२६ रास्त धान्य दुकानांचे नूतनीकरण रखडवून जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी नेमके काय साधले? तक्रारीनंतर जुन्या तारखांच्या स्वाक्षऱ्या दाखविण्याचा प्रयत्न झाला का? आर्थिक तडजोडीच्या संशयाने सातारा जिल्हा पुरवठा विभागात खळबळ? तब्बल २६ दुकानांच्या रजिस्टरवर सह्याच नाहीत; राजमाने यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह?

सातारा जिल्ह्यातील तब्बल २६ रास्त धान्य दुकानांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या मूळ नोंदवहीत नूतनीकरणाचे शिक्के मारण्यात आलेले असताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या स्वाक्षऱ्या आढळून येत नसल्याची गंभीर बाब माहिती अधिकारातून प्राप्त अधिकृत कागदपत्रांमधून समोर आली आहे. परवाना नूतनीकरणाची मंजुरी देण्याची जबाबदारी सक्षम प्राधिकाऱ्याची असताना त्यांच्याच स्वाक्षऱ्या मूळ रजिस्टरवर नसणे ही साधी चूक कशी मानायची? एक-दोन दुकानांच्या बाबतीत स्वाक्षरी राहिली असती तर अनवधानाचा मुद्दा समजता आला असता; परंतु तब्बल २६ दुकानांच्या बाबतीत एकाच प्रकारची त्रुटी कशी काय? जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून वैशाली राजमाने यांनी या परवान्यांची वैधता तपासली होती की केवळ शिक्क्यांच्या आधारे नूतनीकरण झाल्याचे गृहीत धरले होते?

परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया रखडवून ठेवली होती का? आर्थिक तडजोडीच्या संशयाला कोण जबाबदार?
सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे संबंधित २६ रास्त धान्य दुकानांचे परवाना नूतनीकरण वेळेत का पूर्ण झाले नाही? परवान्यांची मुदत संपल्यानंतरही नूतनीकरणाची प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्यात आली होती का? संबंधित दुकानदारांचे परवाने जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या स्तरावर किती दिवस रखडवून ठेवण्यात आले? या विलंबामागे प्रशासकीय कारण होते की दुकानदारांकडून काही आर्थिक तडजोडीची अपेक्षा ठेवण्यात आली होती? आर्थिक व्यवहार किंवा अन्य हितसंबंधांच्या चर्चांना आता जिल्ह्यातून वाव मिळत असल्याने या संशयाची निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. परवाने वेळेत नूतनीकरण न करण्यामागे नेमके कारण काय होते, याचा खुलासा वैशाली राजमाने यांनी करावा. परवाने रखडवून ठेवण्याचा आणि नंतर अचानक नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे दाखविण्याचा प्रकार नेमका कशासाठी?

तक्रार दाखल झाल्यानंतरच परवाना पुस्तिकांवर सह्या? जुन्या तारखांच्या सह्या दाखविण्याचा प्रयत्न झाला का?
माहिती अधिकारातून कार्यालयीन रजिस्टरच्या अधिकृत प्रती उपलब्ध झाल्या आणि २६ दुकानांच्या नूतनीकरणाच्या नोंदींवर स्वाक्षऱ्या नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर तक्रार दाखल झाल्यावर संबंधित दुकानदारांच्या परवाना पुस्तिका मागवून त्यावर स्वाक्षऱ्या असल्याचे दाखविण्याचा बचाव पुढे केला जात असल्याची चर्चा आहे. मग या स्वाक्षऱ्या नेमक्या कधी करण्यात आल्या? तक्रार दाखल झाल्यानंतर आर्थिक तडजोड किंवा अन्य काही व्यवहार झाल्यावरच या परवान्यांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या का? जुन्या तारखांच्या स्वाक्षऱ्या दाखवून नूतनीकरण पूर्वीच झाले होते, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला का? असे काही घडले असल्यास ते अत्यंत गंभीर आहे. या स्वाक्षऱ्यांच्या प्रत्यक्ष तारखा, कार्यालयीन नोंदी आणि संबंधित फाईल्सची तपासणी केल्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही. वैशाली राजमाने यांनी याबाबत स्पष्ट खुलासा करावा.

परवाना पुस्तिकेवर सही होती तर शासकीय रजिस्टरवर त्याचवेळी सही का केली नाही?
परवाना नूतनीकरण करताना संबंधित दुकानदारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून अधिकृत रजिस्टरमध्ये नोंद केली जाते आणि सक्षम प्राधिकारी म्हणून स्वाक्षरी केली जाते. परवाना पुस्तिका आणि कार्यालयीन नूतनीकरण रजिस्टर ही स्वतंत्र अभिलेखीय कागदपत्रे असली, तरी दोन्हीमधील नोंदी परस्पर सुसंगत असणे आवश्यक आहे. मग दुकानदारांच्या परवाना पुस्तिकांवर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या, असा दावा असेल तर त्याच वेळी कार्यालयातील मूळ रजिस्टरवर स्वाक्षऱ्या का केल्या नाहीत? परवाना पुस्तिकेवर सही करण्याची आठवण राहिली आणि शासकीय रजिस्टरवर सही करण्याची विसर पडला, असा अजब बचाव किती काळ चालणार? की दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी स्वाक्षऱ्या झाल्याचे दाखविण्यासाठी नंतर कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात आली? हा प्रश्न आता थेट जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवणारा आहे.

