दिवाळीनंतर आझाद मैदानावर भ्रष्टाचाराच्या बॉम्बची मालिका! पुरवठा विभागातील महेश जाधवांसह अधिकाऱ्यांच्या बदल्या-पदोन्नत्यांचा हिशेब; तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या कारभारावरही १४ तक्रारींचा घणाघात, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही आता जबाबदारी निश्चित होणार?
विश्व सिटी न्यूज विशेष वृत्त मालिका भाग - 132 वा

कराड : दिवाळी संपली, पण आंदोलकांची दिवाळी आता खऱ्या अर्थाने सुरू झाली आहे! आतापर्यंत फक्त फटाक्यांची आतषबाजी होती, आता थेट मोठमोठे बॉम्ब फोडण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनातून आता पुरवठा विभागापासून महसूल विभागापर्यंतच्या कारभाराला थेट आव्हान दिले जाणार आहे. आंदोलक गणेश तुकाराम पवार यांनी नव्याने तब्बल १४ तक्रारी दाखल केल्या असून, त्यामध्ये पुरवठा विभागाच्या ११ आणि कराड तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या कारभारासंदर्भातील तीन तक्रारींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या तक्रारींचा धागा सातारा जिल्ह्यापासून विभागीय कार्यालये, नागपूर, अमरावती आणि थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचणार असल्याने संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेत आता कोणाची जबाबदारी निश्चित होते, याकडे लक्ष लागले आहे. आंदोलकांचा इशारा स्पष्ट आहे आता केवळ अर्ज स्वीकारून पावत्या देण्याचा खेळ चालणार नाही; प्रत्येक निर्णयाचा आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या भूमिकेचा हिशेब मागितला जाणार!
पुरवठा विभागातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी महेश जाधव आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील बदल्या, पदोन्नत्या आणि कथित आर्थिक तडजोडी. कोणत्या अधिकाऱ्याची बदली कोणाच्या शिफारशीवर झाली? कोणत्या कर्मचाऱ्याला कोणत्या आधारावर पदोन्नती देण्यात आली? बदल्यांसाठी आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय असेल तर त्यामागील संपूर्ण साखळी कोणती? कथित आर्थिक लाभ घेऊन बदल्या करून दिल्या गेल्या का? आणि ज्यांच्याकडून आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप आहे, त्याच व्यक्तींना नंतर प्रशासकीय पातळीवर मदत करण्यात आली का? हा केवळ एका आदेशाचा प्रश्न नाही; बदल्यांचे प्रस्ताव, शिफारशी, मंजुरी, आदेश आणि त्यानंतर झालेल्या प्रशासकीय हालचालींचा संपूर्ण हिशेब आता मागितला जाणार आहे. महेश जाधव यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची स्वतंत्रपणे तपासणी झाली तर नेमके काय बाहेर येईल? कोणाचे हित जपले गेले? कोणाला नियम बाजूला ठेवून लाभ मिळाला? आणि या सर्व निर्णयांना मंत्रालयातील कोणत्या स्तरावरून मान्यता मिळाली? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ आता आली आहे.
पदोन्नतीच्या प्रकरणात तर आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नियुक्तीची मूळ प्रक्रिया काय होती? संबंधित कर्मचाऱ्यांची भरती कोणत्या जाहिरातीद्वारे झाली? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रक्रिया होती की अन्य भरती प्रक्रिया? नियुक्ती आदेश, ज्येष्ठता यादी आणि पदोन्नती आदेश यांच्यात नियमांनुसार सुसंगती आहे का? ज्येष्ठता आणि पात्रतेचे निकष बाजूला ठेवून कोणाला विशेष लाभ देण्यात आला का? पदोन्नतीच्या निर्णयामागे कोणत्या अधिकाऱ्यांची भूमिका होती? नागपूर, अमरावती आणि मंत्रालयातील संबंधित कार्यालयांमध्ये या निर्णयांची फाईल नेमकी कोणाकोणाच्या टेबलवरून पुढे गेली? सरकारी सेवेत पदोन्नती हा कर्मचाऱ्याचा हक्क असला तरी ती नियमांनुसारच मिळाली पाहिजे. मग या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून मूळ नियुक्तीपासून पदोन्नतीपर्यंतचा हिशेब तपासण्यास शासन तयार आहे का? दोष सिद्ध झाल्यास पदोन्नती देणारे आणि नियमबाह्य लाभ घेणारे दोघेही जबाबदारीपासून सुटणार नाहीत ना?
दुसरीकडे कराड तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या कारभारासंदर्भातील तीन तक्रारींनी महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोरही मोठा प्रश्न उभा केला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ च्या अनुषंगाने देण्यात आलेले निर्णय नेमके कोणत्या कायदेशीर आधारावर देण्यात आले? गौण खनिज प्रकरणांतील निर्णय घेताना नियमांचे पालन झाले का? सार्वजनिक निधीशी संबंधित पैलवान खाशाबा जाधव क्रीडा संकुलातील खर्च आणि कामकाजात नेमक्या कोणत्या अनियमितता झाल्या? मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, कामांची नोंद आणि संबंधित देयकांची पडताळणी झाली आहे का? तहसीलदारांच्या पदाचा वापर करून नियमबाह्य निर्णय घेतले गेले असतील तर त्यांना संरक्षण कोण देत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कराड तहसील कार्यालयाने नव्हे, तर संबंधित वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनीही द्यावीत, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.
