि हा मुद्दा वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिला होता का, याची उत्तरे स्वयं स्पष्ट अहवालात असणे आवश्यक आहे.
*गंभीर अनियमिततेच्या आरोपांवर कारवाईऐवजी केवळ प्रशासकीय टिपण्यांचा खेळ?*-
साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजासंदर्भात अपुरी कागदपत्रे असतानाही शासकीय धान्य योजनेचा लाभ देणे, हस्तलिखित रेशनकार्ड वितरित करणे, आवश्यक क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वी रेशनकार्ड वाटप करणे, शासकीय रकमा वेळेत जमा न करणे, चौकशी समितीसमोर लाभार्थ्यांची कागदपत्रे सादर न करणे आणि वरिष्ठांची परवानगी न घेता पात्र लाभार्थ्यांची नावे कमी करणे, असे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या आरोपांसंदर्भात उपलब्ध पुरावे आणि पूर्वीच्या चौकशी अहवालातील निष्कर्ष तपासून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानभरपाईबाबत अहवालात स्पष्ट भूमिका असणे आवश्यक आहे. महत्त्वाच्या बाबी वगळून अहवाल सादर झाल्यास निर्णयप्रक्रियाच अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे.
*जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या स्वाक्षरीने अहवाल जाणार; मग पडताळणीची जबाबदारी कोणाची?*-
मंत्रालय स्तरावर सादर होणाऱ्या अहवालावर जिल्हाधिकारी सातारा यांची स्वाक्षरी असणार असल्याने, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तयार केलेली टिपणी व अहवाल पूर्णपणे तपासणे आवश्यक आहे. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने यांनी सादर केलेल्या माहितीमध्ये तक्रारदाराच्या चारही मुद्द्यांचा समावेश आहे का, निलंबनाच्या मागणीची नोंद आहे का, नियम क्रमांक ४ चा उल्लेख नसण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे का आणि फौजदारी कारवाई व शासनाचे नुकसान वसुली याबाबत वस्तुस्थिती मांडली आहे का, याची खातरजमा झाली पाहिजे. केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तयार केलेली टिपणी स्वीकारून स्वाक्षरी करणे पुरेसे ठरणार नाही. अहवालातील प्रत्येक महत्त्वाच्या बाबीची सत्यता तपासूनच तो मंत्रालयाकडे पाठविणे आवश्यक आहे.
*विभागीय आयुक्तांनीही कनिष्ठ कार्यालयाचा अहवाल डोळे झाकून पुढे पाठवू नये!*-
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विभागीय आयुक्त आणि उपायुक्त पुरवठा यांनीही त्याची सखोल छाननी करणे आवश्यक आहे. अहवालात महत्त्वाचे मुद्दे वगळले आहेत का, निलंबनाच्या मागणीबाबत स्पष्ट भूमिका आहे का, संबंधित नियमांचा योग्य संदर्भ दिला आहे का आणि मंत्रालयाने मागविलेल्या चारही मुद्द्यांची उत्तरे वस्तुस्थितीवर आधारित आहेत का, याची पडताळणी झाली पाहिजे. अहवाल अपूर्ण असल्याचे आढळल्यास आवश्यक स्पष्टीकरण घेऊन तो परिपूर्ण करणे गरजेचे आहे. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्या स्वाक्षरीने शासनाकडे जाणाऱ्या अहवालाची जबाबदारी संबंधित वरिष्ठ स्तरावरही महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे कनिष्ठ कार्यालयाच्या टिपणीतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष न करता सत्यता तपासूनच अहवाल सादर करावा, अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
*निलंबन, फौजदारी गुन्हा आणि आर्थिक नुकसान वसुली या चारही मुद्द्यांवर स्पष्ट उत्तर आवश्यक!*-
मंत्रालयाने स्वयं स्पष्ट अहवाल मागविल्यानंतर निलंबन, खातेनिहाय चौकशी, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करणे या मागण्यांच्या अनुषंगाने वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. चारही मुद्द्यांवर स्पष्टता नसलेला अहवाल हा स्वयं स्पष्ट अहवाल ठरू शकत नाही, अशी भूमिका तक्रारदाराने मांडली आहे.
*अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारा अहवाल आल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा!*-
गणेश पवार हे न्याय मिळावा यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत. पूर्वीच्या अहवालात महत्त्वाच्या बाबी वगळल्याचा आणि निलंबनाच्या लेखी मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करत त्यांनी चौकशी समिती, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि उपायुक्त पुरवठा यांच्या भूमिकेसंदर्भात ई-मेलद्वारे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीचीही लवकरात लवकर चौकशी सुरू व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मंत्रालयाकडे सादर होणारा अहवाल अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारा असल्याचे आढळल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका त्यांनी यापूर्वी जाहीर केली आहे. तसेच प्रशासकीय स्तरावर केवळ पत्रव्यवहार आणि टिपण्यांद्वारे प्रकरण पुढे ढकलले जात असल्याचे दिसल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या प्रकरणात कोणत्याही अधिकाऱ्याला पुराव्यांपूर्वी दोषी ठरविण्याचा मुद्दा नसून, तक्रारीतील आरोप, उपलब्ध कागदपत्रे, चौकशी अहवाल आणि लागू नियम यांच्या आधारे पारदर्शक निर्णय होणे अपेक्षित आहे. मात्र, जिल्हाधिकारी सातारा आणि विभागीय आयुक्त यांच्या स्वाक्षरीने मंत्रालयाकडे जाणाऱ्या अहवालात महत्त्वाचे मुद्दे वगळले गेले, तर त्याच्या पूर्णतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तयार केलेली टिपणी तपासणे, निलंबनाच्या मागणीसह चारही मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका नोंदविणे आणि वस्तुस्थितीवर आधारित परिपूर्ण अहवाल शासनाकडे सादर करणे, हीच आता प्रशासनासमोरील महत्त्वाची जबाबदारी ठरणार आहे.
दुपारी 3:30 च्या भागामध्ये – एवढा चुकीचा कारभार केला असतानाही हा चुकीचा कारभार निलंबनामध्ये बसत नाही का
