कराड : सातारा जिल्ह्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या धान्यवाटपावरून सुरू झालेल्या कारवाईने आता वेगळेच वळण घेतले आहे. २५ तारखेपर्यंत धान्यवाटप सुरू न केलेल्या, तसेच काही प्रकरणांत ५० टक्केही धान्यवाटप न झालेल्या दुकानदारांना जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या सहीने नोटिसा बजावण्यात आल्याची माहिती आहे. संबंधित दुकानदारांना सुनावणीच्या तारखाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र, याच कालावधीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी मतमोजणीच्या कामासाठी नियुक्त असल्याने त्या अनुपस्थित असताना सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांनी संबंधित दुकानदारांच्या सुनावण्या घेतल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे. मात्र, येथे सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, संबंधित दुकानदारांनी असा कोणता गंभीर गैरप्रकार केला होता की, जिल्हा पुरवठा अधिकारी उपस्थित नसतानाही त्याच ठरलेल्या तारखेला सुनावणी घेणे इतके आवश्यक वाटले? सुनावणी पुढे ढकलली असती तर नेमके काय बिघडले असते?
सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांना संबंधित सुनावण्या घेण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी लेखी आदेश दिले होते का? त्यासाठी कोणतेही अधिकारप्रदान करण्यात आले होते का? आणि तसे असेल, तर त्या अधिकारांचा वापर करून त्याच दिवशी सुनावणी घेण्याची एवढी तातडी का निर्माण झाली होती? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. कारण अधिकारप्रदान झाले होते की नाही, एवढाच हा विषय मर्यादित नाही; अखेर अशी कोणती आणीबाणी निर्माण झाली होती की, वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित असतानाही सुनावण्या त्याच दिवशी घेण्याचा आग्रह धरण्यात आला? दुकानदारांना नवीन तारीख देणे शक्य असताना सुनावण्या पुढे ढकलण्याऐवजी त्याच दिवशी प्रक्रिया पूर्ण करण्यामागचे नेमके कारण काय? या घाईमागे कोणाचा निर्णय होता, याची स्पष्टता होणे गरजेचे आहे.
जर संबंधित दुकानदारांनी एवढा गंभीर गैरप्रकार केला होता की, त्यांच्याविरुद्ध तातडीने सुनावणी घेणे अपरिहार्य ठरले, तर मग त्यांच्या दुकानांच्या परवान्यांबाबत पुढे काय कारवाई होणार? परवाने निलंबित करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे का? संबंधित दुकानदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यापासून सुनावणीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया कोणत्या पुराव्यांच्या आधारे राबवण्यात आली? धान्यवाटप कमी असल्याच्या आकडेवारीव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष तपासणी, ई-पॉस नोंदी आणि शिल्लक धान्याची पडताळणी करण्यात आली होती का? दुकानदारांनी खरोखरच गंभीर अनियमितता केली असेल, तर त्यांच्यावर नियमानुसार ठोस कारवाई होऊ द्या; पण जर प्रकरण इतकेच गंभीर होते, तर त्याची संपूर्ण वस्तुस्थिती आणि संबंधित दुकानदारांवरील प्रस्तावित कारवाई जनतेसमोर येण्यास हरकत काय? आणि जर कारवाईचा विषय गंभीर नसेल, तर सुनावणीच्या तारखेबाबत एवढी घाई कशासाठी?
दिवाळीचा सण जवळ आलेला असताना दुकानदारांना नोटिसा, सुनावण्या आणि संभाव्य कारवाईच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे. अशा वेळी या सुनावण्या दुकानदारांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी घेतल्या जात होत्या का, असा प्रश्नही जिल्ह्यात चर्चिला जात आहे. दिवाळीपूर्वी दुकानदारांना धाक दाखवणे, त्यांच्यावर मानसिक दबाव निर्माण करणे किंवा घाईगडबडीत सुनावण्या पूर्ण करून कारवाईचा मार्ग मोकळा करणे, हा या प्रक्रियेमागील उद्देश होता का? दिवाळीच्या तोंडावरच सुनावण्यांचा एवढा तातडीचा कार्यक्रम का आखण्यात आला? दुकानदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी देणे महत्त्वाचे नव्हते का? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ चर्चेतून नव्हे, तर संबंधित कागदपत्रे आणि अधिकृत स्पष्टीकरणातून समोर आली पाहिजेत.
