कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमितता, अधिकाराचा गैरवापर आणि नियमबाह्य कामकाजाबाबत चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालातून गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी श्रीमती वैशाली राजमाने यांची निश्चित होणार का? संपूर्ण जिल्ह्याच्या पुरवठा यंत्रणेची प्रमुख म्हणून खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्यांना कराड तालुक्यातील एवढा मोठा कथित गैरकारभार वर्षानुवर्षे दिसला नाही, यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? त्यांनी हा गैरकारभार केला नसेल तर तो रोखण्यासाठी नेमके काय केले? आणि केला असेल तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्याबाबत जिल्ह्यात सध्या वेगळीच चर्चा रंगू लागली आहे. वरिष्ठ पदावर असतानाही कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या मर्जीने आणि त्यांच्या इशाऱ्यावर कामकाज चालते का? स्वतःच्या अधिकाराने निर्णय घेण्याऐवजी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या प्रभावाखाली राहून जिल्ह्याचा कारभार चालवायचा असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार तरी कशासाठी? जिल्ह्याचे नेतृत्व करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःची स्वतंत्र प्रशासकीय भूमिका बजावायची असते की कनिष्ठांच्या हातातील बाहुले बनून राहायचे असते? जिल्ह्यात राजमाने यांचे नाव मनमानी कारभार आणि कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या प्रभावाखाली काम करणाऱ्या अधिकारी म्हणून चर्चेत येत असेल, तर ही बाब त्यांच्या पदाच्या प्रतिष्ठेला शोभणारी आहे का?
पुरवठा विभागातील अधिकारी आणि रास्तभाव दुकानदारांकडून कथित हप्ते गोळा केले जातात का? प्रत्येक तालुक्यातून ठरावीक आर्थिक व्यवहार होतात का? पाकिटे, पैशांची देवाणघेवाण आणि जेवणावळींच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांशी जवळीक राखली जाते का? कोणत्या अधिकाऱ्याच्या नावावर किती पैसे गोळा होतात? जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबाडे यांच्यापर्यंत अशा कथित आर्थिक व्यवहारांची साखळी पोहोचते का? पैशांच्या व्यवहाराशिवाय पुरवठा विभागातील काही कामे पुढे सरकत नाहीत, अशी चर्चा निर्माण होण्यामागे नेमके कारण काय? या सर्व प्रश्नांची आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदींसह पडताळणी होणार का?
नोकरीची जबाबदारी, शासनाचे नियम आणि जनतेच्या धान्याचा हिशेब यापेक्षा पैशांना अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचा संशय निर्माण होत असेल, तर अशा अधिकाऱ्यांना स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रशासनाचा चेहरा म्हणून पुढे आणण्याचा अधिकार कोणाला आहे? कागदपत्रांमधील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करायचे, नियमबाह्य कामकाजाला संरक्षण द्यायचे आणि प्रत्यक्षात सर्व काही व्यवस्थित सुरू असल्याचा देखावा निर्माण करायचा, हा प्रकार नेमका कोणाच्या फायद्यासाठी सुरू आहे? पैशांच्या प्रभावाखाली कागदपत्रे आणि प्रशासकीय निर्णय रंगवले जात आहेत का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका ही शासनाचे नियम राबवण्याची आहे की आर्थिक प्रभाव असणाऱ्यांना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची?
सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील एवढ्या मोठ्या कथित अनियमितता चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आल्यानंतरही त्यांच्यावर ठोस कारवाई का होत नाही? जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने त्यांना आजपर्यंत अभय का देत आहेत? त्यांना संबंधित पदावर कायम ठेवण्यामागचा प्रशासकीय आधार काय? त्यांच्या कामकाजातील गंभीर त्रुटी वरिष्ठांच्या निदर्शनास आल्या नसतील तर राजमाने यांच्या देखरेखीची उपयोगिता काय? आणि सर्व काही माहिती असूनही कारवाई टाळली जात असेल तर त्यामागे कोणाचे हितसंबंध जपले जात आहेत? साहीला नायकवडे यांच्या कथित आर्थिक प्रभावापुढे जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी झुकले आहेत का? की या संपूर्ण प्रकरणात एकमेकांना वाचवण्याचीच भूमिका घेतली जात आहे?
भारतकुमार तुंबाडे यांच्या तपासणी दौऱ्यांचेही आता उत्तरदायित्व निश्चित होणे गरजेचे आहे. तालुक्यांमध्ये जाऊन तपासणी करायची, दुकानदारांच्या कामकाजाची पाहणी करायची आणि अनियमितता आढळल्यास कारवाई करायची, ही जबाबदारी असताना प्रत्यक्षात किती दोषींवर कारवाई झाली? तपासणीच्या नावाखाली आर्थिक व्यवहारांची जुळवाजुळव होत असल्याचा संशय निर्माण करणाऱ्या चर्चांची चौकशी का होऊ नये? कोणत्या तालुक्यात किती तपासण्या झाल्या, किती दुकानदारांवर कारवाई झाली, किती प्रकरणे दडपली गेली आणि वरिष्ठ कार्यालयाने कोणते आदेश दिले, याचा संपूर्ण हिशेब जनतेसमोर येणार का?
आता हा प्रश्न केवळ कराडमधील एका कर्मचाऱ्याच्या कथित गैरकारभाराचा राहिलेला नाही. जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबाडे यांच्या प्रशासकीय भूमिकेचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली आहे. राजमाने यांना जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निर्णय घेता येत नसतील, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या प्रभावाखालीच कारभार चालत असेल आणि गंभीर अनियमितता समोर आल्यानंतरही संबंधितांना अभय मिळत असेल, तर अशा कार्यपद्धतीवर शासनाने विश्वास का ठेवावा? पैशांच्या कथित व्यवहारांपासून ते साहीला नायकवडे यांना मिळणाऱ्या संरक्षणापर्यंत प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर मिळालेच पाहिजे. खुर्ची वरिष्ठांची, निर्णय कनिष्ठांचे आणि कथित आर्थिक गणित दुसऱ्यांचे, असा पुरवठा विभागाचा कारभार चालणार असेल तर या पदाच्या अधिकाराचे आणि प्रतिष्ठेचे नेमके काय महत्त्व उरते? आता केवळ स्वच्छ कारभाराचा आव आणून चालणार नाही; प्रत्यक्ष कामकाज, आर्थिक व्यवहार आणि वरिष्ठांची जबाबदारी यांचा हिशेब द्यावाच लागणार!
