कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांची बदली झाल्यानंतर आता आंदोलन थांबेल, असा काही अधिकाऱ्यांचा समज झाला असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. मात्र, बदली म्हणजे कारवाईचा शेवट नव्हे आणि बदलीच्या आदेशावर आंदोलन थांबणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका आंदोलकाने घेतली आहे.
साहीला नायकवडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई, शिस्तभंगाची कारवाई, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे तसेच शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान संबंधितांकडून वसूल करणे, या प्रमुख मागण्यांवर आंदोलक ठाम आहे. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली करून किंवा काही आश्वासने देऊन आंदोलन संपवता येईल, असा प्रशासनाचा कोणताही समज असेल तर तो आता दूर करण्याची वेळ आली आहे. मागण्यांवर प्रत्यक्ष आणि ठोस कारवाई झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा थेट इशारा देण्यात आला आहे.
साहीला नायकवडे यांच्या कारभारासंदर्भातील चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयांकडे सादर झालेला असल्याचे आंदोलकाचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारवाईसंदर्भातील अहवाल पुढे सादर करण्यात आला असून आयुक्त कार्यालयाकडूनही हे प्रकरण मंत्रालयातील सचिवांकडे कारवाईसाठी पाठविण्यात आले आहे. म्हणजेच प्रकरण केवळ स्थानिक पातळीवर अडकलेले नसून वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीपर्यंत पोहोचलेले आहे. अशा परिस्थितीत आता अहवालांवर निर्णय घेण्याची वेळ आली असताना पुन्हा वेळकाढूपणा किंवा जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याला आंदोलनाच्या माध्यमातून थेट विरोध केला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. फाईल पुढे पाठविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल तर आता निर्णय द्यावा, अशी आंदोलकाची भूमिका आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ६ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. कराडमध्ये सुरू असलेल्या लढ्याचा हा पुढचा टप्पा असून, आता थेट मुंबईत जाऊन कारवाईची मागणी केली जाणार आहे. आझाद मैदानावर बसल्यानंतर केवळ निवेदन देणे, अधिकाऱ्यांकडून आश्वासन घेणे आणि त्यानंतर आंदोलन मागे घेणे, असा कोणताही कार्यक्रम नसल्याचे आंदोलकाने स्पष्ट केले आहे. उलट, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे ६ ऑक्टोबरनंतर या प्रकरणाकडे प्रशासनाला अधिक गांभीर्याने पाहावे लागणार असून, केवळ बदलीची कारवाई दाखवून आंदोलन शांत करण्याचा प्रयत्न केला तर तो यशस्वी होणार नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे.
योजना केंद्र शासनाची आहे, हे कोणीही विसरू नये, असा ठाम इशाराही या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला आहे. गोरगरीब लाभार्थ्यांना धान्य उपलब्ध करून देण्याच्या अन्नधान्य योजनेशी संबंधित प्रश्न असल्याने हा विषय केवळ कराड तहसील कार्यालय किंवा सातारा जिल्ह्यापुरता मर्यादित ठेवला जाणार नसल्याची आंदोलकाची भूमिका आहे. राज्यातील सक्षम यंत्रणेकडून कारवाई झाली नाही किंवा प्रकरण लांबविले गेले, तर केंद्र शासनाच्या संबंधित यंत्रणांपर्यंत हे प्रकरण नेले जाईल. गरज पडली तर केंद्रातील संबंधित सचिवांच्या दारात जाऊन आंदोलन करण्याची वेळ आली तरी मागे हटणार नाही, असा स्पष्ट निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे कराडपासून सुरू झालेला हा प्रश्न आता मुंबईपुरता मर्यादित न राहता केंद्राच्या पातळीवर नेण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