विशेष म्हणजे, रास्त भाव दुकानदार हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्याकडून धान्यवाटपात अनियमितता होत असेल, तर प्रशासनाने कारवाई करणे आवश्यकच आहे. मात्र, कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीही नियम आणि अधिकारांच्या मर्यादेत राहून काम करणे तितकेच आवश्यक आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या अनुपस्थितीत सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांनी सुनावण्या घेण्याचा निर्णय नेमका कोणत्या परिस्थितीत घेतला? जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या सूचनेनुसार सुनावण्या घेण्यात आल्या होत्या का? की स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन सुनावण्या पार पाडण्यात आल्या? जर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचा या प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप नसेल, तर त्यांनी आता या प्रकरणाची कागदपत्रांसह पडताळणी करून सुनावण्यांच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक नाही का? आणि जर त्यांच्या सूचनेनुसारच हे घडले असेल, तर त्या सूचनेमागील कारणही स्पष्ट झाले पाहिजे.
आता या प्रकरणातील सुनावण्यांच्या आधारे तयार होणाऱ्या आदेशांवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने स्वाक्षरी करणार का, हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संबंधित सुनावण्यांची प्रक्रिया, भारतकुमार तुंबडे यांना दिलेले अधिकार, उपलब्ध पुरावे आणि दुकानदारांचे म्हणणे यांची पडताळणी न करता आदेश जारी केले जाणार आहेत का? की आवश्यक असल्यास नव्याने नोटिसा बजावून सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत सुनावणी घेण्यात येणार आहे? सुनावणीची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे आढळल्यास तिच्या आधारे आदेश काढण्याची जबाबदारी कोण घेणार? दुसरीकडे, सर्व प्रक्रिया नियमानुसार झाली असेल, तर त्यासंबंधीचे लेखी आदेश आणि अधिकारप्रदानाची कागदपत्रे समोर आणून संशय दूर करण्याची जबाबदारीही प्रशासनाचीच आहे.
या प्रकरणात सुनावणीच्या नोटिसा, सुनावणीच्या तारखा, रोजकिर्द, उपस्थिती नोंदी, दुकानदारांचे लेखी म्हणणे, सादर केलेले पुरावे, तपासणी अहवाल, अधिकारप्रदानाचे आदेश आणि प्रस्तावित कारवाईशी संबंधित कागदपत्रे मागवून त्यांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे तक्रारदाराकडून सांगण्यात येत आहे. या कागदपत्रांच्या आधारे सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या कामकाजाबाबत तक्रार दाखल करून चौकशी व कारवाईची मागणी करण्यात येणार असून, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे आमरण उपोषण सुरू करण्याची तयारीही व्यक्त करण्यात आली आहे. दुकानदारांच्या सुनावण्यांची एवढी घाई नेमकी कोणाच्या सांगण्यावरून झाली? दुकानदारांनी असा कोणता गंभीर गैरप्रकार केला होता की, जिल्हा पुरवठा अधिकारी गैरहजर असतानाही त्याच दिवशी सुनावणी घेणे अपरिहार्य ठरले? आणि या सुनावण्यांमधून पुढे कोणते आदेश निघणार आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे आता जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सातारा जिल्हा प्रशासनाला द्यावी लागतील. चर्चांना पूर्णविराम देण्यासाठी केवळ तोंडी स्पष्टीकरण पुरेसे ठरणार नाही; संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी लागेल.
पुढील भागात – जिल्हा पुरवठा अधिकारी व सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून यापूर्वी या दुकानदारांच्या दुकानांच्या तपासण्या करण्यात आल्या होत्या की नाही
