माणमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून झालेल्या कारवाईनंतर पुरवठा विभागात खळबळ! भारतकुमार तुंबडे आणि कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्याच्या कथित जवळिकीची चर्चा? फोन कॉल्सचीही चौकशी करा, जिल्ह्यातील धान्य कोट्याचा संपूर्ण लेखाजोखा तपासा!

कराड : गोरगरिबांच्या ताटात दोन घास अन्न मिळावे, यासाठी शासन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून धान्य उपलब्ध करून देते. मात्र, याच धान्याच्या कोट्यात वाढ करण्याच्या कामासाठी ३,५०० रुपयांची लाच मागितल्याच्या तक्रारीवरून २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी माण तालुक्यातील दहिवडी तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षक मेघराज बाळासो जाधव यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कारवाई केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घटनेमुळे पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रेशन दुकानाच्या धान्य कोट्याला मंजुरी देणे किंवा त्यात वाढ करण्याच्या कामातच लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप समोर येत असेल, तर संबंधित यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणारे वरिष्ठ अधिकारी नेमके काय करतात? तालुकानिहाय धान्याची मागणी, मंजुरी आणि वितरणाची माहिती वरिष्ठांकडे उपलब्ध असताना अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कोणती प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहे?

भारतकुमार तुंबडे आणि कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्याच्या कथित जवळिकीची चर्चा; संपर्कांची पडताळणी होणार का? –
सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे आणि माण तालुक्यात ACB कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्याची जवळची मैत्री असल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या चर्चेची सत्यता अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली नसल्याने त्याबाबत अधिकृत तपासातून वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. संबंधित दोघांमध्ये वारंवार संपर्क होत होता का, त्यांच्यातील संपर्काचा संबंधित प्रकरणाशी काही संबंध आहे का आणि धान्य कोट्याच्या मंजुरीसंदर्भात काही संवाद झाला होता का, याची तपास यंत्रणांनी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे पडताळणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. दोघांमधील कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) आणि कायदेशीररीत्या उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांची तपासणी केल्यास प्रकरणाशी संबंधित काही महत्त्वाचे धागेदोरे मिळू शकतात का? केवळ संपर्क असल्यामुळे कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही; मात्र, संपर्काचा गैरप्रकाराशी संबंध असल्याचे पुरावे आढळल्यास त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे नाही का?

पोलीस उपअधीक्षक शैला कोरडे यांच्या कारवाईचे कौतुक; पुरवठा विभागातील गैरप्रकारांविरोधात आणखी धडक कारवाया करा! –
माण तालुक्यातील कारवाई पोलीस उपअधीक्षक शैला कोरडे यांच्या नेतृत्वाखाली झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन संबंधित प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्याचे काम निश्चितच महत्त्वाचे आहे. अशाच पद्धतीने पुराव्यांच्या आधारे पारदर्शक आणि निष्पक्ष कारवाया सातत्याने झाल्यास सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते. पुरवठा विभागातील धान्य कोटा मंजुरी, वाढीव कोटा, धान्य वितरण आणि त्यासंबंधीच्या तक्रारींचीही नियमानुसार तपासणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. शैला कोरडे यांच्या नेतृत्वाखालील कारवाईप्रमाणेच पुरवठा विभागातील इतर तक्रारींमध्येही पुरावे आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई होणार का? अशा कारवायांमुळे गोरगरिबांचे हक्काचे धान्य त्यांच्यापर्यंत पारदर्शक पद्धतीने पोहोचण्यास मदत होईल का?

भारतकुमार तुंबडे यांच्या कार्यकाळातील धान्य कोट्याची कागदपत्रे तपासा; जिल्ह्यातील संपूर्ण लेखाजोखा समोर आणा!-
भारतकुमार तुंबडे यांच्या कार्यकाळात सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये रेशन दुकानांना किती धान्याची मागणी होती, किती कोटा मंजूर करण्यात आला, किती धान्य प्रत्यक्ष वितरित झाले आणि किती शिल्लक राहिले, याची सविस्तर तपासणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. प्रत्येक तालुक्यातील रेशन दुकाननिहाय धान्य मागणी, मंजुरीचे आदेश, कोट्यातील वाढीसाठी सादर केलेले प्रस्ताव, वितरणाच्या नोंदी आणि शिल्लक साठ्याची कागदपत्रे तपासली जाणार का? मंजूर कोटा आणि प्रत्यक्ष वितरण यामध्ये तफावत आढळल्यास त्याची कारणे शोधली जाणार का? भारतकुमार तुंबडे यांच्या कार्यकाळातील संबंधित नोंदींची स्वतंत्र पडताळणी करून अनियमितता आढळल्यास जबाबदार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.

जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? –
जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याची धान्याची मागणी, मंजूर कोटा, प्रत्यक्ष वितरण आणि शिल्लक साठा यांचा प्रशासकीय लेखाजोखा तपासणे महत्त्वाचे आहे. संबंधित नोंदींचे नियमित परीक्षण झाले होते का, धान्य कोट्यात वाढ करण्याच्या प्रस्तावांना कोणत्या निकषांवर मंजुरी देण्यात आली आणि त्यामध्ये नियमांचे पालन झाले का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील कामकाजाची पडताळणी केली होती का? तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर काय निर्णय घेण्यात आले? जर तपासात अनियमितता आढळली, तर केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून वरिष्ठ स्तरावरील प्रशासकीय जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही ना? या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

केवळ एका अधिकाऱ्यावरील कारवाई पुरेशी नाही; पुरवठा व्यवस्थेतील संभाव्य गैरप्रकारांची मुळे शोधा! –
६ एप्रिल २०२६ रोजी कोरेगाव तालुक्यातील पुरवठा निरीक्षक आनंद कैलास शिंदे यांच्याशी संबंधित लाचखोरीच्या प्रकरणातही ACB कारवाई झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर माण तालुक्यातील प्रकरण समोर आल्याने जिल्ह्यातील पुरवठा व्यवस्थेच्या कामकाजाची व्यापक तपासणी करण्याची मागणी पुढे येत आहे. या दोन्ही प्रकरणांतील तथ्ये स्वतंत्रपणे तपासून, धान्य कोट्याची मंजुरी आणि वितरण प्रक्रियेत काही समान त्रुटी आहेत का, याचा शोध घेता येईल का? संबंधित तक्रारी, कार्यालयीन नोंदी आणि मंजुरीचे आदेश तपासून व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार? गोरगरिबांच्या हक्काच्या धान्याशी संबंधित तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील संपूर्ण पुरवठा व्यवस्थेचे परीक्षण करण्याची वेळ आली नाही का?

गोरगरिबांच्या धान्याला न्याय द्या; आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा! –
रेशनचे धान्य हा गरजू कुटुंबांच्या जगण्याचा आधार आहे. त्यामुळे धान्य कोट्यात वाढ करण्याच्या कामात लाचेची मागणी झाल्याचा आरोप समोर आल्यानंतर प्रशासनाने केवळ एका कारवाईपुरते लक्ष मर्यादित ठेवू नये. माण तालुक्यातील ACB प्रकरणातील तपास, संबंधित व्यक्तींमधील संपर्काची कायदेशीर पडताळणी, भारतकुमार तुंबडे यांच्या कार्यकाळातील धान्य कोट्याच्या नोंदींची तपासणी आणि जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय जबाबदारीचा आढावा या बाबी पुराव्यांच्या आधारे तपासल्या जाव्यात, अशी मागणी पुढे येत आहे. भारतकुमार तुंबडे यांच्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेची सत्यता अधिकृत चौकशीतून स्पष्ट होणार का? धान्याच्या मागणीपासून प्रत्यक्ष वितरणापर्यंत सर्व प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचे प्रशासन कागदपत्रांसह स्पष्ट करणार का? गोरगरिबांच्या हक्काच्या धान्याबाबत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर पदाचा विचार न करता कायद्यानुसार कारवाई होणार का?

जनतेची अपेक्षा एकच—रेशनच्या धान्याच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता, तक्रारींवर ठोस कारवाई आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची निष्पक्ष तपासणी! गोरगरिबांच्या ताटातील हक्काचे धान्य त्यांच्यापर्यंत वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पोहोचावे, यासाठी वरिष्ठ प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित नोंदी तपासाव्यात आणि तपासातून निष्पन्न होणाऱ्या तथ्यांनुसार पुढील कारवाई करावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.