कराड : श्रीमती साहिला शब्बीर नायकवडे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, तहसील कार्यालय कराड यांच्या कामकाजाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारी अर्जांच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय तपासणी पथकाने चौकशी करून अंतिम अहवाल ८ जुलै २०२६ रोजी जिल्हा पुरवठा कार्यालय, सातारा यांच्याकडे सादर केला. त्यानंतर जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे सादर केला. जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला असून विभागीय आयुक्तांनी पुढील कार्यवाहीसाठी मंत्रालयातील सचिवांकडे अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे कराड तहसील कार्यालयातील या प्रकरणातील चौकशीचा अहवाल आता थेट मंत्रालयीन पातळीपर्यंत पोहोचला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा निर्णय आता शासनाच्या पातळीवर अपेक्षित आहे.
जिल्हास्तरीय तपासणी पथकाच्या चौकशीत अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे शिधापत्रिकांना मंजुरी दिल्याचे, मूळ शिधापत्रिकेतून कायदेशीररीत्या नाव कमी न करता दुबार शिधापत्रिका वितरित केल्याचे तसेच शिधापत्रिका नोंदवही, शुल्क व पावती नोंदवही नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे अहवालात नमूद आहे. याशिवाय शिधापत्रिकांचा हिशोब न जुळणे आणि अपात्र शिधापत्रिका वगळण्याची कार्यवाही केल्याचे अभिलेख उपलब्ध नसणे अशा बाबीही अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत. या बाबींमुळे शासन आदेशांचे उल्लंघन व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायात नमूद केले आहे.
अहवालातील आकडेवारीही गंभीर स्वरूपाची आहे. तक्रारीत नमूद करण्यात आलेल्या ५८५१ शिधापत्रिकांच्या अनुषंगाने तालुका स्तरावरून प्राप्त झालेल्या २१३८ अर्जांपैकी १४० अर्ज पूर्ण, तर १९९८ अर्ज अपूर्ण असल्याचे तपासणीत आढळून आले. सदर अर्जांसोबत आवश्यक कागदपत्रे व सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीबाबतचा अभिप्राय आढळून आला नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. तसेच ५८५१ शिधापत्रिकांपैकी उर्वरित ३५७३ शिधापत्रिकांचे अर्ज तपासणीकरिता उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याची नोंद आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अर्ज उपलब्ध नसल्याची बाब प्रशासनासमोर गंभीर प्रश्न उभा करणारी ठरत आहे.
याशिवाय RCMS पोर्टलवर १२ अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वीच नवीन व दुबार शिधापत्रिका मंजूर करून वितरित करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे. शिधापत्रिका वितरणाची स्वतंत्र नोंदवही न ठेवणे, चलनातील नोंदी व विवरणपत्रातील आकडेवारीमध्ये तफावत असणे तसेच शासकीय शुल्काची स्वतंत्र पावती पुस्तक न ठेवणे या बाबीही तपासणीत निदर्शनास आल्या. शिधापत्रिका वितरण आणि एकूण तपासणीकरिता प्राप्त अर्ज यामध्ये तफावत असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. शासकीय कामकाजातील या नोंदी आणि तफावतींबाबत जबाबदारी निश्चित होणार का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्यात आलेल्या अहवालात पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांच्या कामकाजासंबंधित गंभीर प्रशासकीय अनियमितता व नियमभंग झाल्याचे निष्पन्न झाल्याचे नमूद आहे. अपात्र शिधापत्रिका व नियमबाह्य मंजुरी, अभिलेखात तफावत व हेरफेर, कार्यालय प्रमुखांची मंजुरी न घेता लाभार्थ्यांची नावे परस्पर कमी करणे, विहित मुदतीत शिधापत्रिका चलनाचा भरणा न करणे, कोणतीही सहमती न घेता लाभार्थ्यांची नावे एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात वर्ग करणे तसेच शिधापत्रिका वितरण व एकूण तपासणीकरिता प्राप्त अर्ज यामधील तफावत अशा बाबी अहवालात स्पष्टपणे नमूद आहेत.
या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने अहवालात कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विषयक कामकाजात अनियमितता असल्याबाबत तथ्य आढळून आले असून प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाली आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच श्रीमती साहिला नायकवडे यांनी कर्तव्य बजावताना गंभीर कसूर, अधिकाराचा गैरवापर, निष्काळजीपणा व प्रशासकीय अनियमितता केल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ कामकाजातील त्रुटीपुरते मर्यादित राहिले नसून अधिकृत अहवालात प्रशासनाच्या प्रतिमेवर परिणाम झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे स्पष्ट उल्लंघन झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ५ नुसार शिस्तभंगाच्या व शिक्षेच्या कारवाईत दोषी आढळल्याचे नमूद करून संबंधितांवर योग्य ती कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने जिल्हास्तरीय तपासणी पथकाच्या अहवालाशी सहमत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मग नियम ३ चे उल्लंघन आणि नियम ५ नुसार कारवाई प्रस्तावित असल्याची नोंद असताना मंत्रालयीन पातळीवर निर्णय घेण्यास आणखी किती विलंब?
चौकशी समितीचा अहवाल जिल्हा पुरवठा कार्यालयात, जिल्हा पुरवठा कार्यालयाचा स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे आणि विभागीय आयुक्तांकडून पुढील कार्यवाहीसाठी मंत्रालयातील सचिवांकडे पोहोचला आहे. म्हणजेच कारवाईसंदर्भातील अहवालाची प्रशासकीय साखळी आता मंत्रालयापर्यंत पूर्ण झाली आहे. अधिकृत अहवालात गंभीर प्रशासकीय अनियमितता, गंभीर कसूर, अधिकाराचा गैरवापर, निष्काळजीपणा, नियमभंग आणि प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाल्याची नोंद असताना आता शासनाकडून पुढील कारवाईचा निर्णय कधी घेतला जाणार? अहवाल मंत्रालयापर्यंत पोहोचला आहे; आता कारवाईची वेळ कधी?
पुढील भागात – 6 ऑक्टोबर 2026 पासून मुंबई आझाद मैदान येथे साहीला नायकवडे व निलेश जाधव यांच्यावरती कारवाई करण्यासाठी आंदोलन
