कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात साहीला शब्बीर नायकवडे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या शिधापत्रिका वाटपाचा प्रकार म्हणजे शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील नियमांना धाब्यावर बसविण्याचा गंभीर प्रकार असल्याचे चौकशी अहवालातील नोंदींवरून समोर येत आहे. तब्बल २,६७५ हस्तलिखित नवीन व दुबार शिधापत्रिका अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे वितरित करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. शासनाचे हस्तलिखित शिधापत्रिका वाटपाबाबत निर्बंधात्मक निर्देश असताना त्यांना बगल देऊन एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शिधापत्रिकांचे वाटप नेमके कोणाच्या अधिकारात आणि कोणत्या नियमांच्या आधारे करण्यात आले?
या प्रकरणात केवळ अपूर्ण कागदपत्रांवर शिधापत्रिका दिल्याचा विषय नाही, तर परराज्यातील कुटुंबांना कराडमध्ये स्थलांतरित होण्यासाठी शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दाही समोर आला आहे. परराज्यातून आलेल्या कुटुंबांना स्थानिक पातळीवर शिधापत्रिका देताना आवश्यक कागदपत्रे आणि पात्रतेचे निकष धाब्यावर बसविण्यात आले का? महाराष्ट्रातील पात्र गोरगरीब नागरिकांच्या हक्काच्या धान्य वितरण व्यवस्थेत अशा प्रकारे अपात्र लाभार्थ्यांना प्रवेश देण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? पुरवठा निरीक्षण अधिकारी म्हणून संबंधित कामकाजाची जबाबदारी साहीला नायकवडे यांच्यावर असताना या प्रकाराचे गांभीर्य कमी कसे होऊ शकते?
याहून गंभीर बाब म्हणजे पूर्वीच्या शिधापत्रिकांमध्ये कुटुंबातील सदस्यांची नावे कायम असतानाही नवीन शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. जुन्या शिधापत्रिकेवरील नावे कायम ठेवून नवीन शिधापत्रिका देण्यामागे कोणता प्रशासकीय नियम होता? एकाच लाभार्थ्याला दोन शिधापत्रिकांच्या माध्यमातून लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण करणारे हे कामकाज नेमके कोणाच्या संमतीने झाले? ही साधी चूक नसून शासनाच्या धान्य वितरण व्यवस्थेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासणारा प्रकार आहे.
शासनाच्या परिपत्रकातील निर्देश डावलून, अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे आणि जुन्या शिधापत्रिकांवरील नावे कायम असताना नवीन हस्तलिखित शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. या सर्व बाबी चौकशी अहवालात नमूद असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना वाचविण्याची भूमिका पुरवठा विभागाकडून घेतली जात असल्याचा गंभीर आक्षेप उपस्थित होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील अनियमिततेनंतरही साहीला नायकवडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई का करण्यात आलेली नाही? शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी संबंधित गंभीर स्वरूपाच्या या प्रकरणात फौजदारी कारवाईची जबाबदारी कोण घेणार?
विशेष म्हणजे, वरिष्ठ मंत्रालयीन स्तरावरून स्वयं स्पष्ट अहवाल मागविण्यात आलेला आहे. यापूर्वी चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांनी सादर केलेल्या अहवालात साहीला नायकवडे यांच्या कामकाजासंदर्भातील गंभीर बाबी असूनही त्यांच्या जबाबदारीवर ठोस भूमिका घेण्याऐवजी बचावात्मक मांडणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. आता पुन्हा स्वयं स्पष्ट अहवाल सादर करताना भारतकुमार तुंबडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बचावाची भूमिका न घेता अहवालातील वस्तुस्थिती आणि जबाबदारी स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. आधीच्या अहवालातील गंभीर नोंदी एका बाजूला आणि प्रत्यक्ष कारवाईचा अभाव दुसऱ्या बाजूला, हा विरोधाभास नेमका कशामुळे?
२,६७५ शिधापत्रिकांचे वाटप, अपूर्ण कागदपत्रे, परराज्यातील कुटुंबांना शिधापत्रिका, जुन्या शिधापत्रिकांमध्ये नावे कायम असताना नवीन शिधापत्रिकांचे वितरण आणि शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन या सर्व बाबींची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. संबंधित कामकाजाच्या गांभीर्यानुसार निलंबन, शिस्तभंगाची कारवाई, पुराव्यांच्या आधारे फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची वसुली करणे या कारवाया स्वतंत्रपणे विचारात घेण्याचा विषय नसून प्रशासनासमोर असलेली जबाबदारी आहे.
एकीकडे चौकशी अहवालात हजारो हस्तलिखित शिधापत्रिकांच्या वाटपातील अनियमितता नमूद, दुसरीकडे परराज्यातील कुटुंबांना शिधापत्रिका आणि जुन्या शिधापत्रिकांवर नावे असतानाही नवीन कार्डांचे वितरण! मग साहीला नायकवडे यांचे हे कामकाज निलंबनासह फौजदारी कारवाईस पात्र नाही का? अहवालातील गंभीर बाबी स्पष्ट असतानाही त्यांच्यावर कारवाई का नाही? भारतकुमार तुंबडे यांच्या स्वयं स्पष्ट अहवालातून जबाबदारी निश्चित होणार की पुन्हा संबंधित अधिकाऱ्यांना अभय देण्याचीच भूमिका घेतली जाणार? गोरगरीबांच्या हक्काच्या धान्याशी खेळ करणाऱ्यांना प्रशासनाचा पाठीशी घालण्याचा नेमका आधार काय?
पुढील भागात – बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वी 2181 हस्तलिखित रेशन कार्ड वितरित करण्यात आली आहे.
