आझाद मैदान मुंबई ते दिल्लीच्या जंतर-मंतरपर्यंत आंदोलनाचा एल्गार! कराड उत्तरमधील हजारो कथित बोगस मतदार नोंदणींचा पर्दाफाश; साहीला नायकवडे यांच्या रेशनकार्ड वितरणाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात?

कराड : कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील २०२४ पूर्वीच्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत हजारो दुबार, संशयास्पद आणि चुकीच्या पद्धतीने नोंदणी झाल्याचा गंभीर आरोप समोर येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील संबंधित व्यक्तींची नावे, त्यांचे मूळ गाव, प्रत्यक्ष वास्तव्याचे ठिकाण, मतदार नोंदणीचा तपशील आणि महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. हा प्रकार केवळ मतदार नोंदणीपुरता मर्यादित आहे की यामागे पुरवठा विभागातील रेशनकार्ड वितरणाचाही वापर झाला आहे? हा आता सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. या प्रकरणातील संपूर्ण माहिती आणि पुरावे एकत्रित करून लवकरच मोठा पर्दाफाश करण्याची तयारी सुरू आहे.

हजारो संशयास्पद मतदार नोंदणींचा डाटा उपलब्ध! कराड उत्तर मतदारसंघात २०२४ पूर्वी कोणत्या व्यक्तींची नोंदणी करण्यात आली, त्यांचे मूळ गाव कोणते, प्रत्यक्ष वास्तव्य कुठे होते आणि मतदारसंघात नोंदणी करण्यासाठी कोणते पत्ते व कागदपत्रे वापरण्यात आली, याची माहिती संकलित करण्यात आल्याचा दावा आहे. एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी नोंदणी झाली होती का? बाहेरील गावांतील व्यक्तींना कराड उत्तरमध्ये मतदार म्हणून नोंदविण्यात आले होते का? प्रत्यक्ष वास्तव्य नसताना स्थानिक पत्त्यांचा वापर करण्यात आला होता का? या प्रत्येक प्रश्नाचा कागदपत्रांसह खुलासा केला जाणार आहे.

एसआयआरमधून वगळलेल्या नावांचा मुद्दा ऐरणीवर! एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान कराड उत्तरमधील अनेक नावे मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत. या नावांपैकी किती नावे दुबार नोंदणी, चुकीचे पत्ते, अपात्रता किंवा अन्य कारणांमुळे वगळली गेली? पूर्वीच्या मतदार नोंदणीतील संशयास्पद नोंदी आणि एसआयआरमधील निर्णय यांचा काही संबंध आहे का? याची अधिकृत कारणांसह पडताळणी होणे आवश्यक आहे. एसआयआरमधून नाव वगळले म्हणजे संबंधित व्यक्तीची नोंदणी बोगसच होती, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही; मात्र संशयास्पद नोंदींचा पुराव्यांसह खुलासा होणे आता अपरिहार्य आहे.

साहीला नायकवडे यांच्या रेशनकार्ड वितरणाचा नेमका उपयोग कशासाठी झाला? कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील रेशनकार्ड वितरणाचा मुद्दा आता या प्रकरणाशी जोडून तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बाहेरील गावांतील व्यक्तींना कराड उत्तर मतदारसंघात स्थायिक असल्याचे दाखवण्यासाठी रेशनकार्ड पुरविण्यात आले होते का? अशा रेशनकार्डांचा वापर मतदार नोंदणीसाठी पत्त्याचा पुरावा म्हणून करण्यात आला होता का? अपूर्ण कागदपत्रांवर वितरित झालेल्या रेशनकार्डांचा आणि संशयास्पद मतदार नोंदींचा काही परस्परसंबंध आहे का? रेशनकार्ड अर्ज, वितरणाच्या तारखा, पत्त्यांचे पुरावे आणि मतदार नोंदणीच्या तारखा यांचा ताळमेळ लावल्यास मोठे वास्तव समोर येऊ शकते. त्यामुळे साहीला नायकवडे यांच्या पुरवठा विभागातील कामकाजाची भूमिका दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

साहीला नायकवडे यांच्यावरील कारवाई रोखण्यासाठी राजकीय दबावाचा वापर होतोय का? पुरवठा विभागातील गंभीर अनियमिततेचे आरोप आणि उपलब्ध चौकशी अहवालातील नोंदी असूनही साहीला नायकवडे यांच्याविरोधात अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. त्यांना वाचवण्यासाठी राजकीय दबाव वापरला जात असल्याची चर्चा असताना या संपूर्ण प्रकरणातील राजकीय हस्तक्षेप नेमका कोणाचा आहे? त्यांच्या कामकाजातील अनियमितता आणि मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या गेलेल्या कथित रेशनकार्डांचा काही संबंध आहे का? त्यांच्या विरोधातील कारवाईला कोणाचा आशीर्वाद अडथळा ठरत आहे का? केवळ राजकीय संबंध किंवा दबावाच्या चर्चेमुळे प्रशासन कारवाईपासून दूर राहत असेल तर हा प्रकार अधिक गंभीर ठरणार नाही का? या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत कागदपत्रे आणि निर्णयांमधून समोर आली पाहिजेत.

