तीन वर्षे बोगस हजेरीचा खेळ सुरू असताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे झोपले होते का? गोदाम तपासणी नेमकी कशासाठी; भ्रष्टाचाराला अभय देण्यासाठी? टोळी क्रमांक ९६ प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व दोषींवर गुन्हे दाखल करा; कारवाई झाल्याशिवाय आझाद मैदान सोडणार नाही!

कराड तालुक्यातील शासकीय धान्य गोदामातील टोळी क्रमांक ९६ च्या कथित बोगस हजेरी प्रकरणाने सातारा जिल्हा पुरवठा विभागाच्या कारभाराचा बुरखा फाडला आहे. कामावर गैरहजर असलेल्या सुनील विठ्ठल पगडे यांना शासनाच्या वेतनासाठी हजर दाखवून त्यांच्या बँक खात्यात सरकारी पैशांची रक्कम जमा करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. प्रत्यक्ष कामकाजाच्या हजेरीपत्रकात गैरहजर आणि शासनाकडून पैसे काढण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या हजेरीपत्रकात हजर! म्हणजे प्रत्यक्ष काम न करता कागदावर काम केल्याचे दाखवून शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा हा प्रकार होता का? तीन वर्षे अशा पद्धतीने कथित गैरव्यवहार सुरू असताना या जिल्ह्याच्या पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी नेमके काय करत होते? शासनाचे पैसे लुटले जात असताना तपासणी यंत्रणा कोणासाठी काम करत होती?

या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात मोठा आणि संतापजनक सवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांना आहे. हे दोन्ही अधिकारी जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामांच्या तपासणीसाठी जात असतात. मग कराड गोदामातील हजेरीपत्रकांमधील एवढी मोठी तफावत त्यांच्या नजरेस तीन वर्षे का आली नाही? रोजच्या कामकाजाच्या नोंदी आणि शासनाकडून वेतन काढण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हजेरीपत्रकांची तुलना करणे ही तपासणीची प्राथमिक जबाबदारी नाही का? गैरहजर कामगाराला हजर दाखवले जात असताना तपासणी अधिकाऱ्यांनी नेमके कोणते अभिलेख तपासले? की गोदामात जाऊन केवळ उपस्थिती दाखवण्याचे सोपस्कार पूर्ण केले जात होते? गोदाम तपासणी करायला जात होते की आर्थिक तडजोडी करायला, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे! या शंकेला कारणीभूत ठरणाऱ्या तपासणीतील त्रुटींचा हिशोब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी द्यायलाच हवा.

सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या जबाबदारीचा प्रश्न तर अधिक गंभीर आहे. गोदामातील कामकाज, हजेरीपत्रके, टोळी मुकादमाच्या नोंदी आणि शासनाच्या निधीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी होत असताना सुनील पगडे यांची गैरहजेरी आणि वेतनासाठी दाखवलेली हजेरी यातील विसंगती दिसली नाही का? तीन वर्षे हा प्रकार सुरू होता, तर तपासणीचे अहवाल कुठे होते? कोणत्या अधिकाऱ्याने काय पडताळणी केली? कोणत्या अनियमिततेवर कारवाई झाली? की संबंधितांना मोकळे रान देण्यात आले होते? या संपूर्ण प्रकाराची माहिती असूनही दुर्लक्ष झाले होते का? कोणाच्या कृपाशीर्वादाने हा कारभार सुरू राहिला? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी भारतकुमार तुंबडे यांचीही आहे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या चुका शोधण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या तपासणीचा हिशोब द्यावा!

जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनाही या प्रकरणातून आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असताना कराड गोदामातील कथित बोगस हजेरीचा प्रकार त्यांच्या कार्यकाळात कसा सुरू राहिला? गोदाम व्यवस्थापक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून कोणते अहवाल मागवण्यात आले? तपासणीदरम्यान हजेरीपत्रकांची पडताळणी झाली होती का? तीन वर्षांच्या कालावधीत शासनाच्या पैशांशी संबंधित एवढा गंभीर प्रकार सुरू राहिला असेल, तर जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून देखरेखीची जबाबदारी नेमकी कोणी पार पाडली? हा प्रकार निदर्शनास येऊनही कारवाई झाली नसेल, तर त्यामागचे कारण काय? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी न करता केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना?

या प्रकरणात गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या कार्यकाळातील हजेरीपत्रकांमध्येही गंभीर फेरफार झाल्याचे आरोप आहेत. गैरहजर असलेल्या सुनील विठ्ठल पगडे यांना हजेरीपत्रकातील मोकळ्या जागेत ‘P’ अशी नोंद करून हजर दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे. हजेरीपत्रकात खाडाखोड करून शासनाच्या वेतनासाठी चुकीची उपस्थिती दाखवण्यात आली का? या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर निलेश जाधव यांची कराड गोदाम व्यवस्थापक पदावरून माण तहसील कार्यालयात बदली करण्यात आली असून त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाचा प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, व्यवस्थापकाची बदली झाली, प्रस्ताव पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, मग त्याच कालावधीत गोदाम तपासणी करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आली असताना प्रशासन गप्प का?