मुदत संपलेल्या परवान्यांवर शासकीय धान्य वितरण कशाच्या आधारे सुरू ठेवले?
संबंधित २६ दुकानांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण वैधरीत्या पूर्ण झाले होते का, याचा ठोस पुरावा मूळ अभिलेखातून दिसणे आवश्यक आहे. केवळ शासकीय चलन भरले म्हणून परवाना आपोआप नूतनीकरण झाल्याचे मानता येत नाही. सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी आणि आवश्यक स्वाक्षरी नसताना संबंधित दुकानांना शासकीय धान्य वितरणाची परवानगी कशाच्या आधारे देण्यात आली? परवान्यांची मुदत संपल्यानंतर किती काळ संबंधित दुकाने धान्य वितरण करत होती? त्या कालावधीतील धान्य वितरणाचे आदेश कोणी दिले? जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी या दुकानांच्या वैधतेची खातरजमा केली होती का? की परवाने नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत असतानाच वितरण सुरू ठेवण्यास मूकसंमती देण्यात आली? शासनाच्या धान्य वितरण व्यवस्थेत अशा प्रकारे नियमांना बगल देण्याचा अधिकार कोणाला दिला?

कामकाजाचा अभ्यास कुठे आणि आर्थिक हितसंबंधांचा संशय कुठे? वैशाली राजमाने यांच्या कार्यपद्धतीचा हिशोब द्या!
जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावर कार्यरत असताना परवाना नूतनीकरणासारख्या मूलभूत प्रशासकीय प्रक्रियेतील नियम, अभिलेख आणि मंजुरीची जबाबदारी समजणे अपेक्षित आहे. मात्र २६ दुकानांच्या मूळ नूतनीकरण रजिस्टरवर स्वतःच्या स्वाक्षऱ्या नसताना केवळ सह्या चुकून राहिल्याचे स्पष्टीकरण देणे म्हणजे जबाबदारीतून पळ काढण्याचा प्रयत्न नाही का? जिल्हा पुरवठा विभागाच्या कामकाजाचा आवश्यक अभ्यास आणि नियमांची जाण असेल, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अशा त्रुटी कशा घडल्या? दुसरीकडे, परवाने रखडविणे, नंतर स्वाक्षऱ्या दाखविणे आणि संबंधित दुकानदारांना अभय मिळणे या घटनांमुळे आर्थिक हितसंबंधांच्या चर्चांना जिल्ह्यात वाव मिळत आहे. या चर्चांमागे काही तथ्य आहे का? संबंधित दुकानदारांकडून कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला किंवा लाभ घेतला गेला आहे का? याची निष्पक्ष चौकशी होणार की प्रत्येक वेळी स्पष्टीकरण देऊन प्रकरण संपविले जाणार?

२६ दुकानांच्या प्रकरणात जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांचीच स्वतंत्र चौकशी करा; सह्यांच्या तारखांपासून आर्थिक व्यवहारांपर्यंत सर्व सत्य बाहेर आणा!
दिनांक २९ मे २०२६ रोजी दाखल केलेली तक्रार आणि माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेली अधिकृत कागदपत्रे या प्रकरणातील महत्त्वाचे दस्तऐवजी पुरावे आहेत. त्यामुळे संबंधित २६ दुकानांचे मूळ नूतनीकरण रजिस्टर, परवाना पुस्तिका, स्वाक्षऱ्यांच्या तारखा, परवाने मंजूर केल्याच्या तारखा, कार्यालयीन फाईल्स आणि धान्य वितरणाच्या आदेशांची स्वतंत्र व निष्पक्ष पडताळणी करणे आवश्यक आहे. विशेषतः तक्रारीनंतर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या का, जुन्या तारखा दाखविण्यात आल्या का आणि परवाना नूतनीकरण रखडविण्यामागे कोणते आर्थिक हितसंबंध होते का, याचा तपास झाला पाहिजे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांची या संपूर्ण प्रकरणातील निर्णयप्रक्रिया तपासून दोष सिद्ध झाल्यास निलंबनासह कठोर शिस्तभंगात्मक आणि फौजदारी कारवाई करण्यात येणार का? की जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या स्पष्टीकरणावरच २६ दुकानांचा गंभीर प्रश्न कायमचा बंद केला जाणार? एक-दोन स्वाक्षऱ्या राहिल्या असत्या तर चूक म्हणता आली असती; पण २६ दुकानांच्या नूतनीकरणात एकाच प्रकारची बाब समोर येत असेल, तर हा केवळ योगायोग आहे की त्यामागे काही मोठे गौडबंगाल आहे? सातारा जिल्ह्यातील जनतेला या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत!

मंत्रालयातील सचिवांच्याकडे या अनुषंगाने लवकरच तक्रार दाखल केली जाणार असून जोपर्यंत जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्यावरती कारवाई होत नाही तोपर्यंत आझाद मैदानावरील आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असा आंदोलकाचा ठाम निश्चय?