कराड : पुरवठा विभागातील कथित गैरप्रकारांच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज ४९ वा दिवस असून, दिनांक २३ जुलै २०२६ रोजी तक्रारदार तथा आंदोलनकर्त्यांनी चौकशी समितीसमोर तब्बल दहा ते अकरा हजार कागदपत्रे व विविध पुरावे सादर केले आहेत. यामध्ये ५८५१ लाभार्थ्यांना धान्य पात्रता योजनेत समाविष्ट केल्यासंदर्भातील कागदपत्रे, २६७५ नवीन रेशन कार्ड वाटपाशी संबंधित कागदपत्रे, २१९७ शासकीय धान्यास पात्र लाभार्थ्यांची नावे कमी केल्यासंदर्भातील पुरावे, बारा अंकी क्रमांक न देता वितरित करण्यात आलेल्या रेशन कार्डांशी संबंधित कागदपत्रे तसेच अन्य विविध तक्रारींशी संबंधित पुराव्यांचा समावेश असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
तक्रारदार तथा आंदोलनकर्त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे ‘ चौकशी समिती समोर सादर केलेल्या पुराव्यांची चौकशी करा आणि त्या पुराव्यांच्या आधारे वस्तुनिष्ठ अहवाल द्या!’ तक्रारीतील प्रत्येक आरोपासोबत सादर केलेली कागदपत्रे, शासकीय अभिलेख, लाभार्थ्यांच्या नोंदी, रेशन कार्डांची माहिती आणि उपलब्ध इतर पुराव्यांची परस्पर पडताळणी करून वस्तुस्थिती समोर आणणे हीच चौकशीची खरी कसोटी आहे. पुराव्यांच्या आधारावर योग्य अहवाल तयार झाला, तरच वरिष्ठ प्रशासकीय कार्यालयांवरील नागरिकांचा विश्वास कायम राहील, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.
कारण वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकारी हे कनिष्ठ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना नेहमीच सहकार्य करतात, अशी जनमानसात निर्माण झालेली प्रतिमा पुसायची असेल, तर या चौकशीत पारदर्शकता दिसली पाहिजे, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी सादर केलेल्या प्रत्येक पुराव्याची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून त्यातून नेमके काय निष्पन्न झाले, हे जनतेसमोर स्पष्ट झाले पाहिजे. चौकशीचा अहवाल केवळ कार्यालयीन कागद न राहता सादर झालेल्या पुराव्यांचा आरसा ठरला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांनी सादर केलेल्या हजारो कागदपत्रांकडे केवळ कागदांचा एक मोठा गठ्ठा म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. प्रत्येक तक्रारीसाठी स्वतंत्र फाईल, प्रत्येक पुराव्यासाठी स्वतंत्र नोंद आणि प्रत्येक मुद्द्यासाठी स्वतंत्र निष्कर्ष आवश्यक आहे. कोणत्या तक्रारीसोबत कोणते पुरावे आले, त्यापैकी कोणते पुरावे समितीने स्वीकारले, कोणत्या शासकीय अभिलेखांशी त्यांची पडताळणी केली, कोणती कागदपत्रे उपलब्ध झाली नाहीत आणि पडताळणीत नेमके काय निष्पन्न झाले, याचा संपूर्ण तपशील स्वतंत्र अहवालात दिसला पाहिजे.
विशेष म्हणजे, तक्रारदारांकडे केवळ समितीसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांपुरतेच पुरावे मर्यादित नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सादर केलेल्या पुराव्यांच्या अनुषंगाने आणखी मोठ्या प्रमाणावर माहिती व कागदपत्रे तक्रारदारांकडे उपलब्ध आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने सादर पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले, अपूर्ण पडताळणी केली किंवा कोणत्याही व्यक्तीला अप्रत्यक्षपणे मदत करण्याच्या उद्देशाने निष्कर्ष काढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या प्रक्रियेतील विसंगती तक्रारदारांच्या निदर्शनास येण्याची शक्यता आहे.
