कराड : सातारा जिल्ह्यातील काही स्वस्त धान्य दुकानदारांनी महिन्याची २५ तारीख उलटूनही धान्यवाटप पूर्ण केले नसल्याची, तर काही दुकानदारांनी केवळ ५० टक्क्यांपर्यंतच धान्यवाटप केल्याची माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणी जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने यांनी स्वतःच्या सहीने संबंधित दुकानदारांना नोटिसा बजावून सुनावणी निश्चित केली होती. मात्र, मतमोजणीच्या कामासाठी त्यांची नियुक्ती झाल्याने त्या सुनावणीस उपस्थित राहू शकल्या नसल्याची माहिती आहे. त्यानंतर सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांनी संबंधित दुकानदारांच्या सुनावण्या घेतल्याची चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जर हे प्रकरण केवळ एका महिन्यातील अपूर्ण धान्यवाटपाचे असेल, तर सुनावणी पुढे ढकलून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या उपस्थितीत घेण्याऐवजी इतक्या तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नेमकी काय होती? संबंधित सुनावण्या घेण्यासाठी सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना कोणत्या लेखी आदेशाने अधिकार देण्यात आले होते, याचे स्पष्टीकरणही समोर येणे आवश्यक आहे.
एका महिन्यात धान्यवाटप ५० टक्क्यांपर्यंतच झाले असेल किंवा २५ तारीख उलटूनही वितरण अपूर्ण असेल, तर संबंधित दुकानदारांकडून त्याची कारणे मागवून नियमानुसार सुनावणी घेता आली असती. मात्र, सुनावणी पुढे ढकलण्याचा पर्याय उपलब्ध असताना तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज का निर्माण झाली? दुकानदारांच्या प्रकरणात अशी कोणती आणीबाणी होती की सुनावणी पुढे ढकलणे शक्य झाले नाही? संबंधित दुकानदारांच्या म्हणण्याची नोंद घेणे, त्यांच्याकडील धान्यसाठा तपासणे आणि वितरणाच्या नोंदी पडताळणे यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता का? या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहिली का, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. सुनावणी घेण्याचा अधिकार आणि त्यासाठी दिलेले लेखी आदेश यांची पडताळणी केल्याशिवाय या प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर होणार नाही.
दुसरीकडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार आणि पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांच्याकडून दर महिन्याला स्वस्त धान्य दुकानांची तपासणी केली जात असल्याचे सांगितले जाते. मग संबंधित दुकानांमध्ये धान्यवाटप अपूर्ण राहिल्याची बाब या अधिकाऱ्यांच्या तपासणीदरम्यान निदर्शनास आली नव्हती का? २५ तारीख उलटूनही धान्यवाटप पूर्ण झाले नसल्याचे किंवा वितरण ५० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिल्याचे लक्षात आले नसेल, तर नियमित तपासणीचा नेमका उपयोग काय? तपासणीदरम्यान दुकानातील धान्यसाठा, वितरण नोंदी, ई-पॉस यंत्रणेतील माहिती आणि लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष मिळालेले धान्य यांची पडताळणी केली जात होती का? संबंधित अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असल्यास त्यांचे अहवाल काय सांगतात, हेही समोर आले पाहिजे. दुकानदारांकडून त्रुटी झाल्यानंतर नोटिसा बजावल्या जात असतील, तर त्या त्रुटी वेळेत पकडण्यात तपासणी यंत्रणा अपयशी ठरली का, याचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
याहून गंभीर मुद्दा म्हणजे, प्रत्येक महिन्याला स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून पुढील धान्याची मागणी केली जाते. संबंधित दुकानांमध्ये मागील महिन्यातील धान्यवाटप अपूर्ण असतानाही पुढील महिन्यासाठी शंभर टक्के धान्याचा कोटा कशाच्या आधारे मागवण्यात आला आणि मंजूर करण्यात आला, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. दुकानदारांनी मागील महिन्यात किती धान्य उचलले, त्यापैकी किती वितरित केले, किती शिल्लक राहिले आणि त्यानंतर पुढील महिन्याची मागणी किती दाखवली, याचा संपूर्ण हिशोब तपासला पाहिजे. मागील धान्यसाठा शिल्लक असताना पुढील महिन्याची शंभर टक्के मागणी कशी करण्यात आली, तसेच त्या मागणीची पडताळणी कोणत्या अधिकाऱ्याने केली, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. मागणी, मंजुरी, धान्याची उचल आणि प्रत्यक्ष वितरण या सर्व टप्प्यांतील नोंदींचा ताळमेळ तपासल्याशिवाय या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येणार नाही.
