सातारा : सातारा जिल्ह्यात २७ ऑक्टोबर रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एलसीबी) कारवाईनंतरही पुरवठा विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे. एका बाजूला भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाईची चर्चा असताना दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय खुर्चीचा गर्व दाखवून मनमानी कारभार सुरू आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने रेशन दुकानदारांना सुनावणीच्या नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत; मात्र, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी नियुक्ती झाल्याने ते मतमोजणीच्या कामावर असताना त्यांच्या अनुपस्थितीत सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे सुनावण्या घेत असल्याचे समोर येत आहे. मग ही प्रक्रिया नेमकी कोणत्या प्रशासकीय पद्धतीनुसार सुरू आहे? वरिष्ठ अधिकारी मतमोजणीच्या कामावर असताना त्यांच्या अनुपस्थितीत सुनावण्या घेऊन पुढे तयार होणाऱ्या आदेशांची जबाबदारी कोण घेणार? एलसीबीच्या कारवाईनंतरही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत असे प्रश्न निर्माण होत असतील, तर वरिष्ठ प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊ नये का?
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या सहीने नोटिसा काढल्या जातात, सुनावण्या सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे घेतात आणि त्यानंतर तयार होणाऱ्या अंतिम आदेशांवर जिल्हा पुरवठा अधिकारी सह्या करणार आहेत का, हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सुनावणी घेणारे अधिकारी आणि अंतिम आदेश काढणारे अधिकारी यांची भूमिका नेमकी काय असणार? दुकानदारांचे म्हणणे, लेखी खुलासे आणि कागदपत्रे कोण नोंदवणार? सुनावणीचे इतिवृत्त कोण तयार करणार? अंतिम आदेश देताना त्या नोंदींची पडताळणी कोण करणार? या सर्व बाबींचा अधिकृत अभिलेख आहे का? की सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असली तरी तिच्या जबाबदारीबाबत स्पष्टता नाही? रेशन दुकानदारांच्या परवान्यांशी संबंधित प्रकरणे हाताळताना नियम, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांना महत्त्व असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रांतून समोर आलीच पाहिजेत.
तहसीलदार आणि प्रांताधिकारी हे तालुका व उपविभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी असताना त्यांना या सुनावण्यांबाबत लेखी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता का? त्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या होत्या का? संबंधित रेशन दुकानदारांच्या प्रकरणांत स्थानिक प्रशासनाकडून कोणते कामकाज अपेक्षित होते? तहसीलदार किंवा प्रांताधिकाऱ्यांकडून कामकाज झाले नाही म्हणून जिल्हा स्तरावर सुनावणीच्या नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत का? की स्थानिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवून ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे? जर पत्रव्यवहार झाला असेल, तर त्याच्या प्रती कुठे आहेत? आणि झाला नसेल, तर त्यामागचे प्रशासकीय कारण काय? या प्रश्नांवर जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे. तालुका स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती, हे तपासल्याशिवाय संपूर्ण प्रकरणातील जबाबदारी स्पष्ट होऊ शकत नाही.
दिवाळीचा सण तोंडावर असताना रेशन दुकानदारांच्या सुनावण्यांचा हा धडाका नेमका कशासाठी? सणाच्या काळात दुकानदारांवर प्रशासकीय दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? सुनावण्यांच्या प्रक्रियेतून काही तडजोडी घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय निर्माण होण्यास वाव आहे का? दिवाळी आली म्हणून खुर्चीच्या प्रभावाचा वापर करून कोणावर दबाव आणला जात नाही ना, याची खात्री प्रशासन देणार का? हे प्रश्न उपस्थित होत असताना कोणत्याही अधिकाऱ्याने आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे, असा पुराव्याविना निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, सुनावण्यांच्या प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला संशय दूर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. जर सर्व कामकाज नियमानुसार सुरू असेल, तर नोटिसा, सुनावणीचे इतिवृत्त, पत्रव्यवहार आणि अंतिम आदेशांच्या नोंदी तपासणीसाठी उपलब्ध होण्यास हरकत काय?
भारतकुमार तुंबडे सातारा जिल्ह्यात आल्यापासून पुरवठा विभागातील चुकीच्या कामकाजाबाबत आणि गैरवर्तणुकीबाबत चर्चा वाढल्याचा दावा काही स्तरांतून केला जात आहे. या चर्चांमध्ये तथ्य आहे की नाही, हे अधिकृत नोंदी आणि पुराव्यांच्या आधारे तपासणे आवश्यक आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. एलसीबीची कारवाई झाल्यानंतरही प्रशासकीय कामकाजाबाबत असे प्रश्न निर्माण होत असतील, तर संबंधितांना कायद्याचा आणि वरिष्ठ प्रशासनाचा धाक राहिला आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो. खुर्ची ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहे की तिच्या प्रभावातून इतरांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी, याचे उत्तर प्रशासनाने आपल्या कृतीतून द्यावे! कोणत्याही अधिकाऱ्यावरील आरोप अंतिम सत्य मानण्याऐवजी त्याची निष्पक्ष पडताळणी होणे आणि दोष आढळल्यास कारवाई होणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात आता माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अधिकृत कागदपत्रे मागविण्यात येणार आहेत. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या नोटिसा, सुनावणीचे वेळापत्रक, सुनावणीचे इतिवृत्त, दुकानदारांची उपस्थिती नोंद, लेखी खुलासे, अंतिम आदेश आणि संबंधित कार्यालयीन पत्रव्यवहार यांची माहिती मागविली जाणार आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी मतमोजणीच्या कामावर नियुक्त असताना सुनावण्यांची प्रक्रिया कशी राबविण्यात आली, अंतिम आदेशांवर कोण सह्या करणार आहेत आणि तहसीलदार-प्रांताधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार झाला होता का, याची कागदपत्रांवरून पडताळणी केली जाणार आहे. या अभिलेखांमध्ये अनियमितता किंवा नियमबाह्य कामकाज आढळल्यास सक्षम प्राधिकरणाकडे लेखी तक्रारी दाखल करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून संबंधित अभिलेखांची पडताळणी करावी, आवश्यक खुलासे मागवावेत आणि सुनावण्यांची प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली आहे की नाही, हे स्पष्ट करावे. एलसीबीच्या कारवाईनंतरही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत प्रश्न निर्माण होत असतील, तर त्याकडे केवळ नियमित कार्यालयीन प्रक्रिया म्हणून पाहून चालणार नाही. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत सुनावण्या घेण्याची अधिकृत कार्यपद्धती काय होती? अंतिम आदेशांवर सह्या कोण करणार? तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या का? दिवाळीच्या तोंडावर दुकानदारांवर कोणताही अनुचित दबाव आणला जात आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. माहिती अधिकारातून कागदपत्रे बाहेर येणार, अनियमितता आढळल्यास तक्रारी दाखल होणार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होणार आता जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ प्रशासन या प्रकरणात नेमकी कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे!