टोळी क्रमांक ९६ चे मुकादम अनिल विठ्ठल पगडे आणि त्यांचे बंधू सुनील विठ्ठल पगडे यांच्या भूमिकेचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे. सुनील पगडे कामावर गैरहजर असताना त्यांच्या खात्यात शासनाकडून पैसे जमा झाले, तर या हजेरीची नोंद कोणी केली? मुकादम म्हणून अनिल पगडे यांची नेमकी जबाबदारी काय होती? स्वतःच्या भावाच्या हजेरीतील कथित गैरप्रकाराची त्यांना माहिती नव्हती का? हजेरीपत्रक तयार करणारे, त्यावर सह्या करणारे, प्रमाणित करणारे आणि वेतन देयक पुढे पाठवणारे अधिकारी-कर्मचारी कोण होते? या सर्वांची नावे आणि जबाबदाऱ्या समोर आणल्याशिवाय हा प्रकार उघड होणार नाही. त्यामुळे केवळ दोन व्यक्तींच्या चौकशीवर थांबून चालणार नाही; संपूर्ण व्यवहाराची फौजदारी तपासणी झाली पाहिजे.

सातारा जिल्ह्यात पुरवठा विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाया होत असताना या विभागातील वरिष्ठ नियंत्रण व्यवस्थेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कनिष्ठ स्तरावर कथित गैरव्यवहार, गोदामांमध्ये हजेरीतील फेरफार, शासनाच्या पैशांचा संशयास्पद वापर आणि वरिष्ठ स्तरावर तपासणीची जबाबदारी असतानाही कारवाईचा अभाव, हे नेमके कशाचे लक्षण आहे? पुरवठा विभागाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कथित कृपाशीर्वादामुळेच गैरप्रकार करणाऱ्यांचे मनोबल वाढले आहे का? जिल्हा पुरवठा विभागाची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या अशा कारभाराला जबाबदार असणाऱ्यांना खुर्चीवर बसण्याचा नैतिक आणि प्रशासकीय अधिकार तरी उरतो का? या संपूर्ण यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ आता आली आहे.

दिवाळीनंतर जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील आणखी सहा ते सात स्वतंत्र प्रकरणांबाबत लेखी तक्रारी दाखल करण्यात येणार आहेत. या प्रकरणांशी संबंधित कागदपत्रे, नोंदी आणि सबळ पुरावे तक्रारदाराकडे उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आता पुरवठा विभागातील एकामागून एक प्रकरणे बाहेर काढली जाणार आहेत. प्रत्येक तक्रारीत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली जाणार आहे. केवळ अर्ज स्वीकारून, अहवाल मागवून आणि पत्रव्यवहार करून प्रकरणे दडपण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यालाही जाब विचारला जाणार आहे. सहा-सात तक्रारी म्हणजे केवळ कागदांचा गठ्ठा नसून पुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीला थेट जाब विचारणारी कागदपत्रे प्रशासनासमोर ठेवली जाणार आहेत.

आता लढा आरपारचा! दोन महिने आंदोलन करावे लागले, तरी आझाद मैदान सोडणार नाही. जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या गोदाम तपासणीची जबाबदारी, त्यांच्या कार्यकाळातील अहवाल आणि टोळी क्रमांक ९६ मधील कथित बोगस हजेरी प्रकरणातील भूमिका यांचा संपूर्ण हिशोब मागितला जाणार आहे. तीन वर्षे गैरप्रकार सुरू असताना तपासणी यंत्रणा कुठे होती? कोणाला संरक्षण मिळत होते? कोणाच्या आशीर्वादाने हा कारभार सुरू होता? या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत. केवळ बदली नको, केवळ शिस्तभंगाचा प्रस्ताव नको, तर दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येकावर निलंबन, फौजदारी गुन्हे आणि शासनाच्या पैशांची वसुली झालीच पाहिजे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीचे संरक्षण करण्यासाठी जनतेच्या पैशांचा हिशोब दडपला जाणार असेल, तर ते आता खपवून घेतले जाणार नाही. पुरवठा विभागातील भ्रष्टाचाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होऊन दोषींना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय आझाद मैदानावरील आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नाही!

पुढील भागात – शासकीय धान्य दुकानदारांचे परवान्याची मुदत संपली असतानाही धान्य वाटप करण्यात आले आहे.?