संबंधित दुकानदारांना प्रत्येक महिन्यासाठी शंभर टक्के धान्याचा कोटा मंजूर झाला असेल, तर प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना धान्यवाटप ५० टक्क्यांपर्यंतच कसे राहिले, याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. धान्याची उचल पूर्ण झाली होती का? धान्य दुकानात उपलब्ध असतानाही त्याचे वितरण अपूर्ण राहिले का? की धान्याची उचल आणि प्रत्यक्ष वितरण यामध्येच तफावत होती? या प्रत्येक बाबीची स्वतंत्रपणे तपासणी झाली पाहिजे. केवळ दुकानदारांकडून स्पष्टीकरण मागवून हा विषय संपवता येणार नाही. धान्याच्या मागणीला मंजुरी देणारे, साठ्याची नोंद ठेवणारे आणि प्रत्यक्ष वितरणावर देखरेख करणारे अधिकारी यांनीही आपापल्या जबाबदाऱ्यांनुसार काम केले होते का, याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. शंभर टक्के धान्याचा कोटा मंजूर होणे आणि लाभार्थ्यांना शंभर टक्के धान्य मिळणे या दोन वेगळ्या बाबी असल्याने त्यातील फरक स्पष्ट झाला पाहिजे.
यासोबतच संबंधित दुकानदारांनी केवळ एका महिन्यात अपूर्ण धान्यवाटप केले होते की अनेक महिन्यांपासून हीच परिस्थिती सुरू होती, याची माहितीही समोर आली पाहिजे. प्रत्येक दुकानदाराने मागील किती महिन्यांत ५० टक्क्यांपर्यंतच धान्यवाटप केले, किती वेळा २५ तारीख उलटूनही वितरण पूर्ण केले नाही आणि यापूर्वी त्यांच्याविरुद्ध काही तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या का, याचा तपशील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जर हा प्रकार एका महिन्यापुरता मर्यादित असेल, तर सुनावणीच्या तातडीमागील कारण स्पष्ट झाले पाहिजे. परंतु अनेक महिन्यांपासून असे होत असेल, तर नियमित तपासणी करणाऱ्या यंत्रणेने वेळेत कारवाई का केली नाही, याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे. एका महिन्याच्या प्रकरणासाठी तातडीने सुनावणी आणि अनेक महिन्यांतील संभाव्य त्रुटींकडे दुर्लक्ष, अशी परिस्थिती असेल तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीची निष्पक्ष पडताळणी होणे गरजेचे आहे.
आता सातारा जिल्हा प्रशासनाने संबंधित दुकानदारांच्या सुनावणीचे आदेश, त्यांना दिलेल्या नोटिसा, सुनावणीची कार्यवाही, महिनानिहाय धान्यवाटप, मंजूर नियतन, प्रत्यक्ष उचल आणि शिल्लक साठा यांची पडताळणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार आणि पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांनी केलेल्या दुकान तपासणीचे अहवालही तपासले पाहिजेत. एका महिन्याच्या अपूर्ण धान्यवाटपासाठी सुनावणी घेण्याची एवढी घाई का झाली, तपासणीदरम्यान ही बाब का पकडली गेली नाही आणि अपूर्ण वितरण असतानाही शंभर टक्के धान्याच्या कोट्याची मागणी व मंजुरी कशी झाली, या तीन महत्त्वाच्या बाबींची उत्तरे प्रशासनाने द्यायला हवीत. गोरगरीब लाभार्थ्यांच्या हक्काच्या धान्याशी संबंधित प्रकरणात केवळ दुकानदारांवर कारवाई करून चालणार नाही; धान्यवाटपातील त्रुटी, नियतनाची प्रक्रिया आणि तपासणी यंत्रणेची जबाबदारी यांचीही निष्पक्ष पडताळणी झाली पाहिजे. आता या संपूर्ण प्रकरणात वरिष्ठ अधिकारी कोणती भूमिका घेतात आणि धान्यवाटपातील अनियमिततेबाबत कोणती कारवाई केली जाते, याकडे सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
