कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कारभारासंदर्भात करण्यात आलेल्या चौकशी अहवालातील प्रमुख मुद्दे आता आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. कराड येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला तब्बल ९८ दिवस पूर्ण झाले असून, ६ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. कराडमधील आंदोलनानंतर आता थेट मुंबईतून कारवाईची मागणी करण्यात येत असून, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नाही, असा गंभीर इशारा आंदोलनकर्ते गणेश तुकाराम पवार यांनी आझाद मैदानावर दिला आहे.
या आंदोलनाची प्रमुख मागणी कराड पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांना निलंबित करणे, शिस्तभंगाची कारवाई करणे, फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करून घेणे ही आहे. या मागण्यांसाठी कराडमध्ये ९८ दिवस आंदोलन करण्यात आले. मात्र अद्याप मागण्या पूर्ण झालेल्या नसल्याने आंदोलन आता मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत पोहोचले आहे. पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असून माघार घेतली जाणार नाही.
या प्रकरणातील कारवाईसाठीच्या अहवालाचा प्रवासही महत्त्वाचा ठरला आहे. जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी साहिला नायकवडे यांच्यावर कारवाई करण्यासंदर्भातील अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे सादर केला आहे. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी साहिला नायकवडे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांकडे अहवाल सादर केला आहे. म्हणजेच चौकशी अहवालानंतर प्रकरण जिल्हाधिकारी स्तरावरून विभागीय आयुक्त आणि त्यानंतर मंत्रालयातील सचिव स्तरापर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे आता या अहवालावर शासनस्तरावर नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
चौकशी अहवालातील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रे असतानाही २,१३८ शिधापत्रिकांना धान्य योजनेमध्ये मंजुरी देण्यात आल्याचे नमूद आहे. तसेच धान्य योजनेतील मंजूर ३,५७३ शिधापत्रिकांचे अर्ज व कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत, असा मुद्दाही अहवालात आहे. याशिवाय विहित मुदतीत शिधापत्रिका चलनांचा भरणा करण्यात आलेला नाही, असेही चौकशी अहवालातील निरीक्षण आहे.
याच अहवालात २,१८१ शिधापत्रिकांना RCMS पोर्टलवर १२ अंकी क्रमांक मिळण्यापूर्वीच शिधापत्रिका वाटप करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच अपूर्ण अर्ज, उत्पन्नाचा दाखला व आवश्यक किमान दोन पुरावे नसतानाही २,६७५ नवीन व दुबार शिधापत्रिका वितरित करण्यात आल्याचे चौकशीतील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये पुढे आले आहे. त्यामुळे शिधापत्रिका मंजुरी आणि वितरणाची प्रक्रिया नेमक्या कोणत्या पद्धतीने राबविण्यात आली, हा प्रश्नही आता महत्त्वाचा ठरत आहे.
चौकशी अहवालातील पुढील मुद्देही तितकेच गंभीर आहेत. कार्यालय प्रमुखांची मंजुरी न घेता लाभार्थ्यांची नावे कमी करण्यात आल्याचे, तसेच लाभार्थ्यांची कोणतीही संमती न घेता नावे एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात वर्ग करण्यात आल्याचे अहवालातील मुद्द्यांमध्ये नमूद आहे. त्याचबरोबर अभिलेखात तफावत व हेरफेर आढळल्याचेही चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या सर्व नोंदींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाईची मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.
कराडमधील ९८ दिवसांचा संघर्ष, चौकशी अहवालातील एकापाठोपाठ एक समोर आलेले गंभीर मुद्दे आणि जिल्हाधिकारी ते विभागीय आयुक्त तसेच विभागीय आयुक्त ते अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या सचिवांपर्यंत पोहोचलेला कारवाईचा अहवाल, या पार्श्वभूमीवर आता आंदोलन आझाद मैदानावर पोहोचले आहे. “निलंबन करा, शिस्तभंगाची कारवाई करा, फौजदारी गुन्हा दाखल करा आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान वसूल करून घ्या; या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नाही,” असा गंभीर इशारा गणेश पवार यांनी आझाद मैदानावर दिला आहे. त्यामुळे आता मंत्रालय स्तरावर या प्रकरणात कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे कराडसह सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – जिल्हाधिकाऱ्यांनी व विभागीय आयुक्तांनी साहीला नायकवडे यांच्यावरती कारवाईसाठी अन्न नागरी पुरवठा सचिवांच्याकडे पाठवलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने
