कराड तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या कथित कारभाराचा आझाद मैदानावर हिशोब! १५५ चे कथित चुकीचे आदेश आणि गौण खनिज प्रकरणाचा पर्दाफाश; गोळेश्वर येथील पै. खाशाबा जाधव क्रीडा संकुलासाठी कापील गावातील चार गुंठे क्षेत्राची चुकीच्या पद्धतीने खरेदी करून शासनाचे १९ लाख ६० हजारांचे नुकसान केल्याचा आरोप! मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी नातेवाईक असल्याने अभय मिळत आहे का?

कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांच्यावर कारवाई व्हावी, यासाठी गेल्या चार महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. मात्र, या आंदोलनाच्या निमित्ताने आता कराड तहसीलदार श्रीमती कल्पना ढवळे यांच्या कथित वादग्रस्त कामकाजाचे अनेक मुद्दे समोर आणले जाणार आहेत. साहिला नायकवडे यांच्याविरोधातील तक्रारींवर अपेक्षित कारवाई होत नसताना त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे? तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या निर्णयांमुळेच संबंधित प्रकरणाला संरक्षण मिळत आहे का? वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांचा आणि पदाचा गैरफायदा घेऊन कराडमध्ये मनमानी कारभार सुरू आहे का? असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.

कराड तहसीलदारांच्या कथित कामकाजामध्ये १५५ संदर्भातील आदेशांचा मुद्दा विशेष चर्चेत येणार आहे. संबंधित आदेश कोणत्या नियमांच्या आधारे काढण्यात आले? आदेश देताना आवश्यक कागदपत्रांची आणि प्रशासकीय प्रक्रियेची पूर्तता करण्यात आली होती का? नियमांना बगल देऊन विशिष्ट व्यक्तींना फायदा होईल अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यात आले आहेत का? या आदेशांमुळे शासनाच्या महसुलावर किंवा प्रशासकीय व्यवस्थेवर काही परिणाम झाला आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होत असून या आदेशांच्या आधारे नेमका कोणाला फायदा झाला, याचाही हिशोब आता मागितला जाणार आहे.

गौण खनिज प्रकरणामध्येही तहसील कार्यालयाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक, परवानग्या आणि शासनाला मिळणारा महसूल या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी नेमकी कोणती भूमिका बजावली? शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असताना नियमबाह्य बाबींना मोकळीक देण्यात आली का? संबंधित प्रकरणातील कागदपत्रे, आदेश आणि महसुली नोंदी यांचा ताळमेळ बसतो का? गौण खनिज प्रकरणातील कथित अनियमिततेचा पर्दाफाश करण्याची भूमिका आता आंदोलनाच्या माध्यमातून घेतली जाणार आहे.

गोळेश्वर येथील पै. खाशाबा जाधव क्रीडा संकुलासाठी कापील गावातील चार गुंठे क्षेत्र खरेदी करण्याच्या प्रकरणाने तर शासनाच्या आर्थिक व्यवहारांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. या क्षेत्राच्या खरेदीची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या पद्धतीने राबविण्यात आली? जमिनीचे मूल्यांकन, खरेदीचा व्यवहार आणि शासनाच्या निधीचा विनियोग नियमानुसार झाला होता का? या व्यवहारात चुकीच्या पद्धतीने खरेदी करून शासनाचे तब्बल १९ लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सार्वजनिक क्रीडा संकुलासाठी जमीन खरेदी करताना शासनाच्या पैशांचा विनियोग पारदर्शक पद्धतीने होणे अपेक्षित असताना या व्यवहारात नेमके काय घडले? संबंधित निर्णय घेणारे अधिकारी आणि त्याला प्रशासकीय मान्यता देणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का?

विशेष म्हणजे, या सर्व कथित प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांमधील नातेसंबंधांचा मुद्दाही चर्चेत येत आहे. वरिष्ठ अधिकारी नातेवाईक असल्यामुळे संबंधितांना अभय मिळत आहे का? प्रशासकीय निर्णयांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप होत आहे का? सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणारी यंत्रणा अधिकाऱ्यांच्या कथित वादग्रस्त निर्णयांबाबत मात्र शांत का आहे? नातेसंबंध आणि पदाचा प्रभाव यामुळे प्रशासनातील जबाबदारी झाकली जात असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कोणाकडे मागायचा? असे थेट प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.

साहिला नायकवडे यांच्या प्रकरणातही तक्रारी, चौकशी अहवाल आणि उपलब्ध कागदपत्रांमधून गंभीर अनियमिततेचे मुद्दे समोर आले असताना संबंधित प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. हजारो रेशनकार्डांचे वितरण, अपूर्ण कागदपत्रे, धान्य योजनेतील कुटुंबांचा समावेश आणि प्रशासकीय निर्णय यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, संबंधित प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी एकमेकांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न होत आहे का? तहसीलदारांच्या स्तरावर नेमके कोणते निर्णय घेतले गेले आणि त्यांचा परिणाम काय झाला, याचाही आता जाब विचारला जाणार आहे.

कराडमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला चार महिने पूर्ण होत असतानाही तक्रारींच्या अनुषंगाने अपेक्षित निर्णय होत नसल्याने आता आझाद मैदानावरून केवळ एका अधिकाऱ्याच्या प्रकरणापुरता विषय मर्यादित राहणार नाही. तहसील कार्यालयातील कथित अनियमितता, १५५ संदर्भातील आदेश, गौण खनिज प्रकरण आणि गोळेश्वरच्या क्रीडा संकुलासाठी कापील येथील जमीन खरेदीचा व्यवहार अशा विविध मुद्द्यांचा हिशोब सार्वजनिकपणे मांडण्याची भूमिका घेण्यात येत आहे. प्रशासनातील अधिकारी पदाचा वापर जनहितासाठी करतात की विशिष्ट व्यक्तींच्या हितासाठी, हा मूलभूत प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

एकीकडे सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी महिनोन्‌महिने प्रतीक्षा करावी लागते आणि दुसरीकडे शासनाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये १९ लाख ६० हजार रुपयांच्या कथित नुकसानीचा आरोप समोर येत आहे. मग या सर्व प्रकरणांची जबाबदारी कोण घेणार? तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या कथित निर्णयांची वरिष्ठ पातळीवर निष्पक्षपणे दखल घेतली जाणार का? मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी नातेवाईक असल्यामुळे अभय मिळत असल्याचा संशय दूर करण्यासाठी प्रशासन कोणती भूमिका स्पष्ट करणार? आझाद मैदानावरील आंदोलनातून आता या प्रत्येक प्रश्नाचा हिशोब मागितला जाणार असून कराड तहसील कार्यालयातील कथित कारभाराचे अनेक धक्कादायक मुद्दे समोर येण्याची शक्यता आहे.