कराड : कराड शासकीय धान्य गोदामातील टोळी क्रमांक ९६ मधील हजेरी व वेतनप्रकरण आता चांगलेच गंभीर बनले आहे. या प्रकरणात अनिल विठ्ठल पगडे हे मुकादम म्हणून काम पाहत असताना, त्यांचे भाऊ सुनील विठ्ठल पगडे गैरहजर असतानाही त्यांना कामावर हजर असल्याचे दाखवून त्यांच्या बँक खात्यामध्ये शासनाकडून कामाची रक्कम जमा झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झालेली असून चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या बाबींचा अहवाल वरिष्ठ प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा चौकशी करण्याचा प्रश्नच नसून, चौकशी अहवालात समोर आलेल्या बाबींवर प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार, हा थेट सवाल उपस्थित झाला आहे.
टोळी क्रमांक ९६ मध्ये अनिल विठ्ठल पगडे हे मुकादम असल्याने हजेरी व कामकाजाच्या प्रक्रियेत त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्याचवेळी सुनील विठ्ठल पगडे यांच्या बँक खात्यात गैरहजेरीच्या काळात कामाचे पैसे जमा झाल्याचा गंभीर मुद्दा चौकशीमध्ये समोर आला आहे. गैरहजर व्यक्तीला कामावर हजर दाखविण्याची प्रक्रिया कशी झाली, हजेरी कोणाच्या माध्यमातून झाली आणि त्यानंतर शासनाची रक्कम संबंधित बँक खात्यात कशी जमा झाली, यासंदर्भातील बाबी चौकशीमध्ये तपासण्यात आल्या असून त्याचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मग अहवाल समोर असताना संबंधितांवर प्रत्यक्ष कारवाईचा निर्णय अद्याप का झालेला नाही?
या प्रकरणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठ प्रशासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रस्ताव पाठवला असतानाही अनिल विठ्ठल पगडे आणि सुनील विठ्ठल पगडे हे कराड शासकीय धान्य गोदामात अद्याप काम करत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चौकशी झाली, अहवाल तयार झाला, अहवाल वरिष्ठांकडे सादर झाला आणि कारवाईचा प्रस्तावही पुढे गेला; मग प्रत्यक्ष कारवाई कोणत्या टप्प्यावर अडकली आहे? केवळ प्रस्ताव पाठवून प्रकरण थंड बस्त्यात ठेवायचे आणि संबंधितांना पूर्वीप्रमाणे कामावर ठेवायचे, अशीच व्यवस्था आहे का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
गैरहजर असतानाही कामावर हजर असल्याचे दाखवून सुनील विठ्ठल पगडे यांच्या खात्यात शासनाची रक्कम जमा झाल्याचे प्रकरण असेल, तर हा केवळ हजेरीचा साधा विषय राहत नाही. शासनाच्या निधीशी संबंधित या प्रकरणात आर्थिक लाभ नेमका कोणत्या प्रक्रियेतून मिळाला, त्याची जबाबदारी कोणाची आणि शासनाच्या पैशाचा हिशेब कोण देणार, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. चौकशी अहवाल वरिष्ठ प्रशासनाकडे सादर झाल्यानंतर संबंधितांना मिळालेल्या रकमेबाबतही नियमानुसार पुढील कारवाई होणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या निधीचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याचे चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले असेल, तर संबंधित रकमेच्या वसुलीबाबतही प्रशासनाने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
विशेषतः अनिल विठ्ठल पगडे हे मुकादम असल्याने त्यांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यांच्या देखरेखीखालील टोळीतील कामगारांच्या हजेरी आणि वेतनाशी संबंधित बाबींचा प्रश्न निर्माण झाला असेल, तर त्यांची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे सुनील विठ्ठल पगडे यांच्या खात्यात गैरहजेरीच्या काळातील कामाची रक्कम जमा झाल्याचे प्रकरण चौकशीमध्ये समोर आले असल्याने दोन्ही भावांच्या भूमिकेबाबत प्रशासनाने अहवालाच्या आधारे स्पष्ट निर्णय घेणे आवश्यक आहे. चौकशी अहवाल वरिष्ठांकडे पोहोचूनही दोघेही त्याच ठिकाणी काम करत असतील, तर चौकशी अहवालाचा प्रत्यक्ष परिणाम काय झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात आता वरिष्ठ प्रशासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. चौकशी पूर्ण झाली आहे, अहवाल वरिष्ठांकडे सादर झाला आहे आणि कारवाईचा प्रस्तावही पाठविण्यात आला असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पुन्हा चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करण्याऐवजी अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या निधीतून चुकीच्या पद्धतीने रक्कम मिळाली असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या रकमेच्या वसुलीची प्रक्रिया देखील राबविणे आवश्यक आहे. कारवाईचा प्रस्ताव पाठवून संबंधितांना त्याच ठिकाणी कामावर ठेवणे म्हणजे कारवाई झाली असे म्हणता येणार नाही.
आता प्रश्न थेट आहे चौकशी झाली, चौकशी अहवाल वरिष्ठांकडे सादर झाला, कारवाईचा प्रस्तावही पुढे गेला; मग अनिल विठ्ठल पगडे आणि सुनील विठ्ठल पगडे यांच्यावर प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार? गैरहजेरीच्या काळात कामावर हजर असल्याचे दाखवून सुनील पगडे यांच्या बँक खात्यात शासनाची रक्कम जमा झाल्याच्या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित होऊनही संबंधितांना त्याच शासकीय धान्य गोदामात कामावर ठेवणे कितपत योग्य आहे, याचे उत्तर आता प्रशासनाने द्यावे. शासनाच्या पैशाशी संबंधित प्रकरणात केवळ कागदी प्रस्ताव नको, तर प्रत्यक्ष निर्णय आणि कारवाई हवी, अशी मागणी जोर धरत असून पगडे बंधूंना या प्रकरणात कारवाईला सामोरे जावे लागणार की नाही, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्यानेच पुरवठा विभाग बदनाम
