कराड : कराड शासकीय धान्य गोदामातील हजेरी रजिस्टर, त्यातील खाडाखोड आणि कामावर अनुपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर शासनाचे वेतन जमा झाल्याच्या गंभीर बाबींवर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी अहवाल सादर करून निलेश जाधव यांच्या कराड येथून तात्काळ बदलीची शिफारस केली असल्याचे समोर आले आहे. गोदाम व्यवस्थापक म्हणून हजेरी नोंदी सुरक्षित ठेवणे, नोंदींमध्ये फेरफार होऊ न देणे आणि प्रत्यक्ष कामकाजाशी संबंधित प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे ही जबाबदारी असताना या बाबींमध्ये कसूर झाल्याचा मुद्दा जिल्हाधिकारी अहवालात पुढे आला आहे. त्यामुळे आता प्रश्न फक्त निलेश जाधव यांच्या कामकाजाचा राहिलेला नसून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या स्पष्ट शिफारसीनंतर पुढे नेमके काय झाले, हा बनला आहे.
जिल्हाधिकारी सातारा हे जिल्ह्याचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असताना त्यांच्या कार्यालयातून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या अहवालात जर एखाद्या अधिकाऱ्याची तात्काळ बदली करण्याची शिफारस केली जाते, तर त्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष का झाले? जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेली चौकशी, त्यातून समोर आलेली कागदपत्रे आणि त्यावर आधारित बदलीची शिफारस वरिष्ठ पातळीवर गेल्यानंतरही निलेश जाधव कराडमध्येच कसे राहिले? जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा अहवाल डावलला गेला का? की त्या अहवालावर निर्णय घेण्याऐवजी तो प्रशासकीय फाईलमध्येच अडकवून ठेवण्यात आला? असा संतप्त प्रश्न आता कराड तालुक्यातून उपस्थित होत आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या अहवालानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून निलेश जाधव यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी परिशिष्ट एक ते चार भरून स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मग जिल्हाधिकाऱ्यांनी आधीच केलेल्या तात्काळ बदलीच्या शिफारसीचे काय झाले? बदली आणि शिस्तभंगाची प्रक्रिया स्वतंत्र असली तरी, कारवाईची प्रक्रिया सुरू करताना संबंधित अधिकाऱ्याची बदली करण्याच्या जिल्हाधिकारी शिफारसीवर निर्णय घेणे आवश्यक नव्हते का? एकीकडे कारवाईची कागदपत्रे मागवायची आणि दुसरीकडे बदलीची शिफारस मात्र प्रलंबित ठेवायची—या प्रशासकीय भूमिकेचे नेमके कारण काय?
आता थेट प्रश्न उपायुक्त पुरवठा कार्यालयाकडे आहे. जिल्हाधिकारी सातारा यांनी पाठवलेला अहवाल विभागीय आयुक्तांसमोर ठेवताना नेमकी कोणती कागदपत्रे ठेवण्यात आली? जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेली तात्काळ बदलीची शिफारस टिपणीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली होती का? हजेरी रजिस्टरमधील खाडाखोड, अनुपस्थित कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर जमा झालेले वेतन आणि गोदाम व्यवस्थापक म्हणून निलेश जाधव यांच्यावर येणारी प्रशासकीय जबाबदारी या सर्व बाबी विभागीय आयुक्तांसमोर संपूर्ण स्वरूपात मांडण्यात आल्या का? जर सर्व कागदपत्रे स्पष्टपणे मांडली असतील, तर बदली का झाली नाही? आणि जर बदलीची शिफारस समोर ठेवलीच नसेल, तर जिल्हाधिकारी अहवालातील महत्त्वाची बाब कुठे गायब झाली? हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चौकशीच्या टप्प्यावर निलेश जाधव यांची जबाबदारी नेमकी कशी निश्चित करण्यात आली? त्यांच्या बाजूने कोणती कागदपत्रे मांडण्यात आली? जिल्हाधिकारी स्तरावर तयार झालेल्या अंतिम अहवालापूर्वी आणि नंतरच्या नोंदींमध्ये काही फरक आहे का? निलेश जाधव यांना वाचवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर काही प्रयत्न झाले का? असा आरोप सिद्ध झालेला नसला तरी, जिल्हाधिकारी अहवालातील स्पष्ट शिफारस आणि त्यानंतरही झालेली परिस्थिती यामुळे हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याची चर्चा कार्यालयीन वर्तुळात सुरू आहे.
