आमदारांचे पत्र आधी, दुर्गादेवीत कुटुंबीयांशी जवळीक! साहिला नायकवडे यांना वाचवण्यासाठी पीएंचेच दबावतंत्र की आमदारांचीच भूमिका? गंभीर आरोपांची माहिती कराड उत्तरेच्या आमदारांच्यापासून लपवली जातेय की जाणूनबुजून चुकीच्या कारभाराला आमदारांच्याकडून पाठबळ?

कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजाबाबत चौकशी समितीच्या अहवालात गंभीर अनियमितता, धान्य योजनेत हजारो कुटुंबांचा चुकीच्या पद्धतीने समावेश, अपूर्ण कागदपत्रांवर हजारो रेशनकार्डांचे वाटप आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानीसह शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. एवढे गंभीर आक्षेप असताना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ आमदारांच्या नावाने चांगल्या कामकाजाचे पत्र आधीच प्रशासनाला देण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यानंतर साहिला नायकवडे या आमदारांच्या कुटुंबीयांसोबत दुर्गादेवीच्या ठिकाणी विविध कार्यक्रमांमध्ये वावरताना दिसत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मग आधी पत्र आणि त्यानंतर आमदारांच्या कुटुंबीयांशी वाढलेली जवळीक, या घडामोडींचा नेमका अर्थ काय? आमदारांना साहिला नायकवडे यांच्या कथित चुकीच्या कारभाराची संपूर्ण माहिती आहे का? की त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांकडून अपुरी किंवा चुकीची माहिती देऊन आमदारांची दिशाभूल केली जात आहे? की सर्व बाबी माहिती असूनही आमदारांकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठबळ दिले जात आहे?

साहिला नायकवडे यांची पूर्वीची भूमिका काय होती, हेही महत्त्वाचे आहे. आपण पैसे देऊन येथे आलेलो आहोत, कोणत्याही आमदाराचे शिफारसपत्र घेऊन आलेलो नाही, कोणत्याही आमदाराच्या भरोशावर आलेलो नाही आणि आपल्याला कोणत्याही आमदाराची आवश्यकता नाही, अशा आशयाचा ठाम पवित्रा त्या घेत असल्याची चर्चा होती. मग आता अचानक आमदारांच्या पत्राचा आधार का घ्यावा लागत आहे? पूर्वी आमदारांच्या शिफारशीची गरज नसल्याचे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता कराड उत्तरच्या आमदारांचे पाठबळ महत्त्वाचे का वाटू लागले? चौकशी समितीच्या अहवालातील गंभीर आक्षेप समोर आल्यानंतरच ही भूमिका बदलली का? स्वतःच्या कामकाजावर विश्वास असेल, तर राजकीय पत्राचा आधार घेण्याची गरज का भासावी?

आमदारांच्या नावाने चांगल्या कामकाजाचे पत्र प्रशासनाला दिल्यानंतर दुर्गादेवीच्या कार्यक्रमांमध्ये साहिला नायकवडे यांचा आमदारांच्या कुटुंबीयांसोबत वाढलेला वावर चर्चेचा विषय बनला आहे. पत्र देण्यापूर्वी आमदारांना संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कामकाजातील गंभीर आक्षेपांची माहिती देण्यात आली होती का? हजारो रेशनकार्डे अपूर्ण कागदपत्रांवर वाटप केल्याचे आरोप, धान्य योजनेतील अनियमितता आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानीचे मुद्दे आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिले होते का? की या सर्व बाबी बाजूला ठेवून केवळ संबंधित अधिकाऱ्यांचे चांगले कामकाज असल्याचे चित्र आमदारांसमोर उभे करण्यात आले? आमदारांना संपूर्ण सत्य सांगण्यात आले होते की त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांकडूनच माहिती लपविण्यात आली?

आता या संपूर्ण प्रकरणात कराड उत्तरच्या आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांची भूमिका सर्वाधिक चर्चेत आली आहे. साहिला नायकवडे यांच्या समर्थनार्थ आमदारांच्या नावाने पत्र देणे, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना फोन करून संबंधित अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यास सांगणे आणि त्यांच्या बाजूने प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे, अशा स्वरूपाच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. जर हे सर्व प्रकार आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांकडून केले जात असतील, तर त्यांना असा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणी दिला? वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी चौकशी समितीच्या अहवालानुसार निर्णय घेणार की आमदारांच्या कार्यालयातून येणाऱ्या फोननुसार? आमदारांना पूर्ण माहिती नसताना त्यांच्या नावाचा वापर करून प्रशासनावर दबाव आणला जात आहे का?

