कराड : कराड शासकीय धान्य गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्याबाबत जिल्हाधिकारी सातारा यांनी कराड येथील पदावरून सातारा जिल्ह्यातील रिक्त ठिकाणी तत्काळ बदली करण्याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाला अहवाल दिल्याचे सांगितले जात असतानाही अद्याप बदलीची कार्यवाही झालेली नसेल, तर या विलंबामागे नेमके कारण काय, असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे. जिल्ह्याच्या सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून बदलीबाबत लेखी पत्रव्यवहार झाल्यानंतरही निर्णय प्रलंबित राहतो, ही बाब सामान्य कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत घडली असती का? मग निलेश जाधव यांच्या प्रकरणात वेगळा निकष लागू आहे का, असा प्रश्न जिल्ह्यात चर्चेचा विषय बनला आहे.
“अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांचा, निर्णय वरिष्ठांचा; मग अडथळा नेमका कुठे?” हा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या तत्काळ बदलीबाबत स्पष्ट शिफारस अथवा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला गेला असेल, तर त्यावर पुढील प्रशासकीय निर्णय कोणत्या कारणामुळे होत नाही, याचे स्पष्टीकरण संबंधित वरिष्ठ कार्यालयाने देणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात शासकीय सेवकांच्या बदल्यांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर चौकट असून बदली व शासकीय कर्तव्यांतील विलंबाबाबत शासनाने नियम निश्चित केले आहेत.
निलेश जाधव कराड गोदाम व्यवस्थापक म्हणून हजर झाल्यापासून पुरवठा विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, बदल्या किंवा पदस्थापनेवर त्यांचे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे कथित प्रभाव असल्याची चर्चा जिल्ह्यात रंगत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र या चर्चेची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदली अहवालानंतरही संबंधित कर्मचाऱ्याची बदली होत नसेल, तर या चर्चांना प्रशासनानेच उत्तर देण्याची वेळ आली आहे. “सरकारी खुर्ची मोठी की त्या खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीचे वजन मोठे?” हा प्रश्न आता नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
“जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल जर फाईलमध्ये अडकत असेल, तर फाईल अडवणारे हात कोणाचे?” असा बोचरा सवालही उपस्थित होत आहे. निलेश जाधव यांच्यामागे कोणती प्रशासकीय ताकद आहे का? राजकीय पातळीवर काही पाठबळ आहे का? की वरिष्ठ कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांशी असलेल्या कथित संबंधांमुळे निर्णय लांबणीवर पडत आहे? हे प्रश्न सध्या केवळ चर्चेपुरते असले, तरी त्याचे उत्तर देण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची आहे. कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध निष्कर्ष काढण्याऐवजी या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ प्रशासकीय नोंद आणि निर्णय सार्वजनिक होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
“बदलीचा आदेश काढण्यासाठी जर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालालाच प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर वरिष्ठ कार्यालयाची भूमिका काय?” असा सवाल आता आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही पुढे येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी सुचविलेल्या रिक्त पदावर तत्काळ बदलीचा विषय नेमका कोणत्या टेबलावर प्रलंबित आहे, कोणत्या अधिकाऱ्याने निर्णय घ्यायचा आहे आणि निर्णय न झाल्याचे प्रशासकीय कारण काय, याची स्पष्टता आवश्यक आहे. शासकीय सेवकांच्या बदल्यांसाठी 2005 च्या कायद्यासह संबंधित सेवा नियमांची अधिकृत चौकट अस्तित्वात आहे.
निलेश जाधव यांच्या बदलीचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात गेला असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट होत असेल, तर आता प्रश्न केवळ बदलीचा राहिलेला नाही; प्रश्न आहे तो त्या अहवालावर निर्णय घेण्याचा. “शिफारस झाली, अहवाल गेला, तरी खुर्ची हलत नसेल; तर खुर्चीला चाकं नाहीत की फाईलला ब्रेक लावला आहे?” असा सवाल चर्चेत आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या पत्रव्यवहारानंतरही जर निर्णय होत नसेल, तर विलंबाचे कारण लेखी स्वरूपात स्पष्ट करण्याची मागणी होणे स्वाभाविक आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी या प्रकरणात एकच भूमिका मांडली आहे व्यक्तीपेक्षा प्रशासन मोठे आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्यापेक्षा शासनाचा नियम मोठा असला पाहिजे. “अधिकाऱ्याचा अहवाल फाईलमध्ये पडून राहू नये आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या कथित वजनापुढे प्रशासन झुकल्याची भावना निर्माण होऊ नये,” एवढीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या बदली अहवालावर वरिष्ठ पुरवठा प्रशासन नेमका कोणता निर्णय घेणार, निलेश जाधव यांची सातारा जिल्ह्यातील रिक्त ठिकाणी बदली कधी होणार आणि बदलीला विलंब होत असल्यास त्यामागील अधिकृत कारण काय, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – परिशिष्ट एक ते चार भरून दिल्यानंतर तरी निलेश जाधव यांची बदली होणार का?