याच कारणामुळे ‘समितीचा अहवाल आला म्हणजे विषय संपला’ अशी भूमिका तक्रारदार स्वीकारणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. चौकशी समितीने प्रत्यक्षात कोणती कागदपत्रे तपासली, कोणत्या पुराव्याची कोणत्या अभिलेखाशी पडताळणी केली आणि प्रत्येक तक्रारीवर कोणत्या आधारावर निष्कर्ष काढला, हे स्वतः पाहिल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे तक्रारदारांनी चौकशी समिती तसेच वरिष्ठ कार्यालयाला वेळोवेळी सांगितले आहे.
‘चौकशी करण्यात आली’ एवढे दोन शब्द लिहून अहवाल पूर्ण होणार नाही; चौकशी नेमकी कशी झाली, कोणता पुरावा तपासला आणि त्यातून काय निष्पन्न झाले, याचा हिशोब जनतेला आणि वरिष्ठ प्रशासनाला मिळालाच पाहिजे! अशी आक्रमक भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. कारण भविष्यात या अहवालाची न्यायालयीन तपासणी झाली, तर समितीसमोर सादर झालेल्या प्रत्येक महत्त्वाच्या पुराव्याचा विचार झाला होता का, कोणती कागदपत्रे तपासली गेली आणि अंतिम निष्कर्षासाठी कोणता आधार घेतला गेला, हे स्पष्ट असणे आवश्यक ठरणार आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशी समितीने कोणत्याही प्रकारे कोणाला मदत करण्याचा प्रयत्न केला, पुरावे बाजूला ठेवले किंवा अपूर्ण माहितीच्या आधारे निष्कर्ष काढला, तर तो प्रकार लपून राहणार नाही. कारण सादर केलेल्या पुराव्यांच्या अनुषंगाने आणखी कागदपत्रे व माहिती तक्रारदारांकडे उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
त्यामुळे चौकशीचा प्रत्येक टप्पा पारदर्शक असणे ही केवळ तक्रारदारांची नव्हे, तर संपूर्ण नागरिकांची अपेक्षा असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
चौकशी समितीने हे लक्षात ठेवावे की, आज तयार होणारा अहवाल उद्या वरिष्ठ प्रशासकीय कार्यालयात तपासला जाऊ शकतो आणि त्यानंतर गरज पडल्यास उच्च न्यायालयातही त्याची कायदेशीर कसोटी लागू शकते. सादर पुराव्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, चुकीची नोंद, अपूर्ण पडताळणी अथवा कोणाला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने अहवाल तयार झाल्याचे आढळल्यास चौकशी प्रक्रियेलाच कायदेशीर आव्हान देण्याचा इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे.
त्यामुळे प्रत्येक तक्रारीची स्वतंत्र फाईल, प्रत्येक कागदपत्राची स्पष्ट नोंद, उपलब्ध-अनुपलब्ध कागदपत्रांची स्वतंत्र यादी, प्रत्येक पुराव्याची पडताळणी, प्रत्येक मुद्द्याचा स्वतंत्र निष्कर्ष आणि प्रत्येक तक्रारीचा स्वतंत्र अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे सादर झाला पाहिजे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
दहा-अकरा हजार कागदपत्रे, हजारो पुरावे आणि असंख्य प्रश्न आता ‘चौकशी झाली’ एवढे सांगून चालणार नाही; प्रत्येक पुराव्याचा हिशोब द्यावाच लागेल! चौकशी निष्पक्ष झाली तर सत्य प्रशासनासमोर येईल आणि नागरिकांचा वरिष्ठ प्रशासनावरील विश्वास अधिक मजबूत होईल. मात्र पुरावे बाजूला ठेवून, अपूर्ण पडताळणी करून किंवा कोणाला वाचविण्याच्या भूमिकेतून अहवाल तयार झाल्याचे आढळल्यास तक्रारदार थांबणार नाहीत. गरज पडल्यास वरिष्ठ प्रशासकीय कार्यालयात दाद मागण्याबरोबरच थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात येईल आणि तेथे चौकशी समितीच्या अहवालातील प्रत्येक नोंद, प्रत्येक कागदपत्र आणि प्रत्येक निष्कर्षाची कायदेशीर कसोटी लावली जाईल, असा जोरदार इशारा तक्रारदार तथा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
पुढील भागात – चौकशी समिती समोर सादर केलेल्या पुराव्यांच्या कागदपत्राच्या अनुषंगाने