निलेश जाधव हे मंत्रालयातून कराड येथे आलेले असल्याची चर्चा यापूर्वीपासूनच सुरू आहे. त्यामुळे आता आणखी एक सवाल पुढे येत आहे—हे ‘मंत्रालयीन वजन’ नेमके किती प्रभावी आहे? जिल्हाधिकारी स्तरावरून बदलीची शिफारस झाल्यानंतरही जर संबंधित अधिकारी त्याच ठिकाणी कायम राहत असेल, तर त्यामागे कोणती प्रशासकीय कारणे आहेत? कोणत्या स्तरावर निर्णय थांबला? कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणती टिपणी केली? आणि जिल्हाधिकारी यांच्या स्पष्ट शिफारसीवर अंतिम निर्णय का झाला नाही? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे समोर येणे गरजेचे आहे. चर्चेला खतपाणी घालणारे संकेत नव्हे, तर कागदपत्रांवर आधारित स्पष्टता आता आवश्यक आहे.
प्रश्न आता अत्यंत थेट आहे जिल्हाधिकारी सातारा यांनी पाठवलेल्या अहवालाला वरिष्ठ कार्यालयात किंमत आहे की नाही? जिल्हाधिकारी यांनी गंभीर बाबींवर अहवाल देऊन तात्काळ बदलीची शिफारस करायची आणि त्यानंतरही संबंधित अधिकारी त्याच ठिकाणी कायम राहायचा, तर जिल्हाधिकारी पदाच्या प्रशासकीय अहवालाचे महत्त्व नेमके काय उरते? जिल्हाधिकारी यांच्या शिफारसीवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया कोणत्या नियमाने, कोणत्या कारणाने आणि कोणत्या अधिकाऱ्याच्या टिपणीवरून थांबली, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. अन्यथा जिल्हाधिकारी स्तरावरील अहवाल केवळ कागदावरच राहतात आणि अंतिम निर्णय दुसऱ्याच पातळीवर ठरतो, अशी भावना जनतेमध्ये निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कराडच्या जनतेसमोर त्यामुळे आता तीन थेट प्रश्न उभे आहेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ बदलीची शिफारस केली असताना निलेश जाधव यांची बदली का झाली नाही? जिल्हाधिकारी अहवालातील शिफारस वरिष्ठ कार्यालयात डावलली गेली का? आणि उपायुक्त पुरवठा कार्यालयाने विभागीय आयुक्तांसमोर संपूर्ण व वस्तुनिष्ठ कागदपत्रे व टिपणी ठेवली का? या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी आता संबंधित प्रशासनाची आहे. निलेश जाधव यांच्यावरील शिस्तभंग प्रक्रिया सुरू असेल तर ती नियमानुसार पुढे जावी; मात्र त्याच वेळी जिल्हाधिकारी सातारा यांनी केलेल्या तात्काळ बदलीच्या शिफारसीवर निर्णय का झाला नाही, याचे कारणही स्पष्ट झाले पाहिजे. जिल्हाधिकारी अहवालाची शिफारस जर योग्य असेल तर तिची अंमलबजावणी का नाही? आणि ती योग्य नसेल तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला तसे अधिकृतपणे का कळवले जात नाही? आता या प्रश्नांपासून प्रशासनाला पळ काढता येणार नाही, अशी संतप्त भावना कराड तालुक्यात व्यक्त होत आहे.
पुढील भागात – उपायुक्त पुरवठा कार्यालय पुणे यांच्याकडून निलेश जाधव यांची बदली करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनाही असल्याचे सांगितले जात आहे.