पुरवठा विभाग आणि निवडणूक यंत्रणेतील संबंधांचा पर्दाफाश होणार! संशयास्पद मतदार नोंदणीमध्ये वापरलेले पत्ते आणि संबंधित रेशनकार्डांवरील पत्ते एकच आहेत का? एकाच कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर रेशनकार्ड तयार करून त्यांचा वापर मतदार नोंदणीसाठी झाला होता का? अपूर्ण कागदपत्रांवर रेशनकार्ड वितरित करण्यामागे नेमकी कोणाची भूमिका होती? रेशनकार्ड वितरण आणि मतदार नोंदणी यांची तारीखवार तुलना केली तर काही ठोस दुवे समोर येतात का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी पुरवठा विभागातील रेशनकार्ड अर्ज, मंजुरी, वितरण नोंदी आणि निवडणूक विभागातील संबंधित अर्ज यांची तुलना महत्त्वाची ठरणार आहे. दोन शासकीय यंत्रणांमधील कागदपत्रांचा हा ताळमेळ या प्रकरणातील निर्णायक बाब ठरू शकतो.

दोषी अधिकाऱ्यांसह संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी कारवाईची मागणी! मतदार नोंदणीसाठी जाणूनबुजून खोटी माहिती, बनावट कागदपत्रे, चुकीचे पत्ते किंवा दुबार नोंदींचा वापर झाल्याचे पुराव्यांवरून सिद्ध झाल्यास संबंधित अर्जदार, कागदपत्रे तयार करणारे आणि जबाबदार अधिकारी यांची भूमिका स्वतंत्रपणे निश्चित झाली पाहिजे. रेशनकार्ड वितरणातही जाणीवपूर्वक नियमबाह्य कामकाज झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई झाली पाहिजे. हजारो नोंदींचा विषय असताना केवळ कागदोपत्री पत्रव्यवहार करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होणार आहे का? राजकीय हस्तक्षेपामुळे दोषींना संरक्षण मिळणार आहे का? या प्रकरणात कोणालाही कायद्यापेक्षा मोठे समजता कामा नये.

मोठी प्रेस कॉन्फरन्स; नावे, मूळ गाव आणि कागदपत्रांसह खुलासा! उपलब्ध डाटा संकलित झाला असून उर्वरित माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती आहे. संपूर्ण माहिती एकत्रित झाल्यानंतर मोठी पत्रकार परिषद घेण्यात येणार आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तींची नावे, मूळ गाव, मतदार नोंदणीचा तपशील, एसआयआरमधील उपलब्ध नोंदी आणि रेशनकार्ड वितरणासंबंधी कागदपत्रे पुराव्यांच्या आधारे समोर आणली जाणार आहेत. विशेषतः साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील रेशनकार्ड वितरणाचा कथित मतदार नोंदणी गैरप्रकाराशी काही संबंध आहे का, यावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी वस्तुस्थिती दडपली जाऊ नये, अशी भूमिका घेतली जाणार आहे.

आझाद मैदान मुंबई किंवा दिल्लीतील जंतर-मंतरवर निर्णायक आंदोलन! संपूर्ण डाटा आणि उर्वरित कागदपत्रे संकलित झाल्यानंतर संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडे अधिकृत लेखी तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आझाद मैदान, मुंबई किंवा दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे मोठे आंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू आहे. कराड उत्तरमधील कथित बोगस मतदार नोंदणी, एसआयआरमधून वगळलेली नावे, रेशनकार्ड वितरणातील संशयास्पद व्यवहार, साहीला नायकवडे यांच्या कामकाजाची भूमिका आणि संभाव्य राजकीय हस्तक्षेप या सर्व मुद्द्यांचा एकत्रितपणे पाठपुरावा केला जाणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि कायद्यानुसार प्रत्यक्ष कारवाई व्हावी, ही प्रमुख मागणी राहणार आहे. केवळ तक्रारी स्वीकारल्या किंवा आश्वासने दिली म्हणून हा लढा थांबणार नाही. दोषींवरील कायदेशीर कारवाई होईपर्यंत आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचा ठाम निर्धार व्यक्त करण्यात येत आहे. कराड उत्तरमधील या कथित गैरप्रकारामागे नेमके कोणाचे हात आहेत आणि पुरवठा विभागातील रेशनकार्ड वितरणाचा त्यात काही सहभाग आहे का, याचा पर्दाफाश आता मुंबईपासून दिल्लीपर्यंत करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

पुढील भागात – 5851 कुटुंबांना अपूर्ण कागदपत्राच्या अनुषंगाने शासकीय धान्य योजनेमध्ये राजकीय दबावापोटी समावेश केला आहे का?