मंत्रालयातील सचिवांकडे कारवाईसाठी अहवाल पोहोचलेला असतानाही साहीला नायकवडे यांच्या प्रकरणावर अद्याप ठोस कारवाई झालेली नसेल, तर आता या विलंबाचा थेट जाब सचिवांकडेच मागितला जाणार आहे. साहीला नायकवडे यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार सचिवांना नाहीत, अशी भूमिका घेतली जाणार असेल तर ती केवळ तोंडी नव्हे, तर सचिवांकडून लेखी स्वरूपात घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे हटणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका आंदोलकाने घेतली आहे. तसेच सचिवांपेक्षा वरिष्ठ कोणत्या अधिकाऱ्यांकडे हे अधिकार आहेत, याबाबतही स्पष्ट लेखी नोंद घेतली जाणार असून, आज अखेरपर्यंत या प्रकरणावर कारवाई का करण्यात आलेली नाही, याचाही स्पष्ट लेखी खुलासा सचिवांकडून घेतल्याशिवाय आझाद मैदानावरील आंदोलन थांबविले जाणार नाही, असा थेट इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केवळ आश्वासन, तोंडी स्पष्टीकरण किंवा फाईल पुढे पाठविल्याचे कारण सांगून आंदोलनकर्त्याला माघार घेण्यास भाग पाडता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या पातळीवर अपेक्षित कारवाई झाली नाही, तर पुढचा टप्पा थेट दिल्लीचा असेल, असेही आंदोलकाने स्पष्ट केले आहे. आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतरही निलंबन, शिस्तभंग, फौजदारी कारवाई आणि आर्थिक नुकसानीच्या वसुलीबाबत ठोस निर्णय झाला नाही, तर जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. कराडपासून सुरू झालेला हा लढा मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत आणि त्यानंतर गरज पडल्यास दिल्लीपर्यंत नेण्याची तयारी असल्याने आता या प्रकरणाची व्याप्ती स्थानिक प्रशासनाच्या चौकटीबाहेर जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्यातील कारवाईकडे दुर्लक्ष झाले तर केंद्राच्या दारात जाऊन प्रश्न मांडला जाईल, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
आंदोलकाने एक बाब स्पष्ट केली आहे की, साहीला नायकवडे यांची बदली हा आंदोलनाचा अंतिम उद्देश नाही. बदलीनंतरही कारवाईच्या मागण्या कायम असून, त्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही. प्रशासनाने बदलीची कारवाई करून आंदोलन शांत होईल, असा अंदाज बांधला असेल तर तो चुकीचा ठरू शकतो. कारण आंदोलकाच्या मते, चौकशी अहवाल, जिल्हाधिकारी स्तरावरील अहवाल आणि आयुक्त कार्यालयामार्फत मंत्रालयात पोहोचलेले प्रकरण यावर आता अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष कारवाई पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन ६ ऑक्टोबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलनाची नवी लढाई सुरू होत आहे.
आता या आंदोलनाकडे मंत्रालय किती गांभीर्याने पाहते आणि वरिष्ठ पातळीवर सादर झालेल्या अहवालांवर नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र शासनाच्या अन्नधान्य योजनेशी संबंधित प्रश्न असल्याने हा लढा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या बदलीपुरता मर्यादित ठेवणार नाही, असे आंदोलकाने स्पष्ट केले आहे. साहीला नायकवडे यांच्यावर निलंबन, शिस्तभंग, फौजदारी कारवाई आणि शासनाच्या आर्थिक नुकसानीची वसुली या मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून, राज्यात निर्णय झाला नाही तर केंद्राच्या दारात जाण्याची आणि आवश्यकता भासल्यास जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचा इशारा गणेश पवार यांनी दिला आहे. त्यामुळे ६ ऑक्टोबरचा आझाद मैदानातील आंदोलनाचा टप्पा हा या संपूर्ण प्रकरणातील निर्णायक संघर्षाचा नवा अध्याय ठरणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – आंदोलन सुरू असतानाही मंत्रालयातील सचिवांनी त्यांच्या कार्यालयाकडे हे प्रकरण आल्यापासून कारवाईला विलंब का लावला व अद्याप कोणती कारवाई केली याबाबतची लेखी माहिती घेतली जाणार
