कराड : निलेश जाधव यांच्या शिस्तभंगाच्या प्रस्तावासाठी परिशिष्ट १ ते ४ भरून स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे; मात्र आता त्यानंतर नेमके काय होणार, हा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. परिशिष्ट १ ते ४ भरून दिल्यानंतर निलेश जाधव यांची कराड शासकीय धान्य गोदामातून सातारा जिल्ह्यातील रिक्त ठिकाणी बदली होणार आहे का? की केवळ शिस्तभंगाची कारवाई सुरू राहणार आणि तोपर्यंत निलेश जाधव कराडमध्येच काम करणार? याचे स्पष्ट उत्तर उपायुक्त पुरवठा आणि विभागीय आयुक्त पुरवठा यांनी आंदोलकांसह जनतेला देणे आवश्यक आहे. बदलीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात सादर झालेला असताना परिशिष्ट १ ते ४च्या प्रक्रियेनंतरही बदलीचा निर्णय झाला नाही, तर त्यामागे नेमके कारण काय, असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.
बदली आणि शिस्तभंगाची प्रक्रिया वेगवेगळ्या प्रशासकीय बाबी असतील, तर मग एका प्रक्रियेच्या नावाखाली दुसरी प्रक्रिया का रोखली जात आहे? निलेश जाधव यांची बदली करून त्यांच्यावरील शिस्तभंगाची प्रक्रिया पुढे नेता आली नसती का? परिशिष्ट १ ते ४ मागविण्याचा आदेश देताना बदलीच्या अहवालावर निर्णय घेण्यास कोणती अडचण आली? बदलीचा आदेश काढण्यासाठी आणखी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे? की बदलीचा विषय जाणीवपूर्वक लांबविला जात आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आता फाईलवरील नोंदी आणि अधिकृत पत्रव्यवहारातून समोर येणे आवश्यक आहे.
विशेषतः उपायुक्त पुरवठा कार्यालयाच्या भूमिकेवर आता थेट प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बदलीसंदर्भातील अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे गेल्यानंतर पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्ष बदली आदेश अद्याप का निघालेला नाही? निलेश जाधव यांच्या बदलीची फाईल सध्या कोणत्या स्तरावर आहे? त्यावर कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती नोंद केली? बदली करण्यास नकार दिला असेल तर त्यामागचे प्रशासकीय कारण काय? आणि नकार दिलेला नसेल तर आदेशाला विलंब का? ‘फाईल थांबली कुठे आणि थांबवली कोणी?’ हा प्रश्न आता पुरवठा विभागाच्या कार्यालयीन वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत असल्याचे बोलले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर निलेश जाधव यांच्या पुणे भेटीची चर्चाही पुन्हा रंगली आहे. बदलीचा विषय वरिष्ठ कार्यालयात असताना निलेश जाधव पुण्यात नेमके कोणाला भेटले? कोणत्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली? त्या भेटीमध्ये स्वतःच्या बदलीबाबत काही प्रयत्न झाले का? त्यांच्या भेटीनंतर बदलीच्या प्रक्रियेत काही बदल झाला का? या भेटीचा आणि बदली लांबण्याचा काही संबंध आहे का? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे उपलब्ध नसली तरी पुरवठा विभागाच्या वर्तुळात विविध चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे पुणे भेटीतील अधिकृत संपर्क आणि त्यानंतर झालेल्या प्रशासकीय हालचालींची पडताळणी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सातारा जिल्ह्यातील इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या प्रक्रियेत निलेश जाधव यांचे नाव मध्यस्थ म्हणून चर्चेत असल्याचीही चर्चा आता पुढे आली आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या बदलीसाठी वरिष्ठ स्तरावर शिफारशी करण्यात निलेश जाधव यांची भूमिका होती का? त्यांच्या माध्यमातून कोणाच्या बदल्यांसाठी संपर्क साधला गेला का? संबंधित बदल्यांच्या शिफारशी आणि निलेश जाधव यांच्यात काही संबंध आहे का? या कथित मध्यस्थीच्या चर्चेला आर्थिक व्यवहारांची जोड आहे का? कोणताही आर्थिक व्यवहार झाल्याचे सिद्ध तथ्य नसताना अशा चर्चा कार्यालयीन वर्तुळात का सुरू आहेत, याची वस्तुनिष्ठ चौकशी होणे गरजेचे आहे. चर्चेत तथ्य नसेल तर प्रशासनाने ते स्पष्ट करावे आणि तथ्य असेल तर त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
आता आंदोलकांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची भूमिका घेतली आहे. निलेश जाधव यांची बदली नेमकी का थांबविण्यात आली, त्यामागे कोणते प्रशासकीय कारण आहे, बदलीच्या फाईलवर कोणत्या अधिकाऱ्यांनी कोणती कार्यवाही केली आणि परिशिष्ट १ ते ४ मागविल्यानंतर बदलीचा निर्णय का झाला नाही, याबाबत उपायुक्त पुरवठा आणि विभागीय आयुक्त पुरवठा यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला जाणार आहे. त्यानंतर वरिष्ठ स्तरावर तक्रार दाखल करून संपूर्ण निर्णयप्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून आवश्यक कागदपत्रे मागवून फाईलच्या हालचाली आणि निर्णयप्रक्रियेचा मागोवा घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, निलेश जाधव यांना नेमके कोणाचे पाठबळ आहे, त्यांची बदली लांबविण्याचे कारण काय आणि त्यांच्या प्रकरणात इतर अधिकाऱ्यांपेक्षा वेगळी प्रशासकीय भूमिका घेतली जात आहे का, यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ‘कोणाचे वजन काम करत आहे?’, ‘बदलीचा निर्णय घेण्यास नेमका अडथळा कोणता?’, ‘परिशिष्ट १ ते ४ पूर्ण झाल्यानंतरही निलेश जाधव कराडमध्येच राहणार का?’ आणि ‘शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू असताना त्यांना त्याच पदावर कायम ठेवण्याचे कारण काय?’ हे प्रश्न आता वरिष्ठ प्रशासनासमोर उभे राहिले आहेत. या प्रश्नांना केवळ तोंडी नव्हे तर अधिकृत आणि कागदोपत्री उत्तर मिळणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
निलेश जाधव यांची बदली होणार की नाही, शिस्तभंगाची कारवाई कोणत्या टप्प्यावर जाणार आणि तोपर्यंत ते कराड शासकीय धान्य गोदामातच कार्यरत राहणार का, याबाबत उपायुक्त पुरवठा आणि विभागीय आयुक्त पुरवठा यांनी स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. परिशिष्ट १ ते ४ भरून दिल्यानंतरही बदलीचा विषय पुन्हा फाईलमध्येच अडकला, तर या विलंबाचे उत्तर कोण देणार? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भातील अहवालानंतरही निर्णय का होत नाही? पुणे भेट, कथित मध्यस्थी आणि कार्यालयीन चर्चांमागील वस्तुस्थिती काय आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता निलेश जाधव यांच्या प्रकरणात पुरवठा प्रशासन नेमका कोणता निर्णय घेते, याकडे कराडसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्यावरती कारवाई करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांचा अन्न नागरी पुरवठा सचिवांच्याकडे अहवाल सादर?
