कराड : कराड शासकीय धान्य गोदामाचे गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या कामकाजासंदर्भात जिल्हाधिकारी सातारा यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविलेल्या अहवालात त्यांच्या कामातील विविध बाबी आणि त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला असून, त्यांची कराड येथून सातारा जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या ठिकाणी तात्काळ बदली करण्याबाबत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ अहवालाचा राहिलेला नसून, या अहवालानंतर निलेश जाधव यांच्या बदलीचा आदेश नेमका का निघाला नाही? हा थेट प्रश्न विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उभा राहिला आहे.
जिल्हाधिकारी सातारा यांचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे गेल्यानंतरही निलेश जाधव यांच्याबाबत बदलीची प्रत्यक्ष कार्यवाही झालेली दिसत नसल्याने प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उलट विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हा पुरवठा अधिकारी सातारा यांना परिशिष्ट एक ते चार भरून स्वयं स्पष्ट अहवाल सादर करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात बदलीची स्पष्ट भूमिका नोंदविल्यानंतरही बदलीचा आदेश काढण्याऐवजी पुढील पत्रव्यवहार का सुरू आहे? हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निलेश जाधव यांची बदली करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहेत की नाहीत? जर विभागीय आयुक्त हे सक्षम प्राधिकारी असतील, तर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या अहवालातील स्पष्ट उल्लेखाच्या अनुषंगाने निलेश जाधव यांची कराडमधून सातारा जिल्ह्यातील रिक्त ठिकाणी बदली का करण्यात आलेली नाही? अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला, बदलीची भूमिका त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आली आणि तरीही आदेश निघत नसेल, तर या विलंबाचे कारण काय, याचे उत्तर आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाने द्यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.
याचबरोबर उपायुक्त पुरवठा, पुणे यांना निलेश जाधव यांची बदली करण्याचे अधिकार आहेत की नाहीत? हा देखील थेट प्रश्न आहे. तक्रारदार तथा आंदोलक यांनी उपायुक्त पुरवठा कार्यालयाशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली असता, जिल्हाधिकारी यांनाही बदली करण्याचे अधिकार असल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. मग जर जिल्हाधिकारी बदली करू शकतात, तर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या अहवालात निलेश जाधव यांची तात्काळ बदली नमूद असताना त्याची अंमलबजावणी करणारा लेखी आदेश अद्याप का निघालेला नाही?
जर विभागीय आयुक्त किंवा उपायुक्त पुरवठा यांच्याकडे निलेश जाधव यांच्या बदलीचे अधिकार नसतील, तर ते अधिकार नेमके कोणाकडे आहेत, हे प्रशासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. आणि जर हे अधिकार विभागीय आयुक्त किंवा उपायुक्त पुरवठा यांच्या स्तरावर असतील, तर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने त्यांचा वापर करून बदलीचा आदेश का काढला जात नाही? एका बाजूला जिल्हाधिकारी बदली करू शकतात असे सांगितले जाते आणि दुसऱ्या बाजूला विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून पुढील अहवाल मागविला जातो; त्यामुळे निलेश जाधव यांच्या बदलीचा निर्णय नेमका कोणत्या टेबलवर अडकला आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्राच्या बदल्यांच्या कायद्यात बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकरणाची तरतूद आहे. त्यामुळे निलेश जाधव यांच्या पदाला लागू असलेले सक्षम प्राधिकरण कोणते, याची स्पष्टता प्रशासनाने कागदोपत्री करणे आवश्यक आहे. कायद्यात “transferring authority” म्हणून सक्षम प्राधिकरणाची तरतूद केली आहे आणि शासनाने त्यासंदर्भात सक्षम प्राधिकरणांची यादी व कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यामुळे तोंडी चर्चेपेक्षा लेखी आदेश आणि सक्षम प्राधिकरणाची स्पष्ट भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
आता या प्रकरणात निलेश जाधव यांच्या बदलीबाबत प्रशासनाने स्पष्ट निर्णय देण्याची वेळ आली आहे. विभागीय आयुक्तांना अधिकार असतील तर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने निलेश जाधव यांची बदली करावी; उपायुक्त पुरवठा सक्षम असतील तर त्यांनी कारवाई करावी; आणि या दोन्ही स्तरांवर अधिकार नसतील तर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी आपल्या अहवालातील बदलीच्या भूमिकेच्या अनुषंगाने सक्षम अधिकार वापरून लेखी आदेश काढावा. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात निलेश जाधव यांच्या तात्काळ बदलीचा स्पष्ट उल्लेख असताना त्यानंतरही बदलीचा आदेश का होत नाही, याचे उत्तर आता संबंधित प्रशासनिक यंत्रणेला द्यावे लागणार आहे. अहवाल झाला, भूमिका स्पष्ट झाली; आता बदलीचा आदेश कधी? हाच प्रश्न कराडपासून पुण्यापर्यंत पुरवठा विभागाच्या प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
पुढील भागात – निलेश जाधव याचे वजन खूपच मोठे का? जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयास तात्काळ बदली करण्यासंदर्भात अहवाल सादर केला असतानाही निलेश जाधवची बदली होत नाही?
