कराड : कराड पुरवठा विभागामध्ये शासकीय नियमांचे धिंडवडे उडवत तब्बल २,६७५ हस्तलिखित रेशन कार्डांचे अत्यंत चुकीच्या आणि बेकायदेशीर पद्धतीने वाटप केल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. कराडच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून, अपूर्ण कागदपत्रे असतानाही ही कार्डे वितरित केली आहेत. चौकशी समिती, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या अहवालात या गंभीर अनियमिततेवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. असे असतानाही अद्याप कोणतीही कठोर कारवाई न झाल्याने, “एवढा मोठा अनागोंदी कारभार करूनही संबंधित अधिकारी फौजदारी गुन्ह्यास आणि निलंबनास पात्र नाहीत का?” असा जळजळीत सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सचिवांच्या पत्रव्यवहाराच्या अनुषंगाने सादर होणाऱ्या स्वयं स्पष्ट अहवालात तरी या सर्व गंभीर अनियमितता, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि निलंबन व फौजदारी कारवाईबाबत स्पष्ट उल्लेख होणार का, की पुन्हा एकदा महत्त्वाच्या बाबी वगळून संबंधितांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार, असा सवाल आंदोलक गणेश पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
२,६७५ रेशन कार्डांच्या या महाघोटाळ्याच्या अनुषंगाने हे प्रकरण फौजदारी गुन्ह्यास आणि निलंबनास का पात्र आहे, याचे स्पष्ट मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे वितरण: थेट कर्तव्यात कसूर आणि फसवणूक! –
शासकीय नियमांनुसार रेशन कार्ड मंजुरीसाठी अत्यंत कडक छाननी प्रक्रिया आणि सर्व आवश्यक कायदेशीर पुराव्यांची आवश्यकता असते. मात्र, श्रीमती नायकवडे यांनी २,६७५ हस्तलिखित रेशन कार्डे वितरित करताना या सर्व नियमांना हरताळ फासला. नागरिकांची अपूर्ण कागदपत्रे आणि दस्तऐवज असतानाही ही कार्डे मंजूर करणे हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून, शासनाची आणि यंत्रणेची जाणीवपूर्वक केलेली फसवणूक आहे. हा प्रकार थेट फौजदारी गुन्ह्याच्या कक्षेत येतो.
दुबार नावांचा समावेश: गंभीर शासकीय गुन्हेगारी! –
ज्या व्यक्तींची नावे आधीच पूर्वीच्या रेशन कार्डमध्ये अस्तित्वात होती, त्याच नावांवर पुन्हा नवीन रेशन कार्डे देण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, जुन्या कार्डमध्ये नावे जिवंत असताना नवीन रेशन कार्डांमध्ये बेकायदेशीरपणे नावे वाढवण्यात आली. एकाच नागरिकाच्या नावे दोन ठिकाणी कायदेशीर नोंदी तयार करण्याचा हा पूर्वनियोजित कट असून, हा बनावट दस्तऐवज (Forgery) तयार केल्याचा थेट फौजदारी गुन्हा ठरतो.
‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या नावाखाली पदाचा गैरवापर! –
शासनाकडून ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी हस्तलिखित रेशन कार्ड वाटप करण्याचे निर्देश अत्यंत मर्यादित आणि विशिष्ट परिस्थितीसाठी होते. मात्र, या आदेशाचा पळवाट म्हणून वापर करत तब्बल २,६७५ हस्तलिखित रेशन कार्डांची लयलूट करण्यात आली. शासकीय योजनांच्या नावाखाली झालेला हा अधिकारांचा अक्षम्य गैरवापर असून, शासकीय नियमावली पायदळी तुडवण्याचा हा प्रशासकीय कट आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या तीन अहवालांमध्ये अनियमितता सिद्ध! –
या प्रकरणाची नुसतीच चर्चा नाही, तर चौकशी समितीचा अहवाल, जिल्हा पुरवठा अधिकारी (DSO) यांचा अहवाल आणि विभागीय आयुक्तांनी थेट मंत्रालयातील सचिवांकडे पाठवलेला अहवाल, अशा तीनही उच्चस्तरीय अहवालांमध्ये या २,६७५ रेशन कार्डांच्या वाटपात स्पष्ट आणि गंभीर अनियमितता झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जेव्हा तीन वरिष्ठ यंत्रणांनी चौकशीत दोषी आढळल्याचे स्पष्ट केले आहे, तेव्हा हा गुन्हा शाबीत धरून तात्काळ एफआयआर (FIR) दाखल होणे अनिवार्य आहे.
भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) गंभीर कलमांनुसार फौजदारी गुन्हा पात्र! –
२,६७५ रेशन कार्डांच्या संशयास्पद आणि बोगस वाटपामुळे सरकारी दस्तऐवज व्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्यावर खालील कलमांनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल होण्यास पूर्ण वाव आहे:
• कलम ३१८ (४) (BNS – फसवणूक): शासनाची फसवणूक करून बेकायदेशीर नोंदी व कार्डे मिळवून देणे.
• कलम ३३६ आणि ३४० (BNS – बनावटगिरी/Forgery): अधिकृत मंजुरी व आवश्यक कागदपत्रे नसताना आणि जुनी नावे लपवून नवीन बनावट रेशन कार्डे तयार करणे.
• कलम ६१ (BNS – गुन्हेगारी कट): शासकीय यंत्रणेत राहून बेकायदेशीर कृत्यासाठी संगनमत करणे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार तात्काळ निलंबन (Suspension) का नाही?
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार, जर एखाद्या शासकीय अधिकाऱ्यावर गंभीर अनियमिततेचे किंवा कर्तव्यात कसुरीचे आरोप वरिष्ठ कार्यालयाच्या अहवालात सिद्ध होत असतील, तर त्या अधिकाऱ्याला चौकशी प्रलंबित ठेवून किंवा अहवालाच्या आधारे तात्काळ निलंबित करण्याचा नियम आहे. २,६७५ रेशन कार्डांचा घोटाळा समोर येऊनही संबंधित अधिकारी अद्याप खुर्चीवर कशा ठाण मांडून आहेत.
मंत्रालयातील अन्न व नागरी पुरवठा सचिवांच्या भूमिकेकडे जनतेचे व आंदोलक गणेश पवार यांचे लक्ष! –
विभागीय आयुक्तांचा अहवाल आता मंत्रालयात सचिवांच्या दालनात पोहोचला आहे. २,६७५ बेकायदेशीर रेशन कार्डांचे वाटप ही अत्यंत गंभीर बाब असून, यामुळे शासनाच्या शिस्तीला तडा गेला आहे. एवढा मोठा घोटाळा उघड होऊनही जर फौजदारी गुन्हा आणि निलंबनाची कारवाई झाली नाही, तर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढेल. त्यामुळे आता याप्रकरणी शासन थेट एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देऊन श्रीमती नायकवडे यांचे निलंबन करणार की यावर पांघरूण घालणार, याकडे संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
आंदोलक गणेश पवार यांचा ठाम सवाल : २,६७५ हस्तलिखित रेशन कार्डांच्या वितरणामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता समोर येत असताना संबंधित अधिकाऱ्याचे कृत्य निलंबनास आणि फौजदारी गुन्हा दाखल होण्यास पात्र नाही का? चौकशी समितीने आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाने या मुद्द्यांचा अहवालामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख का केला नाही? संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईची शिफारस करण्याची आवश्यकता असताना ती नमूद करण्यात आली नसेल, तर याची जबाबदारी कोणाची? सचिवांच्या पत्राच्या अनुषंगाने सादर होणाऱ्या स्वयं स्पष्ट अहवालामध्ये तरी या सर्व गंभीर बाबींचा स्पष्ट उल्लेख होणार का, की पुन्हा एकदा चुकीचे कामकाज करणाऱ्या श्रीमती साहिला नायकवडे यांना वाचवण्यासाठी महत्त्वाच्या बाबींवर पांघरूण घातले जाणार? अहवालात अनियमितता, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी, निलंबनाची आवश्यकता आणि फौजदारी कारवाईबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली जावी, अशी मागणी आंदोलक गणेश पवार यांनी केली आहे.
पुढील भागात – परराज्यातील कुटुंबांना ही चुकीच्या पद्धतीने रेशन कार्ड वितरित करण्यात आलेली आहेत.
