कराड उत्तरमध्ये ५०० पर्यंत संशयास्पद ऑनलाइन मतदार नोंदणी अर्जांचा गंभीर प्रकार! अपात्र अर्जदारांची नावे आणि कागदपत्रे सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हाती; २,६७५ रेशन कार्ड प्रकरणाशी संबंध आहे का? रेशन कार्ड वाटपापासून मतदार नोंदणीपर्यंत मोठी साखळी कार्यरत होती का? लवकरच मुंबईत पत्रकार परिषदेत मोठा पर्दाफाश; फौजदारी कारवाईचा इशारा!

कराड : कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात तब्बल ४०० ते ५०० ऑनलाइन मतदार नोंदणी अर्ज अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. एकाच विधानसभा मतदारसंघात एवढ्या मोठ्या संख्येने मतदार नोंदणीचे अर्ज अपात्र ठरणे हा साधासुधा प्रकार नाही. हे अर्ज नेमके कोणी भरले? शेकडो अर्जदारांना एकत्र आणण्यामागे कोण होते? त्यांना आवश्यक कागदपत्रे कोणी उपलब्ध करून दिली? अर्जांमध्ये नेमकी कोणती माहिती आणि कोणते पत्ते नमूद करण्यात आले होते? असे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा केवळ अर्ज अपात्र ठरण्याचा प्रकार आहे की त्यामागे नियोजनबद्ध पद्धतीने मतदार नोंदणी करण्याचा प्रयत्न होता, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

या प्रकरणातील संबंधित अर्जदारांची नावे, त्यांची माहिती, ऑनलाइन अर्जांच्या प्रती आणि त्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या हाती लागल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण केवळ तोंडी आरोपांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. संबंधित अर्जदार कोण आहेत, त्यांनी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे अर्ज दाखल केले आणि अर्जांमध्ये कोणती माहिती दिली, यासंदर्भातील पुरावे उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. चुकीची माहिती देऊन किंवा बनावट कागदपत्रांचा वापर करून मतदार नोंदणीचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित अर्जदारांसह त्यांचे अर्ज भरून देणारे, कागदपत्रांची व्यवस्था करणारे आणि या प्रक्रियेमागे असलेल्या व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणाला अधिक गंभीर बनवणारा मुद्दा म्हणजे कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील २,६७५ हस्तलिखित रेशन कार्ड वाटपाचा वादग्रस्त प्रकार. अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे एवढ्या मोठ्या संख्येने रेशन कार्डे वितरित झाल्याचा गंभीर आरोप असून, या संदर्भातील अनियमिततेच्या बाबी चौकशी समितीच्या अहवालातही नमूद असल्याची माहिती आहे. एका बाजूला हजारो हस्तलिखित रेशन कार्डांच्या वाटपावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले असताना दुसऱ्या बाजूला कराड उत्तरमध्ये ४०० ते ५०० ऑनलाइन मतदार नोंदणी अर्ज अपात्र ठरल्याची माहिती समोर येत आहे. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये काही परस्पर संबंध आहे का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

विशेष म्हणजे, अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे मिळवलेल्या रेशन कार्डांचा वापर पत्त्याचा पुरावा म्हणून करून आधार कार्डवरील पत्ता बदलण्यात आला आणि त्यानंतर त्याच पत्त्यांच्या आधारे मतदार नोंदणीचे ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यात आले का? रेशन कार्ड वाटप, आधारवरील पत्त्यातील बदल आणि मतदार नोंदणी या तीन प्रक्रियांमध्ये काही समान दुवा आहे का? शासकीय कागदपत्रांचा वापर करून मतदार नोंदणीसाठी एखादी नियोजनबद्ध यंत्रणा कार्यरत होती का? हे प्रश्न केवळ संशयापुरते मर्यादित राहिलेले नसून, उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे त्यांची उत्तरे शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या दोन्ही प्रकरणांतील कागदपत्रांची सांगड घातल्यास आणखी गंभीर बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन अर्ज अपात्र ठरण्यामागील नेमकी कारणे काय होती, याचाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. शेकडो अर्जदारांना ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी कोणी प्रवृत्त केले? अर्ज भरण्याची जबाबदारी कोणाकडे होती? अर्जांमध्ये समान पत्ते, समान स्वरूपाची कागदपत्रे किंवा एकाच पद्धतीने तयार केलेली माहिती वापरण्यात आली होती का? अर्जदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी नेमकी कशी झाली? या प्रक्रियेमागे काही संघटित यंत्रणा कार्यरत होती का? सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे अर्जदारांची नावे आणि कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचा दावा होत असताना या संपूर्ण प्रकारातील प्रत्येक संबंधित व्यक्तीची भूमिका समोर येणे आवश्यक आहे.

दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लवकरच मुंबईतील आझाद मैदान येथे पत्रकार परिषद घेऊन उपलब्ध पुरावे, संशयास्पद ऑनलाइन अर्जांची माहिती आणि संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करण्याची तयारी सुरू केली आहे. केवळ पत्रकार परिषद घेऊन विषय संपवायचा नसून, या प्रकरणाच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे करण्याची भूमिका घेण्यात येत आहे. साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित रेशन कार्ड अनियमितता आणि कराड उत्तरमधील शेकडो अपात्र मतदार नोंदणी अर्ज या दोन्ही बाबींचा दस्तऐवजी संदर्भासह पर्दाफाश करण्याचा निर्धार सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. संबंधित व्यक्तींविरोधात लेखी तक्रारी दाखल करून, पुराव्यांनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कराड उत्तरमध्ये ४०० ते ५०० ऑनलाइन मतदार नोंदणी अर्ज अपात्र ठरण्यामागे कोण होते? अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे २,६७५ रेशन कार्डे वितरित झाली असतील, तर त्यांचा पुढे कोणत्या कारणासाठी वापर झाला? रेशन कार्डांपासून आधारवरील पत्त्यातील बदल आणि मतदार नोंदणीपर्यंत काही साखळी कार्यरत होती का? सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे संबंधित अर्जदारांची नावे आणि कागदपत्रे उपलब्ध असल्याची माहिती असताना या प्रकरणातील जबाबदार व्यक्तींची भूमिका काय होती, हे समोर येणे गरजेचे आहे. शासकीय कागदपत्रांचा कथित गैरवापर आणि मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील संशयास्पद प्रकार हा अत्यंत गंभीर विषय आहे. लवकरच मुंबईतील आझाद मैदानावर होणारी पत्रकार परिषद आणि त्यानंतर उभे राहणारे आंदोलन या प्रकरणाला नवे वळण देण्याची शक्यता असून, केवळ पत्रव्यवहार किंवा आश्वासनांवर न थांबता पुराव्यांच्या आधारे संबंधितांवर प्रत्यक्ष फौजदारी कारवाई व्हावी, अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची ठाम भूमिका आहे.

पुढील दुपारी 3.30 च्या भागांमध्ये – हजारो बोगस मतदारांनी कराड उत्तर मध्ये मतदान नोंदणी केलेली त्या लोकांचे नावासहित कागदपत्रे व माहिती उपलब्ध झाली आहे. एस. आय. आर. मध्ये ही नावे रद्द झालेली आहेत त्यामुळे ती बोगस असल्याचे सिद्ध होत आहे.?