साहिला नायकवडे यांच्या रेशन कार्ड वितरणातील अनियमिततेचे धागेदोरे कराड उत्तरच्या मतदार नोंदणीपर्यंत? 400 ते 500 अर्ज प्रशासनाकडून नामंजूर? हजारो संशयित मतदार नोंदणीचा डाटा सामाजिक कार्यकर्त्याच्या हाती? आझाद मैदानावरती लवकरच पत्रकार परिषद व मोठे आंदोलन?

कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळात अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे स्थानिकांसह परराज्यातील व्यक्तींना रेशन कार्ड वितरित केल्याचा गंभीर आरोप आहे. काही व्यक्तींची नावे जुन्या रेशन कार्डवर कायम असतानाही नवीन किंवा दुबार रेशन कार्ड देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या कथित अनियमिततेचा मुद्दा आता केवळ धान्यवाटपापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, या रेशन कार्डांचा वापर आधार कार्डवरील पत्ता बदलण्यासाठी आणि त्यानंतर कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात मतदार नोंदणी करण्यासाठी झाला होता का, असा गंभीर संशय व्यक्त होत आहे. साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील रेशन कार्ड वितरण आणि मतदार नोंदणीतील संशयित बाबी यांचा काही संबंध आहे का, याची कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात मतदार नोंदणीसाठी सादर करण्यात आलेले तब्बल 400 ते 500 अर्ज प्रशासनाकडून नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. हे अर्ज चुकीची माहिती किंवा नियमांशी विसंगत कागदपत्रे आढळल्यामुळे नामंजूर करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने अर्ज नामंजूर होण्यामागचे नेमके कारण काय होते? हे अर्ज कोणत्या उद्देशाने सादर करण्यात आले होते? त्यासोबत कोणकोणती कागदपत्रे जोडण्यात आली होती? प्रशासनाने कोणत्या त्रुटी आढळल्यामुळे ते अर्ज रद्द केले? या सर्व अर्जांचा तपशील, सादर केलेली कागदपत्रे आणि नामंजुरीची कारणे यांचा संपूर्ण डाटा एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या हाती मिळाल्याचा दावा केला जात आहे.

याहून गंभीर म्हणजे कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघात हजारो नवीन संशयित मतदार नोंदणी झाल्याची कागदपत्रे आणि पुरावे उपलब्ध असल्याची चर्चा आहे. या नोंदींमध्ये स्थानिकांसह महाराष्ट्राबाहेरील परराज्यातील व्यक्तींचाही समावेश असल्याचा दावा केला जात आहे. संबंधित व्यक्तींचे मूळ पत्ते कोणत्या ठिकाणचे होते, त्यांनी कराड उत्तरमध्ये मतदार नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे सादर केली, पत्त्यांमध्ये बदल कधी करण्यात आला आणि मतदार यादीत नोंद कधी झाली, याची माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. हजारो संशयित नोंदींचा हा दावा कागदपत्रांद्वारे सिद्ध झाल्यास कराड उत्तरमधील मतदार नोंदणी प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

आता या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा दुवा म्हणजे रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि मतदार नोंदणी यांच्यातील संभाव्य संबंध. स्थानिक तसेच परराज्यातील व्यक्तींना अपूर्ण कागदपत्रांवर रेशन कार्ड देण्यात आले होते का? काही व्यक्तींची नावे जुन्या कार्डवर कायम असतानाही नवीन कार्ड देण्यात आले का? या नवीन कार्डांचा वापर आधार कार्डवरील पत्ता बदलण्यासाठी करण्यात आला होता का? आणि त्यानंतर बदललेल्या पत्त्यांच्या आधारे कराड उत्तरमध्ये मतदार नोंदणी करण्यात आली का? या सर्व बाबींची तारीखवार तुलना केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. केवळ रेशन कार्ड किंवा आधारवरील पत्ता बदलल्याने मतदार नोंदणी बेकायदेशीर ठरत नाही; मात्र प्रत्यक्ष वास्तव्य, सादर केलेली कागदपत्रे आणि मतदार नोंदींची वैधता तपासणे आवश्यक आहे.

साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील रेशन कार्ड वितरणाबाबत अपूर्ण कागदपत्रे, दुबार कार्डे आणि धान्य योजनेतील कथित अनियमिततेचे आरोप यापूर्वीही पुढे आले आहेत. आता या कार्डांचा वापर मतदार नोंदणीसाठी झाला होता का, असा संशय व्यक्त होत असल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे. स्थानिक आणि परराज्यातील व्यक्तींना रेशन कार्ड देताना कोणती कागदपत्रे तपासण्यात आली? जुन्या कार्डवरील नावे कायम असताना नवीन कार्ड देण्याचे कारण काय होते? या कार्डांच्या आधारे आधारवरील पत्ते बदलले असल्यास त्याची नोंद उपलब्ध आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. रेशन कार्ड वितरणातील कथित अनियमिततेबाबत साहिला नायकवडे यांची जबाबदारी निश्चित होणार का, हाही प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील डाटा बाहेर येऊ नये म्हणूनच साहिला नायकवडे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. मात्र, या दाव्यांची सत्यता उपलब्ध कागदपत्रे आणि अधिकृत नोंदींच्या आधारेच स्पष्ट झाली पाहिजे. 400 ते 500 नामंजूर अर्जांची कारणे, त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे आणि हजारो संशयित मतदार नोंदींचा दावा या सर्व बाबींची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मतदार नोंदणीतील प्रत्येक संशयित नोंदीची वैधता तपासली गेली पाहिजे आणि रेशन कार्ड वितरणातील अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.

या मतदार नोंदणी प्रकरणाबाबत अद्याप अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. मात्र, सामाजिक कार्यकर्त्याकडून उपलब्ध डाटा आणि कागदपत्रांच्या आधारे लवकरच अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली जात आहे. त्यानंतर मुंबईतील आझाद मैदान येथे पत्रकार परिषद घेऊन 400 ते 500 नामंजूर अर्जांचा तपशील, त्यासोबत सादर केलेली कागदपत्रे आणि हजारो संशयित मतदार नोंदींबाबतचे उपलब्ध पुरावे जनतेसमोर मांडण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणाच्या व्याप्तीचा विचार करून आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन उभारण्याचीही तयारी असल्याची चर्चा आहे.

आता थेट प्रश्न असा आहे की, साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित रेशन कार्ड अनियमितता आणि कराड उत्तरमधील संशयित मतदार नोंदणी यांचा काही संबंध आहे का? 400 ते 500 अर्ज कोणत्या कारणांमुळे नामंजूर झाले? हजारो नवीन संशयित मतदार नोंदींचा दावा करणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये नेमके काय आहे? स्थानिकांसह परराज्यातील व्यक्तींना अपूर्ण कागदपत्रांवर रेशन कार्ड देऊन त्यांचा वापर आधारवरील पत्ता बदलण्यासाठी करण्यात आला होता का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता कागदपत्रांसह समोर येणे गरजेचे आहे. गरिबांच्या धान्याच्या हक्काशी संबंधित रेशन कार्ड वितरण आणि लोकशाहीच्या निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता या दोन्ही विषयांवर कोणतीही तडजोड होता कामा नये!

पुढील भागात – राजकीय पाठबळामुळेच साहिला नायकवडे यांनी अपूर्ण कागदपत्रावरती 5851 कुटुंबांना शासकीय धान्य योजनेचा लाभ दिला का