कराड : पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहीला नायकवडे आणि कराड शासकीय धान्य गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या संदर्भात कारवाईची मागणी करून सुरू असलेल्या कराड तहसील कार्यालयाबाहेरील धरणे आंदोलनाचा आज ८५ वा दिवस सुरू आहे. जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने पुणे उपायुक्त पुरवठा कार्यालयाने नेमकी कोणती कारवाई केली, कोणते आदेश काढले, कोणता पत्रव्यवहार झाला आणि तक्रारीच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही काय झाली, यासंबंधीची कागदपत्रे आंदोलक गणेश तुकाराम पवार यांनी ई-मेलद्वारे मागितली आहेत. मात्र कार्यालयात दूरध्वनीवरून संपर्क साधल्यानंतर “कागदपत्रे हवी असतील तर माहिती अधिकारामध्ये मागवून घ्या, आम्ही तुम्हाला देतो,” असे उत्तर मिळत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे.
याच उत्तराने आता या संपूर्ण प्रकरणाला नवा कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रश्न निर्माण झाला आहे. तक्रारदाराने तक्रार केली, पुरावे सादर केले, चौकशी झाली, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला आणि तो अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे गेला; मग त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने झालेल्या कारवाईची उपलब्ध कागदपत्रे तक्रारदाराला थेट देता येत नाहीत का? की ती कागदपत्रे मिळविण्यासाठी आता “माहिती अधिकार” नावाचा स्वतंत्र दरवाजा ठोठावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे? असा थेट सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
उपायुक्त पुरवठा यांनी असा कोणता नवीन नियम किंवा कायदा स्थापन केला आहे का? असा आणखी बोचरा प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. तक्रारदाराच्या तक्रारीवर प्रशासनाने कारवाई केली असेल, तर त्या कारवाईची स्थिती तक्रारदाराला स्पष्ट करणे आणि उपलब्ध असलेली कागदपत्रे नियमांनुसार उपलब्ध करून देणे यामध्ये प्रशासनाला नेमकी अडचण काय आहे? एखादे कागदपत्र कायद्याने देण्यास प्रतिबंधित असेल, तर त्यामागील नेमका कायदेशीर आधार तक्रारदाराला सांगता येत नाही का? आणि कागदपत्र देण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नसेल, तर “माहिती अधिकारात मागा” असे सांगण्याची गरज का निर्माण झाली, असा सवाल आता आंदोलनातून केला जात आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, येथे मागणी कोणत्याही असंबंधित व्यक्तीच्या वैयक्तिक किंवा गोपनीय कागदपत्रांची नसून, स्वतःने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी सातारा यांनी सादर केलेल्या अहवालावर वरिष्ठ पुरवठा प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती आणि उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रांची आहे. त्यामुळे “तक्रारदाराला माहितीच द्यायची नाही” असा अर्थ निघू नये, यासाठी प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. शासनाच्या सुशासनाच्या चौकटीत नागरिकांच्या तक्रारी, सेवा-मानके आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्पष्ट व नागरिकाभिमुख असणे अपेक्षित असल्याचे सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे.
या प्रकरणात आता आणखी एक गंभीर प्रश्न पुढे आला आहे तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीवर कारवाई झाली की नाही, कारवाई झाली असल्यास कोणत्या स्तरावर झाली, कोणत्या अधिकाऱ्याने काय निर्णय घेतला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालानंतर प्रकरण कुठे पोहोचले, हे सांगण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? तक्रारदाराला केवळ “कागदपत्रे माहिती अधिकारात मागा” एवढे सांगून प्रशासन आपली जबाबदारी संपवू शकते का, याचे उत्तर पुणे उपायुक्त पुरवठा कार्यालयाने जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी मागणी आंदोलनातून होत आहे.
दरम्यान, आंदोलकांनी साहीला नायकवडे आणि निलेश जाधव यांच्या संदर्भातील तक्रारींवर जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी कायम ठेवली आहे. तक्रारीवरील निर्णय, उपलब्ध अहवाल आणि प्रशासनाने केलेली कार्यवाही याबाबत स्पष्टता मिळेपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ दोन अधिकाऱ्यांवरील तक्रारींचा राहिलेला नसून, तक्रारदाराशी प्रशासन किती पारदर्शकपणे व्यवहार करते? हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
“आम्ही तक्रार केली, पुरावे दिले, आंदोलन केले, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल झाला. त्या अहवालावर काय केले याची कागदपत्रे मागितली तर ‘माहिती अधिकारात मागा, देतो’ असे सांगितले जाते. मग तक्रारदाराला आपल्या तक्रारीच्या कारवाईची माहिती थेट देण्यासाठी प्रशासनाला कोण अडवत आहे? आणि अडवत असेल तर कोणत्या कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीनुसार?” असा थेट सवाल आंदोलक गणेश पवार यांनी केला आहे.
आता ८५ व्या दिवशी आंदोलनाचा रोख आणखी तीव्र झाला असून, लवकरच मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करण्याची भूमिका आंदोलकांनी स्पष्ट केली आहे. संबंधित तक्रारींमध्ये सक्षम प्राधिकरणाकडून कायदेशीर कार्यवाही आणि स्पष्ट प्रशासकीय निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कागदपत्रे देण्यास कायदेशीर अडचण असेल तर ती स्पष्ट करा; देण्यास अडचण नसेल तर तक्रारदाराला थेट द्या “माहिती अधिकारात मागा” या एका वाक्यामागे प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय आहे? हा प्रश्न आता पुणे पुरवठा प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
पुढील भागात – कराड गोदाम व्यवस्थापन निलेश जाधव यांची पुणे कार्यालयातील भेट यशस्वी का?
