हालचाल रजिस्टर आणि दैनंदिनी कुठे गायब? सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या कामकाजाचा, शासकीय रकमांचा आणि बिलांचा लवकरच मोठा भांडाफोड! जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने या तुंबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात? चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने गंभीर प्रश्न;

कराड : सातारा जिल्हा पुरवठा विभागातील प्रशासकीय कामकाजावरून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या हालचाल रजिस्टर आणि दैनंदिनीबाबत माहिती अधिकारातून माहिती मागवण्यात आली असता, संबंधित नोंदी उपलब्ध नसल्याचे उत्तर मिळाल्याचा दावा तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश पवार यांनी केला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजाची नोंदच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात असेल, तर त्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण कोण ठेवते आणि वरिष्ठ अधिकारी कोणत्या आधारावर देखरेख करतात, हा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. संबंधित नोंदी ठेवण्याबाबत लागू असलेले नियम काय सांगतात, नोंदी प्रत्यक्षात उपलब्ध आहेत की नाहीत आणि त्या उपलब्ध नसल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.

हालचाल रजिस्टर आणि दैनंदिनीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर आता भारतकुमार तुंबडे यांच्या सातारा जिल्ह्यातील कार्यकाळातील इतर नोंदींचीही तपासणी करण्याची तयारी सुरू असल्याचे गणेश पवार यांनी सांगितले आहे. शासनाकडून त्यांना वैयक्तिक स्वरूपात मिळालेल्या अनुदानाशी संबंधित कागदपत्रे, विविध शासकीय बिले, रकमा, चलने आणि आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदींची माहिती मागवून त्यांची नियमांनुसार पडताळणी केली जाणार आहे. कोणत्या कारणासाठी रक्कम मिळाली, कोणती बिले सादर झाली, त्यांना मंजुरी कशी मिळाली आणि संबंधित व्यवहारांसाठी कोणती कागदपत्रे जोडण्यात आली, याचा लेखाजोखा समोर आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या संदर्भातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्याचा दावा पवार यांनी केला असून, संबंधित माहिती आणि कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर मोठा खुलासा केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा निष्कर्ष तपासणीपूर्वी काढता येणार नाही; मात्र प्रत्येक व्यवहाराची नियमांनुसार पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महसूल विभाग आणि पुरवठा विभाग यांच्या प्रशासकीय कामकाजातील रचनेत बदल झाल्यानंतर संबंधित विभागांच्या जबाबदाऱ्या आणि नियंत्रणाची नेमकी व्यवस्था काय आहे, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून वैशाली राजमाने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतात की सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या मार्गदर्शनानुसार कामकाज चालते, अशी चर्चा जिल्ह्यात होत असल्याचा दावा केला जात आहे. ही चर्चा खरी की खोटी, हे संबंधित टिपण्या, आदेश, अहवाल आणि पत्रव्यवहार तपासल्याशिवाय निश्चित होऊ शकत नाही. मात्र, जिल्हा पुरवठा विभागाच्या निर्णयप्रक्रियेवर कोणाचा प्रभाव आहे, हा प्रश्न आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी हे विभागातील वरिष्ठ पद असताना कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखालीच निर्णय होत असतील, तर ती प्रशासकीयदृष्ट्या गंभीर बाब ठरू शकते. वैशाली राजमाने यांचा अभ्यास, अनुभव आणि प्रशासकीय अधिकार लक्षात घेता, प्रत्येक अहवालाची स्वतंत्र तपासणी करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मग चौकशी समितीचे अहवाल, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या टिपण्या आणि वरिष्ठ कार्यालयांकडे पाठवलेला पत्रव्यवहार यांची स्वतंत्र छाननी होते का? की सादर केलेल्या भूमिकेवरच सह्या करून ती पुढे पाठवली जाते? अंतिम अहवाल किंवा आदेशावर स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची जबाबदारी स्वतंत्र असते. त्यामुळे कोणत्याही अहवालावर सहमती दर्शवण्यापूर्वी त्यातील तथ्ये आणि कागदपत्रांची पडताळणी झाली आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या अधिकाऱ्याच्या भूमिकेवर अवलंबून राहून स्वतःची प्रशासकीय जबाबदारी धोक्यात येणार नाही, याची काळजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे.