रास्तभाव दुकानदारांमध्ये साहिला नायकवडे यांच्याकडून आपण आता आमदारांच्या कुटुंबीयांसोबत वावरत आहोत, आमदारांनी आपले कामकाज चांगले असल्याचे पत्र दिले आहे, त्यामुळे आपली बदली होऊ शकत नाही आणि आपल्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही, अशा आशयाचे दावे केले जात असल्याची चर्चा आहे. एवढेच नव्हे, तर आमदारांचे सहकार्य असल्यामुळे वरिष्ठ अधिकारीही आपल्यावर कारवाई करू शकणार नाहीत, वरिष्ठांना फोन केले तरी आपल्याविरुद्ध निर्णय घेता येणार नाही, अशा आशयाचे बोलणे दुकानदार आणि जवळच्या व्यक्तींमध्ये केले जात असल्याची चर्चा आहे. मग संबंधित अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणेच्या निर्णयाबाबत एवढा आत्मविश्वास नेमका कोणी दिला? आमदारांचे पत्र म्हणजे चौकशी समितीच्या अहवालातील गंभीर आक्षेपांना दिलेले उत्तर आहे का? लोकप्रतिनिधींच्या पत्रामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय जबाबदारी संपते का?

आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकांकडून आमदारांना संपूर्ण माहिती न देता वेगळीच बाजू सांगितली जात असेल, तर हा केवळ प्रशासनाचा विषय राहत नाही, तर लोकप्रतिनिधींच्या नावाच्या वापराचाही गंभीर प्रश्न ठरतो. आमदारांना साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजातील कथित अनियमितता माहीत आहे का? माहीत असेल तर अशा गंभीर आक्षेपांनंतरही त्यांच्या समर्थनार्थ पत्र देण्यामागील भूमिका काय? आणि माहिती नसेल तर आमदारांच्या पीएंकडून त्यांची दिशाभूल करून त्यांच्या नावाचा वापर केला जात आहे का? आमदारांच्या कार्यालयातून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? पीएंच्या वैयक्तिक हालचालींना आमदारांची अधिकृत भूमिका समजायचे का?

गोरगरिबांच्या हक्काच्या धान्याशी संबंधित हजारो रेशनकार्डांचा प्रश्न असताना राजकीय हस्तक्षेपाच्या चर्चेला एवढे महत्त्व का प्राप्त होत आहे? चौकशी समितीच्या अहवालातील गंभीर आक्षेप, शासनाच्या नुकसानीचा विषय आणि अपूर्ण कागदपत्रांवर झालेल्या रेशनकार्ड वितरणाची जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ राजकीय पत्रे आणि फोनचा आधार घेतला जात असेल, तर हा सामान्य लाभार्थ्यांच्या हक्कांशी अन्याय नाही का? चुकीच्या कारभाराचे आरोप असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणे म्हणजे त्यांच्या कामकाजाला अप्रत्यक्ष मान्यता देणे आहे का? आमदारांच्या नावाचा वापर करून प्रशासनातील कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या दबावाला बळी न पडता अहवाल आणि पुराव्यांच्या आधारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

आता कराड उत्तरच्या आमदारांनी स्पष्ट करावे की साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजातील गंभीर बाबी त्यांना माहीत आहेत की नाहीत? पत्र त्यांनी संपूर्ण माहिती घेऊन दिले की पीएंच्या सांगण्यावरून? त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन करून दबाव निर्माण केला आहे का? आमदारांनाच संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालायचे आहे की त्यांच्या नावाचा वापर करून पीए स्वतःच प्रशासनावर प्रभाव निर्माण करत आहेत? पूर्वी ‘मला कोणत्याही आमदाराची गरज नाही’ म्हणणाऱ्या साहिला नायकवडे यांना आता आमदारांच्या पाठबळाचा एवढा आधार का वाटू लागला? आणि गोरगरिबांच्या धान्याच्या प्रश्नापेक्षा एका अधिकाऱ्याला संरक्षण देणे अधिक महत्त्वाचे ठरत आहे का?

पुढील भागात – साहिला नायकवडे यांच्या रेशन कार्ड वितरणातील अनियमिततेचे धागेदोरे कराड उत्तरच्या मतदार नोंदणीपर्यंत? 400 ते 500 अर्ज प्रशासनाकडून नामंजूर? हजारो संशयित मतदार नोंदणीचा डाटा सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हाती? आझाद मैदानावरती लवकरच पत्रकार परिषद व मोठे आंदोलन?