कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील कथित गैरप्रकारांचा मुद्दा आता केवळ साहिला नायकवडे आणि निलेश जाधव यांच्या कामकाजापुरता राहिलेला नसून, त्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे आणि शासकीय धान्य गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांच्या कामकाजाबाबत चौकशी होऊन अहवाल वरिष्ठ पातळीवर सादर झाल्याचे सांगितले जात असताना, त्यानंतरही अपेक्षित कारवाईचा वेग का दिसत नाही? एवढ्या गंभीर बाबी समोर आल्यानंतरही संबंधितांना संरक्षण मिळत असल्याची भावना का निर्माण झाली?
तहसीलदार कल्पना ढवळे आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातल्याची आणि त्यांच्या कामकाजाला मदत केल्याची चर्चा आता कार्यालयाच्या आवारातच जोर धरत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे “चुकीचा कारभार करणाऱ्यांवर कारवाई नाही आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांचीही जबाबदारी नाही, मग प्रशासन चालते तरी कसे?” असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या अधिकारक्षेत्रात पुरवठा विभागाचे कामकाज येत असताना, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काय केले यावर केवळ विश्वास ठेवणे हा प्रशासकीय पर्याय ठरू शकत नाही. संबंधित विभागाची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, दप्तर तपासणे, फाईली पडताळणे, संगणकीय नोंदी तपासणे आणि शासकीय योजनांचे कामकाज नियमांनुसार सुरू आहे की नाही, याची शहानिशा करणे ही वरिष्ठांची जबाबदारी आहे. मग साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजात गंभीर बाबी चौकशीपर्यंत पोहोचेपर्यंत तहसीलदारांची नजर कुठे होती? प्रत्यक्ष पाहणी झाली होती का? कागदपत्रांची पडताळणी झाली होती का? की कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाकडे डोळेझाक करण्यात आली? हे प्रश्न आता थेट तहसीलदार कल्पना ढवळे यांच्या भूमिकेकडे बोट दाखवत आहेत.
साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजासंदर्भात चौकशी समितीने दप्तर, संगणकीय अभिलेख आणि उपलब्ध कागदपत्रांची तपासणी करून अहवाल सादर केल्याचे सांगितले जाते. या अहवालात गंभीर अनियमितता आणि कर्तव्यातील गंभीर कसुरीसंदर्भातील निरीक्षणे असल्याचे सांगितले जाते. दुसरीकडे निलेश जाधव यांच्या गोदाम व्यवस्थापनातील कामकाजाबाबतही चौकशी अहवाल वरिष्ठांकडे सादर झाल्याचे सांगितले जाते. हजेरी नोंदीतील खाडाखोड तसेच गैरहजर कामगारांच्या वेतनाशी संबंधित बाबींचा त्यात उल्लेख असल्याचे सांगितले जाते. मग एवढ्या गंभीर बाबी चौकशी समितीपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी वरिष्ठ नियंत्रण यंत्रणा काय करत होती? चौकशी सुरू झाल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांना मदत किंवा संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला का? तक्रारदार व आंदोलनकर्त्यांनी हा कथित प्रयत्न हाणून पाडल्याची चर्चा आहे. या चर्चेची सत्यता अधिकृत कागदपत्रे आणि पुढील प्रशासकीय निर्णयातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
भारतकुमार तुंबडे यांची भूमिकाही या संपूर्ण प्रकरणात तितकीच महत्त्वाची ठरते. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून कराडमधील पुरवठा विभागाच्या कामकाजावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असताना संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाची तपासणी झाली होती का? साहिला नायकवडे आणि निलेश जाधव यांच्या कामकाजातील गंभीर बाबी वरिष्ठ स्तरावर वेळेवर का पोहोचल्या नाहीत? चौकशीच्या प्रक्रियेदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांना मदत करण्याचा किंवा त्यांची बाजू मजबूत करण्याचा प्रयत्न झाला का, असा आरोप तक्रारदारांकडून होत असेल तर त्याचीही निष्पक्षपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. कारण चौकशी ही सत्य बाहेर आणण्यासाठी असते; संबंधितांना वाचवण्यासाठी नव्हे. त्यामुळे चौकशी प्रक्रियेत कोणाची भूमिका काय होती, कोणत्या कागदपत्रांची तपासणी झाली आणि कोणत्या बाबींकडे दुर्लक्ष झाले, याचा हिशोब आता प्रशासनाने द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
याहून गंभीर प्रश्न म्हणजे तहसीलदार कल्पना ढवळे आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांनी आपल्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या होत्या का? कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवणे वेगळे आणि त्यांच्या कामकाजाची स्वतंत्र पडताळणी न करता त्यांना मोकळे सोडणे वेगळे. संवेदनशील पुरवठा विभागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करून प्रत्यक्ष पाहणी करणे अपेक्षित असताना, गंभीर बाबी चौकशीच्या माध्यमातून बाहेर येईपर्यंत प्रशासन अनभिज्ञ कसे राहिले? जर वरिष्ठांनी वेळेवर कागदपत्रे तपासली असती, प्रत्यक्ष पाहणी केली असती आणि आवश्यक ते नियंत्रण ठेवले असते, तर कथित अनियमितता इतक्या पुढे गेल्या असत्या का? त्यामुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची जबाबदारी जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच त्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या वरिष्ठांची प्रशासकीय जबाबदारीही तपासली जाणे आवश्यक आहे.