कराड येथील पुरवठा विभागातील कथित अनियमिततेविरोधात सुरू असलेले आंदोलन आणि त्यासंदर्भातील चौकशी समितीचा अहवाल यामुळे या सर्व बाबी अधिक चर्चेत आल्या आहेत. गणेश पवार यांच्या आरोपानुसार, चौकशी अहवालातील काही महत्त्वाच्या बाबींच्या मांडणीबाबत प्रश्न निर्माण झाले असून, अहवाल तयार करताना कोणती माहिती विचारात घेतली आणि वरिष्ठांकडे नेमका कोणता निष्कर्ष पाठवला, याची पडताळणी आवश्यक आहे. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांची चौकशी प्रक्रियेतील भूमिका, त्यांनी मांडलेली माहिती आणि त्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी घेतलेली भूमिका यांचा परस्परसंबंध तपासला जाणार आहे. आंदोलनातील तक्रारी आणि चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष निर्णय कोणी घेतले, कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती टिपणी केली आणि अंतिम मान्यता कोणी दिली, हे कागदपत्रांतून स्पष्ट झाले पाहिजे.

या अनुषंगाने भारतकुमार तुंबडे आणि वैशाली राजमाने हे सातारा जिल्हा पुरवठा विभागात आल्यापासून त्यांच्या कामकाजाशी संबंधित टिपण्या, आदेश, पत्रव्यवहार, वरिष्ठांना पाठवलेले अहवाल आणि त्यावर झालेल्या प्रशासकीय नोंदींची माहिती मागवली जाणार आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने सादर केलेल्या टिपणीची तपासणी कोणत्या स्तरावर झाली, त्यातील माहितीची खातरजमा कोणी केली आणि अंतिम निर्णय कोणाच्या स्वाक्षरीने झाला, याचाही लेखाजोखा मागवला जाणार आहे. गणेश पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित प्रकरणातील सुमारे ८० टक्के माहिती उपलब्ध झाली असून उर्वरित २० टक्के कागदपत्रे मिळवण्याचे काम सुरू आहे. उर्वरित माहिती मिळाल्यानंतर सर्व कागदपत्रांचा अभ्यास करून संपूर्ण तक्रार दाखल केली जाणार आहे.

आता सातारा जिल्हा पुरवठा विभागातील कारभाराबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित कागदपत्रांतूनच मिळाली पाहिजेत. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या कामकाजावर वरिष्ठांचे नियंत्रण किती प्रभावी आहे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने स्वतंत्रपणे निर्णय घेतात का आणि आंदोलनाशी संबंधित चौकशी अहवाल तयार करताना सर्व बाबींचा योग्य विचार झाला का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानापासून शासकीय बिलांपर्यंत आणि कार्यालयीन टिपण्यांपासून अंतिम आदेशांपर्यंत प्रत्येक बाबीचा लेखाजोखा समोर आला, तरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.

गणेश पवार यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजातील महत्त्वाची कागदपत्रे समोर आल्यानंतर संपूर्ण तपशील जनतेसमोर मांडला जाईल आणि आवश्यक ती रीतसर तक्रार दाखल केली जाईल. चुकीच्या कामकाजाला पाठीशी घालण्याचा प्रकार झाला असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी नेमके कोणाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतात, अंतिम निर्णयांची जबाबदारी कोण स्वीकारणार आणि शासकीय नोंदी व आर्थिक व्यवहारांच्या पडताळणीतून कोणती वस्तुस्थिती समोर येणार, हे आता या प्रकरणातील कागदपत्रे आणि पुढील तक्रारीनंतर स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.

पुढील भागात – जिल्हाधिकारी साहेब व विभागीय आयुक्त यांना सचिवांनी स्वयंस्पष्ट अहवालाची मागणी केली आहे. परंतु पुरवठा विभागाकडून आपणास अपूर्ण माहिती सादर केली जाण्याची शक्यता आहे.