यातील सर्वात खळबळजनक मुद्दा म्हणजे तहसीलदार कल्पना ढवळे यांचे मंत्रालयातील महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी नातेवाईक असल्याचे सांगितले जात असल्याचा आणि त्या नावाचा वापर करून प्रशासकीय पातळीवर प्रभाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोप. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नातेसंबंधांचा आधार घेऊन तहसीलदार कल्पना ढवळे यांना प्रशासनात अभय मिळत आहे का? त्यांच्या नावाचा वापर करून कनिष्ठ आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे का? की या नावामागे काही वेगळेच आर्थिक हितसंबंध आणि कथित आर्थिक तडजोडींचे व्यवहार सुरू आहेत? या नावाचा वापर करून कोणाला फायदा मिळवून दिला जात आहे? संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकारांची माहिती आहे का? त्यांचा अशा कथित प्रकारांना पाठिंबा आहे का, की त्यांच्या नावाचा गैरवापर करून इतरच व्यक्ती आपले हित साधत आहेत? हे प्रश्न आता थेट मंत्रालयातील महसूल विभागापर्यंत नेले जाणार आहेत.
आता मंत्रालयातील त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागणार आहे. जर तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या कारभारात काहीही गैरप्रकार नसतील, तर त्यांनी संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे ते स्पष्ट करावे. मात्र, त्यांच्या नावाचा वापर करून कोणाला अभय दिले जात असेल, नियमबाह्य कामांना संरक्षण दिले जात असेल किंवा आर्थिक तडजोडींचे आरोप पुढे येत असतील, तर त्या सर्वांची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या कथित प्रकारांशी काहीही संबंध नसेल, तर त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन संबंधित तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करावी. उलट, तक्रारी समोर आल्यानंतरही कारवाई रोखली जात असेल, तर त्या विलंबामागील कारण काय? कोणाला वाचवले जात आहे? कोणाच्या दबावाखाली फाईल थांबवली जात आहे? वरिष्ठ पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी केवळ आपल्या नातेवाईकांच्या नावाचा बचाव करणे आहे की प्रशासनातील नियम आणि पारदर्शकता जपणे आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आता मागितली जाणार आहेत.
कराडच्या शासकीय धान्य गोदामातील टोळी क्रमांक ९६ पासून सुरू झालेला हा लढा निलेश जाधव, साहीला शब्बीर नायकवडे यांच्या प्रकरणातून पुढे जात आता पुरवठा विभागातील मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. साहीला नायकवडे प्रकरणातील चौकशी समितीच्या अहवालात नमूद झालेल्या गंभीर अनियमितता, जिल्हा पुरवठा कार्यालयातील निर्णयप्रक्रिया, बदल्या-पदोन्नत्यांचे प्रश्न आणि आता महसूल विभागातील तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या कारभारासंदर्भातील तक्रारी यामुळे आंदोलनाचा विषय अधिक व्यापक झाला आहे. एका बाजूला पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांचा हिशेब, तर दुसऱ्या बाजूला कराड महसूल विभागातील कथित अनियमिततांचा हिशेब आता दोन्ही विभागांतील जबाबदार अधिकाऱ्यांना एकाच वेळी उत्तर द्यावे लागणार आहे. तक्रारींच्या फाईली दाबून ठेवून, एकमेकांकडे ढकलून किंवा चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करून हा विषय संपणार आहे का? आंदोलकांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नावर शासनाने लेखी उत्तर देणे आवश्यक नाही का?
आता मागणीही तितकीच स्पष्ट आहे. पुरवठा विभागातील बदल्या आणि पदोन्नत्यांच्या संशयास्पद निर्णयांची मूळ अभिलेखांसह तपासणी करा. महेश जाधव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची जबाबदारी निश्चित करा. कथित आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे आढळल्यास संबंधितांवर विभागीय चौकशी, आर्थिक वसुली आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करा. तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या विरोधातील तक्रारींची जिल्हास्तरापुरती मर्यादित चौकशी न करता वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष तपासणी करा. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून दबाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोपही स्वतंत्रपणे तपासा. आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी कितीही वरिष्ठ असला तरी त्याला नियमांनुसार कारवाईला सामोरे जावेच लागले पाहिजे. सरकारी पद हे संरक्षणाचे कवच नाही आणि मंत्रालयातील ओळखी म्हणजे कायद्यापेक्षा मोठे अधिकार नाहीत!
दिवाळी संपली, पण उद्यापासून आझाद मैदानावरील आंदोलनाची खरी आतिषबाजी आता सुरू झाली आहे. १४ नव्या तक्रारी म्हणजे केवळ कागदांचे गठ्ठे नाहीत; त्या प्रत्येक तक्रारीत प्रशासनाला विचारलेले प्रश्न आहेत, निर्णयांना दिलेले आव्हान आहे आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आहे. पुरवठा विभागातील ११ तक्रारी आणि तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या संदर्भातील तीन तक्रारींमुळे आता मंत्रालयापासून कराडपर्यंतच्या प्रशासकीय यंत्रणेची कसोटी लागणार आहे. आता कोणाचा दबाव चालणार नाही, कोणाच्या नावाचा आधार चालणार नाही आणि कोणतीही फाईल कायमची दडपून ठेवता येणार नाही, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. दिवाळीचे फटाके संपले; आता भ्रष्ट कारभाराच्या आरोपांचे बॉम्ब कागदपत्रांसह फुटणार आहेत! प्रश्न एकच शासन दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करणार की पुन्हा एकदा मोठ्या नावांच्या सावलीत संपूर्ण प्रकरण दडपले जाणार?
उद्यापासून आझाद मैदानावरील आतिशीबाजी प्रत्येक अर्जाच्या अनुषंगाने सुरू केली जाणार आहे यामध्ये अधिकाऱ्यांच्यावरती कारवाई झाल्याशिवाय आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नसल्याचा आंदोलन गणेश पवार यांचा इशारा



