कराड : मुंबईतील आझाद मैदानावर पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहीला नायकवडे यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता अधिक आक्रमक वळण मिळणार आहे. गेल्या २८ दिवसांपासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू असून, कराडमधील आंदोलनाचे चार महिने उलटूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याने आता या प्रकरणात केवळ साहीला नायकवडे यांच्यापुरती भूमिका मर्यादित न ठेवता जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे, चौकशी समितीचे सर्व सदस्य आणि पुरवठा विभागात कार्यरत असलेल्या आठवले नामक व्यक्ती यांच्या कामकाजाविरोधातही पुराव्यांसह स्वतंत्र तक्रारी दाखल करण्याचा निर्णय आंदोलकांनी घेतला आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या कार्यकाळातील निर्णय, साहीला नायकवडे प्रकरणातील चौकशी अहवाल आणि त्यानंतरही कारवाई न होण्यामागील नेमकी कारणे आता समोर आणली जाणार आहेत. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांनी अधिकार नसताना अथवा सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश नसताना शासकीय धान्य दुकानांची तपासणी केली का? अशा तपासण्यांचे अधिकार त्यांना कोणी दिले? शासकीय धान्य दुकानदारांच्या सुनावण्या घेण्याचा अधिकार आणि त्यासाठी आवश्यक आदेश त्यांच्याकडे होते का? अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडून सुनावण्या घेतल्या असतील, तर त्यामागे नेमका कोणाचा पाठिंबा होता? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या सर्व बाबींची कागदपत्रे, आदेश आणि उपलब्ध पुराव्यांसह तक्रारी दाखल करण्यात येणार आहेत.
विशेष म्हणजे, शासकीय धान्य गोदामांमध्ये भारतकुमार तुंबडे हे आठवले नामक व्यक्तीला सोबत घेऊन जात असल्याच्या तक्रारीही आता ऐरणीवर येणार आहेत. संबंधित आठवले हे महसूल खात्यातील कर्मचारी असताना गेल्या पाच वर्षांपासून पुरवठा विभागात नेमके कोणत्या अधिकाराने आणि कोणत्या आदेशाने कार्यरत आहेत? त्यांना सलग दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यामागचे कारण काय? पुरवठा विभागातील त्यांची नेमकी जबाबदारी काय? शासकीय धान्य गोदामांच्या कामकाजात त्यांचा हस्तक्षेप कोणत्या नियमांच्या आधारे सुरू आहे? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी आता केली जाणार आहे. केवळ कर्मचारी म्हणून नियुक्ती असणे आणि प्रत्यक्षात अधिकाराबाहेर जाऊन कामकाज करणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या नियुक्तीपासून मुदतवाढीपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे समोर आणली जाणार आहेत.
साहीला नायकवडे यांच्या प्रकरणात चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालावरही आंदोलकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हजारो रेशनकार्डांच्या वितरणातील अनियमितता, अपूर्ण कागदपत्रे, शासकीय धान्य योजनेतील लाभार्थ्यांचा समावेश आणि समितीच्या अहवालातील गंभीर बाबी समोर आलेल्या असताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर अद्याप ठोस कारवाई का झालेली नाही? चौकशी समितीने वस्तुस्थितीचा संपूर्ण विचार केला होता का? दोषारोपांच्या बाबी असतानाही साहीला नायकवडे यांना अभय मिळण्यासारखा अहवाल सादर झाला का? समितीतील प्रत्येक सदस्याची भूमिका काय होती? या सर्व बाबींचा पुराव्यांसह पर्दाफाश करण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. चौकशी समितीच्या प्रत्येक सदस्याच्या भूमिकेबाबत स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या जाणार आहेत.
दिवाळीनंतर कराड तहसील कार्यालय आणि जिल्हा पुरवठा विभागातील कथित अनियमिततेचा आणखी मोठा पट उघड करण्याची तयारी सुरू आहे. कराड तहसीलदारांचे १५५ कथित चुकीचे आदेश, बोगस मतदान व मतदार नोंदणीसंदर्भातील उपलब्ध माहिती, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यपद्धतीतील आक्षेपार्ह बाबी, भारतकुमार तुंबडे यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून केलेले कथित कामकाज आणि आठवले यांच्या नियुक्ती व मुदतवाढीचा विषय अशा विविध प्रकरणांतील कागदपत्रे स्वतंत्रपणे प्रशासनासमोर आणली जाणार आहेत. या सर्व प्रकरणांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे, कोणत्या अधिकाऱ्याची नेमकी भूमिका काय आहे आणि निर्णय प्रक्रियेत कोण जबाबदार आहे, याचा तपशील पुराव्यांच्या आधारे समोर ठेवला जाणार आहे.
आता हे आंदोलन केवळ एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनापुरते राहिलेले नाही, तर कराड तहसील कार्यालय आणि जिल्हा पुरवठा विभागातील कथित भ्रष्ट कारभाराला जबाबदार असलेल्या प्रत्येक घटकाची जबाबदारी निश्चित करण्याची लढाई बनली आहे. तक्रारी दाखल झाल्या म्हणजे कारवाई झाली असे होत नाही. त्यामुळे तक्रारी स्वीकारून फाईल बंद करणाऱ्या प्रशासनाला यापुढे आंदोलक जाब विचारणार आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई, दोषींची जबाबदारी निश्चित करणे आणि तक्रारींवर ठोस निर्णय होणे आवश्यक आहे. अन्यथा केवळ चौकशीचे आश्वासन देऊन हे आंदोलन थांबवता येणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
चार महिने कराडमध्ये आंदोलन करूनही आणि मुंबईतील आझाद मैदानावर सलग २८ दिवस ठिय्या देऊनही आंदोलकांची भूमिका बदललेली नाही. गरज पडल्यास आणखी चार महिने आंदोलन करावे लागले तरी माघार घेतली जाणार नाही. साहीला नायकवडे प्रकरणातील कारवाईसह वैशाली राजमाने, भारतकुमार तुंबडे, चौकशी समितीचे सर्व सदस्य आणि आठवले यांच्या कामकाजासंदर्भातील तक्रारींवर सक्षम प्रशासनाकडून ठोस कारवाई झाल्याशिवाय आझाद मैदानावरील आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. दिवाळीनंतर एकापाठोपाठ एक पुरावे आणि तक्रारी समोर आणून कराडच्या पुरवठा विभागातील कथित गैरकारभाराचा संपूर्ण लेखाजोखा जनतेसमोर मांडला जाणार असल्याने आता प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे. कारवाई होईपर्यंत माघार नाही, भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश केल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, अशी आंदोलकांची ठाम भूमिका आहे.
