कराड : कराड तहसील कार्यालयाबाहेर मागील ८६ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कराड शासकीय धान्य गोदामाचे व्यवस्थापक निलेश प्रल्हाद जाधव यांच्या प्रकरणाने आता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. जिल्हास्तरीय तपासणी पथकाच्या अहवालात निलेश जाधव यांच्या निष्काळजीपणासह कर्तव्यपरायणतेचा अभाव, शासकीय अभिलेखातील फेरफार आणि प्रत्यक्ष काम न करणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यावर निधी वर्ग करण्यासारख्या अनियमिततेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातील मजकुरातून स्पष्ट होते. प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने अहवाल पुढे पाठविण्यात आला असल्याचेही नमूद आहे.
मात्र आता खरी खळबळ इथेच आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलेश जाधव यांच्या बदलीबाबत स्पष्टपणे भूमिका मांडल्यानंतरही बदलीचा निर्णय न घेता पुन्हा “कोणत्या नियमानुसार विभागीय चौकशी करावी?” यासाठी स्वयंस्पष्ट अहवाल मागविण्यात आला आहे. म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयात पोहोचल्यानंतर पुढची पायरी थेट बदलीची असायला हवी होती की पुन्हा कागदपत्रे मागविण्याची? जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदलीचा मुद्दा स्पष्टपणे नमूद केला असताना त्या शिफारशीचे काय झाले? बदली न करण्यामागे नेमके कारण काय?
आता आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवला आहे, तर त्या अहवालानंतर प्रत्यक्ष कारवाईला किती दिवस लागणार? ८६ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकाने पुरावे, तक्रारी आणि प्रशासकीय अहवालांच्या आधारे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अशा परिस्थितीत जर कारवाईच्या नावाखाली कागदपत्रे एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात, पुन्हा खाली आणि पुन्हा वर अशीच फिरत राहणार असतील, तर हा प्रशासकीय विलंब नाही का? हा आंदोलकाच्या ८६ दिवसांच्या संघर्षाची आणि उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची चेष्टा ठरणार नाही का?
याहून महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदलीचा मुद्दा मांडला असेल तर बदली करून त्यानंतर शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करता आली नसती का? बदली आणि शिस्तभंगाची प्रक्रिया या दोन स्वतंत्र प्रशासकीय बाबी असू शकतात; मग एका प्रक्रियेच्या नावाखाली दुसरी प्रक्रिया थांबवण्याचे कारण काय? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातील बदलीच्या शिफारशीवर निर्णय न घेता केवळ विभागीय चौकशीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता मागविण्यामागे नेमकी प्रशासकीय भूमिका कोणती आहे, याचे स्पष्टीकरण आता आवश्यक झाले आहे.
पुरवठा विभागाच्या प्रशासकीय रचनेत पुरवठा आयुक्त कार्यालय तसेच विभागीय आणि जिल्हा पुरवठा कार्यालयांचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरीय अहवाल वरिष्ठ स्तरावर गेल्यानंतर त्यावर होणारी प्रत्येक पुढील प्रशासकीय हालचाल ही उत्तरदायित्वाच्या कसोटीवर येते. मग या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयापर्यंत पोहोचला असताना त्यातील बदलीच्या शिफारशीवर निर्णय का झाला नाही? आणि त्याऐवजी स्वयंस्पष्ट अहवालाची मागणी का करण्यात आली?
याच ठिकाणी आणखी एक धक्कादायक प्रश्न पुढे येतो उपायुक्त पुरवठा यांच्याकडून विभागीय आयुक्तांसमोर या प्रकरणाची संपूर्ण वस्तुस्थिती तंतोतंत मांडली जात आहे ना? जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदलीचा मुद्दा नमूद केला असताना वरिष्ठ कार्यालयाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्या शिफारशीचे नेमके स्थान काय आहे? कोणतीही दिशाभूल होत नाही ना? कोणत्याही व्यक्तीला प्रशासकीय पातळीवर अनावश्यक दिलासा मिळत नाही ना? या प्रश्नांचे उत्तर कागदपत्रांमधूनच मिळायला हवे.
आणि या सर्व घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर निलेश जाधव यांची जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर झालेली पुणे भेटही चर्चेत आहे. अहवाल गेल्यानंतर पुणे भेट, भेटीनंतर प्रशासकीय हालचाली आणि त्यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून स्वयंस्पष्ट अहवालाची मागणी हा केवळ योगायोग आहे की या घटनांमध्ये काही प्रशासकीय संबंध आहे? याचे उत्तर संबंधित कार्यालयांनी द्यावे. आरोप सिद्ध झालेला आहे, असे म्हणणे हा उद्देश नाही; परंतु घटनाक्रमामुळे प्रश्न निर्माण होत असतील तर ते प्रश्न दाबण्याऐवजी स्पष्ट करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ तसेच विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका उपलब्ध आहेत. त्यामुळे “नियम कोणता?” या प्रशासकीय प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी प्रक्रिया किती काळ चालणार आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कारवाईची पुढील पायरी कोणती, याचे वेळापत्रक स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
आज ८६ दिवसांपासून तहसील कार्यालयाच्या बाहेर आंदोलन सुरू आहे. एका बाजूला जिल्हास्तरीय तपासणी अहवालात गंभीर निरीक्षणे, दुसऱ्या बाजूला जिल्हाधिकाऱ्यांचा बदली व शिस्तभंगाच्या कारवाईसंदर्भातील अहवाल आणि तिसऱ्या बाजूला आता “स्वयंस्पष्ट अहवाल” मागविण्याची प्रक्रिया मग प्रत्यक्ष निर्णय नेमका कधी? आंदोलकाला कागद दाखवायचे की कारवाई दाखवायची? अहवालांची संख्या वाढवायची की प्रशासनाचा निर्णय स्पष्ट करायचा?
निलेश जाधव प्रकरणातील खरी परीक्षा आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाची नाही, तर त्या अहवालावर निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेची आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदलीचा मुद्दा मांडला असताना ती झाली का नाही, नसेल तर कारण काय, शिस्तभंगाच्या प्रक्रियेला किती कालमर्यादा आहे, स्वयंस्पष्ट अहवालानंतर पुढची जबाबदारी कोणाची आणि ८६ दिवसांच्या आंदोलनानंतरही प्रत्यक्ष कारवाईऐवजी कागदांचीच ये-जा सुरू राहणार आहे का या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे आता कराडच्या जनतेसमोर आणि आंदोलकांसमोर ठेवावी लागणार आहेत.
८६ दिवस झाले तरी आंदोलनाची धार कमी झालेली नाही. अजून कितीही दिवस रस्त्यावर बसावे लागले तरी आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नाही. निलेश जाधव यांना प्रशासकीय पातळीवर मदत किंवा संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिकाही वरिष्ठ कार्यालयाने तपासावी. निलेश जाधव यांच्यासह त्यांना पाठबळ देणाऱ्यांच्या भूमिकेवरही कारवाईचा हात पडल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
पुढील भागात – जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलेश जाधव यांची बदली करण्यासंदर्भात अहवालामध्ये स्पष्ट नमूद केले असतानाही विभागीय आयुक्तांना बदली करण्याचे अधिकार नाहीत का? शिस्तभंगाची कारवाई झाल्याशिवाय