चौकशीच्या काळातच संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा असेल, तर तो आरोप अत्यंत गंभीर आहे. तक्रारदार आणि आंदोलनकर्त्यांनी चौकशीदरम्यान संबंधितांना मदत करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडल्याची चर्चा कार्यालयीन वर्तुळात सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, हा प्रकार खरा असेल तर चौकशी प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. चौकशी अहवाल वरिष्ठांकडे सादर झाल्यानंतरही जर कारवाई होत नसेल, तर “चौकशी फक्त कागदावर आणि संरक्षण प्रत्यक्षात?” असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होण्याचे मूळ नेमके कुठे आहे, याचा शोध आता वरिष्ठ पातळीवर घेण्याची गरज आहे.
पुरवठा विभाग हा सर्वसामान्यांच्या अन्नधान्याशी थेट जोडलेला विभाग आहे. त्यामुळे या विभागातील कथित गैरप्रकारांकडे दुर्लक्ष झाले तर त्याचा परिणाम केवळ एका कार्यालयापुरता राहत नाही; शासनाच्या संपूर्ण यंत्रणेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होतो. चुकीचा कारभार करणाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर “नियम मोडा, चौकशीला सामोरे जा आणि नंतर सर्व काही शांत होईल” असा धोकादायक संदेश प्रशासनात जाऊ शकतो. त्यामुळे साहिला नायकवडे आणि निलेश जाधव यांच्या प्रकरणातील चौकशी अहवालावर तातडीने नियमानुसार निर्णय घेण्याबरोबरच तहसीलदार कल्पना ढवळे आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांनी संबंधित कामकाजावर किती नियंत्रण ठेवले, याचीही निष्पक्ष पडताळणी होणे गरजेचे आहे.
पुरवठा विभागाची बदनामी थांबवायची असेल तर आता डोळेझाक, विलंब आणि केवळ कागदोपत्री कारवाई पुरेशी ठरणार नाही. चौकशी अहवालातील नोंदींवर निर्णय झाला पाहिजे, जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, शासनाचे नुकसान झाले असल्यास नियमानुसार वसुली झाली पाहिजे आणि आवश्यक त्या विभागीय व कायदेशीर कारवाईला सुरुवात झाली पाहिजे. त्याचबरोबर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कथित चुकीच्या कारभाराला वरिष्ठ पातळीवरून संरक्षण किंवा मदत मिळाली का, याचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. साहिला नायकवडे आणि निलेश जाधव यांच्यावर कारवाईचा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे, तितकाच “त्यांच्या कारभाराकडे दुर्लक्ष करणारे किंवा त्यांना पाठीशी घालणारे कोण?” हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. प्रशासनाची प्रतिमा मलिन करणारे कथित गैरप्रकार थांबवायचे असतील, तर आता संबंधितांची पदे, ओळखी किंवा कार्यालयीन समीकरणे न पाहता केवळ अधिकृत कागदपत्रे, चौकशी अहवाल आणि जबाबदारीच्या आधारे निर्णय झाला पाहिजे. अन्यथा “पुरवठा विभागात काहीही करा, वरून कोणी हात घालणार नाही” अशी भावना अधिक बळावण्याचा धोका असून, त्याची जबाबदारी अखेर संपूर्ण प्रशासनावरच येणार आहे.
पुढील भागात – साहिला नायकवडे यांची बदली केल्यानंतर आंदोलन थांबेल हा गैर समज काही अधिकाऱ्यांनी केला आहे तो लवकरच दूर होईल
