कराड : कराड शासकीय धान्य गोदामातील कामकाजाबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारी, उपलब्ध कागदपत्रे व पुरावे आणि त्यानंतर सातत्याने सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निलेश जाधव यांची अखेर कराड शासकीय धान्य गोदाम व्यवस्थापक पदावरून बदली करण्यात आली आहे. जाधव यांची बदली माण तहसील कार्यालयात करण्यात आली असून, १ ऑक्टोबर २०२६ पासून त्यांना तेथे कार्यरत राहावे लागणार आहे. अनेक दिवसांपासून तक्रारी, कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे कारवाईची मागणी केली जात असताना आता झालेल्या बदलीमुळे या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. मात्र, बदली झाली म्हणजे प्रकरण संपले का? चौकशीत गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर आता पुढील शिस्तभंगाची कारवाई कधी होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे हजेरी पुस्तकातील खाडाखोड आणि नोंदींमध्ये झालेला फेरफार. तक्रारीसोबत याबाबतची कागदपत्रे व पुरावे प्रशासनासमोर सादर करण्यात आले असून, चौकशीदरम्यान हजेरी नोंदींच्या हाताळणीबाबत गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. हजेरी पुस्तकात कोणत्या नोंदी कशा पद्धतीने बदलण्यात आल्या? त्या नोंदी कोणाच्या नियंत्रणाखाली करण्यात आल्या? प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि हजेरी पुस्तकातील नोंदी यामध्ये तफावत का निर्माण झाली? शासकीय गोदामातील अधिकृत हजेरी नोंदींमध्ये झालेल्या या खाडाखोडीची जबाबदारी नेमकी कोणाची? हे आता स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. कारण हजेरी पुस्तक हे शासनाच्या निधीशी थेट संबंधित अधिकृत दस्तऐवज आहे.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे प्रत्यक्ष कामावर गैरहजर असलेल्या कामगारांच्या नावावर काम दाखवून त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये शासनाची मजुरीची रक्कम जमा झाल्याचे कागदपत्रांसह पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. ही बाब केवळ तक्रारीपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, संबंधित कागदपत्रे चौकशीसमोर मांडण्यात आली आहेत. कोणत्या दिवशी कोणता कामगार गैरहजर होता, त्याच वेळी त्याच्या नावावर कामाची नोंद कशी झाली? गैरहजर असताना त्याच्या खात्यात मजुरीची रक्कम कशी जमा झाली? हजेरी कोणी प्रमाणित केली? काम प्रत्यक्षात झाले असल्याची पडताळणी कोणी केली? आणि शासनाचा पैसा संबंधित खात्यांमध्ये जमा होण्याची प्रक्रिया कोणाच्या माध्यमातून झाली? या प्रश्नांची जबाबदारी निश्चित होणे आता आवश्यक आहे.
हजेरीतील खाडाखोड, गैरहजर कामगारांच्या नावावर कामाच्या नोंदी आणि त्यांच्या खात्यांमध्ये शासनाची रक्कम जमा झाल्याचे कागदपत्रे अशा बाबी समोर आल्यानंतर या संपूर्ण प्रक्रियेची साखळी तपासणे गरजेचे आहे. विशेषतः मुकादमची भूमिका काय होती, हजेरी पुस्तक कोणाच्या ताब्यात होते, नोंदी कोणाच्या देखरेखीखाली करण्यात आल्या, प्रत्यक्ष कामगारांची उपस्थिती कोण तपासत होते आणि मजुरीच्या देयकासाठी कोणत्या अधिकृत नोंदींचा आधार घेण्यात आला, हे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ निलेश जाधव यांच्या बदलीपुरता राहिलेला नाही; शासकीय नोंदी, कामगारांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि शासनाच्या निधीचा व्यवहार यामधील संपूर्ण साखळीची जबाबदारी निश्चित करण्याचा आहे.
या प्रकरणातील तक्रारी आणि चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून परिशिष्ट १ ते ४ विभागीय आयुक्तांकडे शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जाधव यांची बदली ही या प्रकरणाची अंतिम कारवाई मानता येणार नाही. चौकशीत समोर आलेल्या बाबी, सादर करण्यात आलेले कागदपत्रे व पुरावे आणि परिशिष्ट १ ते ४ यांचा विचार करून पुढे कोणती शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. बदली झाली, चौकशी झाली, परिशिष्ट १ ते ४ कारवाईसाठी सादर झाले; मग अंतिम शिस्तभंगाची कारवाई कधी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
गणेश पवार यांनी या प्रकरणातील तक्रारी, कागदपत्रे आणि पुराव्यांच्या आधारे सातत्याने पाठपुरावा केला असून, प्रशासनाकडून कारवाई व्हावी यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातूनही हा विषय लावून धरला आहे. गैरहजर कामगारांच्या खात्यांमध्ये शासनाची रक्कम जमा झाल्याचे पुरावे आणि हजेरी पुस्तकातील खाडाखोडीशी संबंधित कागदपत्रे प्रशासनासमोर सादर केल्यानंतरही आता केवळ बदलीवर प्रकरण थांबणार का? की चौकशीत समोर आलेल्या बाबींवर जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर विभागीय कारवाई केली जाणार? तसेच शासनाच्या निधीशी संबंधित बाबींची कायदेशीर तपासणी करून लागू कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई केली जाणार का? हे प्रश्न आता प्रशासनासमोर आहेत.
निलेश जाधव यांची कराड शासकीय धान्य गोदामातून माण तहसील कार्यालयात बदली झाली असली, तरी हजेरी पुस्तकातील खाडाखोड, गैरहजर कामगारांच्या खात्यांमध्ये शासनाचा पैसा जमा झाल्याचे कागदपत्रांसह समोर आलेले पुरावे, हजेरी नोंदींची हाताळणी आणि मुकादमसह संबंधितांची भूमिका या बाबींवरील अंतिम जबाबदारी अद्याप निश्चित होणे बाकी आहे. त्यामुळे आता बदलीवर पडदा न टाकता परिशिष्ट १ ते ४ वर ठोस निर्णय घेऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई तसेच शासनाच्या निधीशी संबंधित बाबींमध्ये लागू कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई केली जाते का, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहीला नाईकवडे यांना निलंबित करणे खातेनिहाय चौकशी करणे फौजदारी गुन्हा दाखल करणे व शासनाचे झालेले नुकसान वसूल करून घेणे या मागण्या मान्य होण्यासाठी आझाद मैदानावरती आक्रमक भूमिका मांडणार
