सातारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या खुर्चीला भ्रष्ट कारभाराचे संरक्षण कवच? खालच्या स्तरावर एसीबीच्या कारवाया, वरच्या स्तरावर संशयास्पद मौन? कनिष्ठांच्या इशाऱ्यावर जिल्ह्याचा कारभार आणि पाकिटांच्या चर्चेने प्रशासनाची अब्रू वेशीवर? खुर्ची खाली झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, आंदोलकांचा आरपारचा एल्गार?

कराड : सातारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने यांना नेमके कोणत्या निकषांवर या महत्त्वाच्या पदावर बसविण्यात आले? पुरवठा विभागातील प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव किती? अहवाल कसा तयार करायचा, अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांकडून कामकाज कसे करून घ्यायचे, चुकीच्या कामकाजावर नियंत्रण कसे ठेवायचे आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र निर्णय कसे घ्यायचे, याची जबाबदारी पार पाडण्याची क्षमता आहे का? की केवळ पदावर बसून कनिष्ठ अधिकारी सांगतील त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याचे काम सुरू आहे?

जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून स्वतंत्र अधिकार असताना सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या मार्गदर्शनाखालीच कामकाज चालत असल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगू लागली आहे. मग जिल्हा पुरवठा विभागाचा खरा कारभार नेमका कोण चालवत आहे? वरिष्ठ अधिकारी खुर्चीवर आणि निर्णय घेण्याचे सूत्र कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हातात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे का?

जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावर बसविण्यामागे नेमका प्रशासकीय अनुभव आणि गुणवत्ता हा निकष होता की अन्य काही गणित? महसूल विभागातील अधिकारी म्हणून काम केले असले तरी पुरवठा विभागाच्या कामकाजाचा प्रत्यक्ष अनुभव किती आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रशासकीय निर्णयांमध्ये स्वतःची भूमिका स्पष्ट करण्याऐवजी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. चुकीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जाब विचारण्याऐवजी त्यांच्याच म्हणण्याप्रमाणे निर्णय घेतले जात असतील, तर अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांवर वचक कसा राहणार? जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदाचा उपयोग प्रशासकीय नियंत्रणासाठी होत आहे की केवळ पदाची खुर्ची सांभाळण्यासाठी? जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाच्या कारभारावरून आता हे प्रश्न अधिक तीव्र झाले आहेत.

सातारा जिल्ह्यात पुरवठा विभागामध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रकार घडत असल्याच्या चर्चा आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया वारंवार समोर येत असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीचे काय? खालच्या स्तरावरील अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकत असतील, तर त्या विभागावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नेमके काय केले? भ्रष्ट कारभाराला आळा घालण्याऐवजी वरिष्ठ पातळीवरूनच संबंधितांना अभय मिळत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. जिल्ह्यातील भ्रष्ट कारभार जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने सुरू असल्याची चर्चा आता जोर धरत आहे. वरिष्ठांचे नियंत्रणच नसेल, तर कनिष्ठ अधिकारी निर्भयपणे मनमानी करणार नाहीत का? भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत नवीन नवीन अधिकारी समोर येत असताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून जबाबदारी निश्चित होणार की नाही?

जिल्ह्यात तर अशीही जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे की, खालून पाकिटे वर पोहोचल्याशिवाय वरिष्ठांची पोटे भरत नाहीत आणि वरिष्ठांचे समाधान झाल्याशिवाय खालच्या स्तरावरील संबंधितांची खर्चाची पोटे भरत नाहीत, असे काही विशेष आर्थिक गणित सातारा जिल्हा पुरवठा विभागात सुरू आहे काय? हा केवळ चर्चेचा विषय आहे की त्यामागे काही ठोस तथ्य आहे? कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार होतात? कोणाच्या मर्जीने कोणती कामे केली जातात? कोणाला संरक्षण मिळते आणि कोणावर कारवाई टाळली जाते? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यायला नकोत का? आर्थिक व्यवहारांचे आरोप गंभीर असून त्यांची निष्पक्ष पडताळणी होणे आवश्यक आहे. मात्र या चर्चांना खतपाणी मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास वरिष्ठांची निष्क्रियता कारणीभूत आहे का?

जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांवर वचक ठेवणे, नियमबाह्य कामकाज रोखणे, कार्यालयीन शिस्त राखणे आणि प्रत्येक प्रकरणात पारदर्शक निर्णय घेणे ही मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाच्या कारभाराबाबत वारंवार प्रश्न उपस्थित होत असताना वरिष्ठ पातळीवरून ठोस भूमिका का घेतली जात नाही? कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून अहवाल तयार होतात का? वरिष्ठ अधिकारी स्वतः कागदपत्रांची तपासणी करतात का? चुकीच्या कामकाजाची जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी संबंधितांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय का निर्माण होत आहे? जिल्हा पुरवठा विभागातील आर्थिक व्यवहार, निर्णयप्रक्रिया आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्रपणे तपासणी झाली, तर नेमके कोणाचे चेहरे उघडे पडतील?

आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनात आता जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या कार्यपद्धतीचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. केवळ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून वरिष्ठांची जबाबदारी झटकता येणार नाही, अशी आंदोलकांची ठाम भूमिका आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या खुर्चीवर राहण्याचा नैतिक आणि प्रशासकीय आधार काय, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. संबंधित अधिकाऱ्यांना पदावरून हटविण्याबाबत आणि त्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत ठोस कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. वरिष्ठ अधिकारीच जबाबदारीपासून दूर राहत असतील, तर जिल्ह्यातील पुरवठा विभागातील कथित भ्रष्टाचाराला आळा कसा बसणार?

जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणताही अहवाल पाठविला तरी केवळ अहवाल पाठविणे म्हणजे कारवाई नव्हे, हे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्ष प्रशासकीय कारवाई, दोषी अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी, आवश्यकतेनुसार निलंबन, फौजदारी कारवाई आणि शासनाच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली याबाबत ठोस निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. आंदोलन संपविण्यासाठी आश्वासनांचे कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रयत्न झाला, तरी आंदोलक मागे हटणार नाहीत. आवश्यक असल्यास न्यायालयातही दाद मागितली जाईल आणि न्याय मिळेपर्यंत कोणत्याही स्तरावर लढा सुरू ठेवला जाईल, असा ठाम इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हा पुरवठा विभागातील कथित भ्रष्ट कारभाराची जबाबदारी निश्चित होणार की पुन्हा वरिष्ठांच्या अहवालातून कनिष्ठांना आणि कनिष्ठांच्या अहवालातून वरिष्ठांना संरक्षण मिळणार? आता सातारा जिल्ह्याचे लक्ष प्रशासनाच्या प्रत्यक्ष कारवाईकडे लागले आहे.